काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध परेको महाअभियोग सम्बन्धी उजुरीको बिषयमा प्रारम्भ भएको छलफललाई छाडेर सांसदहरुले आफ्नै तलबभत्ता बढाउने प्रस्तावलाई उच्च महत्वका साथ पास गराएका छन् । 

व्यवस्थापिका संसद्ले सांसद्हरुको तलब, सुविधामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी विधेयक आइतबार बहुमतले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट अब उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सांसद्हरुको तलब, सुविधामा भारी वृद्धि हुनेछ । अब सांसदहरुले मासिक तलबभत्ता एकलाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाउनेछन् । सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ भने दैनिक बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

सांसद्हरुको आवास सुविधा साढे ६ हजारबाट झण्डै तेब्बरले बढेर अब मासिक १८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने सञ्चार सुविधा खर्च मासिक ३ सय रुपैयाँबाट १० गुणाले बढेर ३ हजार रुपैयाँ प्रति सांसद्ले प्राप्त गर्नेछन्। सांसद्हरुको दैनिक बैठक भत्ता ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार पुर्याइएको छ।

यातायात सुविधा भनेर प्रतिदिन एक हजार पाउनेछन् । यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय तोकिएको छ । सांसदले बार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च र १० लाखको यात्रा बिमाको सुविधा समेत पाउनेछन् ।

जनताको करमा लुट
पछिल्लो वृद्धिपछि सांसद्हरुको तलब सरकारका सचिवकोभन्दा केही बढी हुने छ । महंगी र मुद्रास्फितिसँग सामञ्जस्य मिलाउन तलब वृद्धि स्वाभाविक भनेर जिकिर गरिए पनि सदनमा सांसद्हरुको काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि आलोचना हुने गरेको छ। हाजिर नहुने या हाजिरी जनाएर कुलेलम ठोक्ने, सार्वजनिक महत्वका विषयमा गम्भीर नहुने, गम्भीरतासाथ बहस गरेर टुंग्याउनुपर्ने अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि झारा टार्ने किसिमको छलफल गरेर लम्ब्याइरहने, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक बन्ने र आफैलाई पायक पर्ने किसिमको र बिचौलियाको जस्तो काम गर्ने लगायतका आरोपहरु झेल्दै आएका सांसद्हरुको तलब बढेकोमा धेरैले विरोध गरिरहेका छन् । 

निकै धेरै संख्यामा रहेका सांसदहरुको तलब तथा सुविधा एकैपटक यति धेरै बढाउँदा जनता तिरेको कर उत्पादनमुलक काममा भन्दा तलब भत्तामा जाने चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ ।