काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसले समेत साथ दिएपछि बुधबार संसदमा वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको ३ दलले संयुक्त रुपमा वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २५४ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

तीन दलले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावप्रति मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले समेत समर्थन जनाएका छन् । संघीय गठबन्धनमा आबद्ध ४२ सांसदहरुले लिखित रुपमै ओली सरकारविरुद्ध मतदान गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । मधेशी मोर्चाका सांसदहरुको समेत साथ नपाएपछि अब ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन निश्चित देखिएको छ । 

तथापि एमालेले अन्तिम समयसम्म प्रम ओलीले राजीनामा नगर्ने, बरु संसदको सामना गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । एमालेको यो कदमलाई राप्रपा नेपालले साथ दिने बताइसकेको छ । तथापि, सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या उसको पक्षमा देखिन्न । यसको अर्थ, नैतिकताका लागि ओलीले संसदमा लड्नु बाहेक अब उनकै नेतृत्वको सरकार निरन्तर हुने संभावना छैन । 

बुधबार दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन् कम्तीमा एकहप्ता लाग्ने संसद नियमावलीका कारण पनि ओली नेतृत्वको सरकारको आयाु अब केही दिन मात्र बाँकी रहेको प्रष्ट भन्न सकिन्छ । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निश्चित
बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । यो सँगै आगामी सरकारको नेतृत्व केही समयका लागि प्रचण्डले गर्ने निश्चित झै देखिएको छ । बैठकमा कांग्रेस नेताले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । यसैबीच, माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेस नेतृत्वले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने र अरु दुईवटा चुनाव( प्रदेश र केन्द्रको) देउवाले गराउने भद्र सहमति समेत गरेको बताइएको छ । 

एक कांग्रेस नेताका अनुसार बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले स्थानीय चुनावपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भएको पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका हुन् । बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले माओवादी नेताहरुसँग सत्ता हस्तान्तरणबारे भएको ‘भद्र सहमति’बारे पनि जानकारी गराए । निधीले बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार प्रचण्डले ९ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ ।