काठमाण्डौं । संविधान संशोधनको मुद्दामा मोर्चाभित्र विवाद छ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र नागरिकताको मुद्दामा उनीहरूबीच एकमत छैन ।

‘मोर्चाको बैठकमा कुरा गर्दा संघीय आयोगबाट प्रदेश सिमानाको टुंगो लगाउनेमा सहमति देखिन्छ,’ सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमनले भने, ‘तर, बाहिर चर्का कुरा हुन्छन् किन हो बुझिएन ।’ संघीय समाजवादी फोरमले ११ प्रदेशसहितको सीमांकनमा जोड दिएको छ । अन्य दल सात प्रदेशमै हेरफेर गर्न सकिने बताएका छन् ।

नागरिकतामा अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा पुग्ने बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा केही मधेसी दल छन् ।

उपेन्द्र यादवको आफ्नै रणनीति 
१. चुनावी एजेन्डा बनाउने रणनीति एमालेको समर्थनविना संविधान संशोधन नहुने बुझाइ समाजवादी फोरमको छ । एमालेको समर्थनमा संशोधन हुने अवस्था आए आलोचनात्मक समर्थन गर्ने रणनीति उसको छ । संशोधनमा असन्तुष्टि देखाएर फोरमले चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजेको मोर्चाका नेताहरूको बुझाइ छ । तर, त्यसले पहाडी जिल्लामा फोरमको प्रभाव बढे पनि मधेसमा असर नपर्ने सद्भावना महासचिव मनीष सुमनले बताएका आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

२. मधेसी मोर्चाबाट बाहिरिने संकेत संविधान संशोधनका मुद्दामा फोरम र मोर्चामा आबद्ध अन्य दलबीच विवाद छ । यही बहानामा फोरम मोर्चाबाट अलग्गिने दाउमा रहेको अन्य दलको बुझाइ छ । सद्भावना नेता सुमन भन्छन्, ‘बैठकमा बस्दा फोरमका नेताहरू पनि ठीकै कुरा गर्नुहुन्छ, तर बाहिर चर्को कुरा हुन्छ । प्रतिस्पर्धी व्यवहार छ ।’ फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि आन्दोलनको तयारी भइरहेकाले संघीय गठबन्धन विस्तार हुने बताए ।

३. पहाडमा संगठन विस्तारको योजना फोरमबाहेक मोर्चामा आबद्ध अन्य दल अहिलेकै ७ प्रदेशभित्र सीमांकन हेरफेर गरेर विवाद टुंगो लगाउन सहमत छन् । तर, फोरमले भने ११ प्रदेशको मागलाई मुख्य बनाएको छ । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको नै ११ प्रदेश हो, त्यसमा सहमति नभए आन्दोलन हुन्छ,’ फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने । यसलाई मोर्चाका अन्य नेताहरूले पहाडी जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने फोरमको रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् ।