काठमाण्डौ । दुुई महानगर र २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णय धरापमा पर्ने खतरा देखिएको छ । 

स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगको सिफारिस बिना स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसकै भरमा सरकारले स्थानीय तह थप्ने निर्णयविरुद्ध मंगलबार रिट पर्ने खतरा बढेको हो । 

स्रोतका अनुसार स्तरोन्नति भन्दा पनि थप भएको संख्यामा आपत्ति मान्दै अदालतमा रिट पर्ने र क्याबिनेटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अदालतबाट स्टे अर्डर जारी हुने खतरा रहेको छ । 

‘निश्चित दलका निश्चित नेतालाई खुशी बनाउने नियतले जथाभावी स्थानीय निकायको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदै अदालतले अंकुश लगाइदिनसक्छ ।’ एक स्रोतले भन्यो–‘विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने कुरामा बिमति नराखी जथाभावी थपिएका संख्याविरुद्ध चाहि रिट पर्ने संभावना छ ।’ 

सोमबार राति बसेको क्याबिनेट बैठकले स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार थप २ उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने र तराई मधेशमा २२ वटा स्थानीय थप्ने निर्णय गरेको थियो । 

क्याबिनेट बैठकले सुनसरीमा दुई, सप्तरीमा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, बारामा एक, नवलपरासीमा तीन, रुपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन, कैलालीमा एक र बाँकेमा एक स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी झापामा दुई नगरपालिका थपिएको छ भने सिरहामा एक, रौतहटमा सबैभन्दा बढी ११, धनुषामा एक, बारामा एक, रुपन्देहीमा दुई, बाँकेमा दुई, कैलालीमा एक र महोत्तरीमा तीन नगरपालिका थपको निर्णय भएको छ ।