काठमाण्डौ । पर्यटन विभागले आरोहीको भनाइकै आधारमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित नेपालमा रहेका विश्वका अग्ला हिमालको सफल आरोहण गरेको प्रमाणपत्र दिँदै आएको खुलेको छ। 

२०३५ सालमा निर्मित पर्वतारोहणसम्बन्धी कानुनलाई आधार मान्दै विभागले आरोहीको विश्वासमा कीर्तिमान बनाएको प्रमाणपत्र पनि दिँदै आएको विभागका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त ढकालले स्वीकारे। नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले कीर्तिमानका नाममा विकृति फैलिएको भन्दै मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा मात्र प्रमाणपत्र दिन माग गरे। ‘विभागले मापदण्ड निर्धारण गरी कीर्तिमान व्यवस्थित गर्नुपर्छ', उनले भने, ‘वैज्ञानिक मापदण्ड भएमात्र कीर्तिमान विश्वासिलो हुन्छ। आरोहण कीर्तिमानमा अनुगमन फितलो छ।' 

६ हजार मिटरबाटै फर्केको भारतीय दम्पतीलाई सगरमाथा आरोहण गरी रेकर्ड तोडेको प्रमाणपत्र दिइनु फितलो अनुगमनको एउटा उदाहरण भएको उनले बताए। सूचना अधिकारी ढकालले भने केही आधारमा विभागले प्रमाणपत्र दिने तर उजुरी परे छानबिन गर्ने बताए। आरोहीको भनाइ नै हिमाल आरोहण र कीर्तिमानको पहिलो आधार भएको भन्दै विभागले आरोहण दलका टोलीनेता र सम्पर्क अधिकृतको प्रतिवेदन, ट्रेकिङ एजेन्सीको पत्र तथा सिफारिस र तस्बिरलाई आधार मानेर कीर्तिमान बनाएको प्रमाणपत्रसमेत दिने गरेको छ। 

पर्यटन ऐन २०३५ का आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र विभाग दुवैले काम गर्दै आएका छन्। विभागले ऐन संशोधन गर्न र पर्वतारोहण नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरी वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिँदै आए पनि मन्त्रालयले नसुनेको विभागको पर्वतारोहण शाखाका अधिकृत ऋषिराम भट्टराईले बताए। उनले ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको र आरोहण कीर्तिमान व्यवस्थित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए। 

विभागले जीपीएस प्रविधिबाट आरोहणको प्रभावकारी वैज्ञानिक अनुगमन गर्न २०६९ सालमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि पछि रद्द गरेको थियो। खराब मौसममा तस्बिर खिच्नसक्ने क्यामेरा अभाव र आरोहणको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न नसक्दा ट्रेकिङ एजेन्सीका सिफारिसलाई आधार बनाएर प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ। दक्ष जनशक्ति अभावले विश्वासकै भरमा कीर्तिमान प्रमाणित गर्दा विभागले दिने कीर्तिमान प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता गुम्दै गएको आरोहणविद्हरू बताउँछन्।

आरोहणको आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधियुक्त अनुगमन नहुँदा नेपाली पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। विभागले हिमाल आरोहणको तथ्यांकमात्र राख्ने गरेको छ। विभागले दिएको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठे वैज्ञानिक रूपमा कीर्तिमान प्रमाणित गर्नसक्ने स्थिति नभएकाले अधिकांश कीर्तिमान रद्द हुने सम्भावना रहेको दाबी सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पाले गरिन्। 

‘२१ औं शताब्दीमा पनि तस्बिर, आरोहीका भनाइ र सम्पर्क अधिकृतका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र आरोहण र कीर्तिमानको प्रमाणपत्र दिनु हास्यास्पद छ', उनले भनिन्, ‘सम्पर्क अधिकृतले आफ्नो कर्तव्यपालन नगरी हचुवाका भरमा कीर्तिमान कायम गर्दा नेपालले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ।' 

विभागले भने सरकारी प्रतिनिधि सम्पर्क अधिकृतले नै अनुगमन नगर्दा समस्या हुने गरेको र हिमाल बुझेका कर्मचारी, सम्पर्क अधिकृतको अभाव नै मुख्य समस्या भएको जनायो। सम्पर्क अधिकृतलाई अनुगमनकर्ताभन्दा पनि ट्रेकिङ एजेन्सीको सहयोगीको भूमिकामा पठाइने गरेको, सम्पर्क अधिकृतलाई ट्रेकिङ एजेन्सीले २ हजार अमेरिकी डलर भत्ता दिनुपर्ने र खानेबस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानले अनुगमनमा कडाइ गर्न नसकिएको एक कर्मचारीले बताए। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।