काठमाण्डौ । सत्तारुढ दलभित्र र राजनीतिक वृत्तमा आक्रोशको आगो बालेको दुई अध्यादेश सरकारले थाहै नदिई खारेजीको नाटक गरी भित्रभित्रै पुनःजिर्वित गरेको रहस्य खुलेको छ । 

यो विषयमा कुनै पनि निकायले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् । अध्यादेश जारी भएको वा खारेजी भएको विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिने राष्ट्रपति कार्यालय समेत यो विषयमा मौन देखिएको छ । 

सकारले बैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी २ अध्यादेश जारी गरेपछि यसले सत्तारुढ नेकपाभित्र र राजनीतिक वृत्तमै तरंग पैदा गरिदिएको थियो । नेकपाका अधिकांश नेताहरुले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी २ अध्यादेश आएको भन्दै यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिन दवाब दिएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका लगायतका दलबाट समेत यसको तीव्र विरोध भएको थियो । अध्यादेश खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको निर्णय विपक्षी दलहरुले गरेका थिए । 

संविधानविद, विश्लेषक, मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज लगायत सबै पक्षबाट तीव्र विरोध भएपछि, अध्यादेशकै कारण सत्तारुढ दलभित्र विभाजनको भावना फैलिएपछि असहज अवस्थालाई मत्थर पार्न भन्दै बैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

क्याबिनेटबाट भएको सिफारिस अनुसार दुई अध्यादेश खारेज गरिएको कुरा राष्टपति निवासबाट समेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पुष्टि भएको थियो । 

तर, सोही दिनको मिति राखेर त्यसको २ दिनपछि ती दुवै अध्यादेशलाई पुनःजिवित गर्ने गरी अर्को अध्यादेश पनि जारी भएको पाइएको हो । 

साबिकका अध्यादेश पुनःजिविति गर्ने गरी अर्को अध्यादेश समेत जारी भएका कारण दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुमध्ये ४० प्रतिशत वा संसदीय दलको ४० प्रतिशतमध्ये कुनै एक मापदण्ड भए पुग्ने व्यवस्था पुनःजिवित भएको छ । 

यस्तै, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो । यो अध्यादेशबाट सरकारले चाहेअनुसार नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको थियो । यो समेत अब पुनःजिवित भएसँगै अध्यादेशमार्फत आएको व्यवस्था नै कायम रहेको देखिएको छ । 

बैशाख १४ गते १२ गतेकै मितिमा पुनःजिवित अध्यादेश जारी भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ । 

यो अध्यादेशको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षले जानकारी दिएको छैन । 

सरकारकै मन्त्रीहरु समेत यो विषयमा अनभिज्ञ देखिएका छन् । 

अध्यादेश जारी हुँदा र खारेज हुँदा तत्काल विज्ञप्तिमार्फत सूचना दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले  यो समाचार तयार पार्दासम्म १२ बैशाखकै मिति राखेर जारी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ मा भएका साविकका व्यवस्था पुनजिवित गरेको विषयमा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । 

पुनःजिवित अध्यादेशको प्रस्तावनामा ‘केही अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्ता अध्यादेशबाट संसोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले’ भनिएको छ ।