काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको किचलो गम्भीर मोडमा पुगेको छ । घटनाक्रमहरु यसैगरी बढ्ने हो भने नेकपा निकट भविष्यमै विभाजित हुने संकेतहरु देखिएका छन् । 

पूर्व माओवादी समूह, पूर्व एमाले समूहबाट माधव नेपाल खेमा र वामदेव गौतम खेमाले पछिल्ला दिनहरुमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर माधव नेपालको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन गरेको प्रयास र दौडधूपको सूइँको पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय संकटका बीच आफूलाई सहयोग हुने गरी पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश पास गराएका छन् । 

संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबारको मन्त्रीपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएका छन् । अध्यादेश आजै जारी हुने संभावना छ । 

कोभिड १९ को संक्रमणले देश नै संकटमा परेको बेला प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा एकाएक यस्तो अध्यादेश पास गरिएपछि पछिल्लो समय नेकपामा उठेको विवाद चरमउत्कर्षमा पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

यसअघि नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य नियन्त्रित संचारमाध्यमका सम्पादकलाई अन्तर्वार्ता दिंदै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयलाई ‘कुण्ठाग्रस्त मानसिकता’ भनेका थिए । 

देश संकटमा परेको बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव केही दिनअघिदेखि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले राख्दै आएका छन् । उनले आफू ’यदि प्रधानमन्त्री भएको भए यस्तो बेलामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउथेँ’ भनेका थिए । 

सोही भनाईको काउण्टर दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई कुण्ठाग्रस्त मानसिकता बताउँदै भनिदिए–‘मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो। यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन।’ 

केही दिनको अन्तरालमा पार्टीका दुई अध्यक्षको एकअर्कालाई प्रहार गर्ने यस्ता अभिव्यक्तिबाटै पनि नेकपाभित्रको विवाद कति हदसम्म बढेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको थियो । 

उसो त त्यसअघि पनि गभर्नर नियुक्ति, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन लगायतका विषयमा ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरेको र विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फत दिइएका सुझाव समेत उपेक्षा गरेकोमा प्रचण्ड रुष्ट थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका लागि दुईतिहाईको सरकार छँदाछँदै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको, संकटको बेलामा समेत ओली मन्त्री मण्डलका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका र यी विषयमा केही दिनअघि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रश्न उठाउँदा ओलीले अण्ठसण्ठ जवाफ दिएका पूर्व माओवादीका नेताहरुको बुझाई छ । 

नेकपाभित्रको विवाद भने राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्यमा बामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय ओलीले कार्यान्वयन नगरेदेखि सुरु भएको हो। 

नेकपा सचिवालयले रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ओलीले आफ्नै पार्टीको सचिवालयको निर्देशन र निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पार्टीको अनुशासनविपरीत ओलीले एकपछि अर्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी तानाशाही प्रवृति देखाएको भन्दै यसले पार्टीभित्रै विवादको आगो झोस्ने काम भएको थियो । त्यही आगो अहिले फैलिएर अब पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

माओवादी मन्त्रीहरुको राजीनामा आउनसक्ने
कोरोना भाइरसका कारण देश नै संकटमा परेको बेला ओलीले पार्टी विभाजनको अध्यादेश एकाएक पारित गराएपछि तर्सिएका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका सबै मन्त्रीलाई ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा बोलाएका छन् । 

अहिले पार्टीभित्र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिको विषयमा प्रचण्ड निवासमा छलफल चलिरहेको छ । आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी यस्तो अध्यादेश ल्याएपछि रुष्ट पूर्व माओवादीको तर्फबाट मन्त्रालयमा सहभागी मन्त्रीहरुको आजै सामूहिक राजीनामा आउनसक्ने संभावना समेत रहेको माओवादीस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।