काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको संख्या बढाउने भनी प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सरकारले स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको ३ सदस्यीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सोमबार २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै विराटनगर र वीरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट स्तरोन्नति गरी महानगर बनाउने निर्णय समेत भएको थियो । 

स्थानीय निकाय पुनरसंरचना आयोगको सिफारिसबिना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले गरेको मनोमानीपूर्ण निर्णयविरुद्ध रिट परेको थियो । सोही रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।