काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल तथा एयरलाइन्सहरुलाई वित्तीय प्याकेजमार्फत उद्धार गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग गरेको छ । 

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सोमबार एक ज्ञापनपत्रमार्फत चेम्बरले यस्तो माग गरेको हो । 

चेम्बरले बढी प्रभावित होटल र एयरलाइन्सहरुलाई ऋण, ऋणको ग्यारेण्टी, कर्पोरेट बण्डमा सरकार तथा राष्ट्रबैंकबाट टेवा दिनुपर्ने, कर छुट तथा एयरपोर्ट चार्ज लगायतमा सुविधासहित वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

चेम्बरले भ्रमण वर्ष सचिवालय खारेज भइसकेको सन्दर्भमा पर्यटनमा लामो समयदेखि अनुभव र विज्ञता राखेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मिलित गराई पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संयन्त्र बनाउन समेत सुझाएको छ । ‘यसले पर्यटन रिभाइवलको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य निकायहरूका लागि थिंक ट्यांकको काम गर्ने र अन्य मुख्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई उपयोग गर्ने र २०२२ सम्म ‘रिभाइवल’का लागि विशेष कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने र छिटोभन्दा छिटो पर्यटन पुनरुत्थान गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने छ।’ पर्यटनमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

चेम्बरले हाल सिमित पाटपूर्जामा मात्र दिईंदै आईएको मू.अ.क. छुट वायूयानका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरुमा उपलब्ध गराउन, देशमा पुनर्विमाको सुविधा नगन्य मात्र उपलब्ध भएकोले हवाई विमामा  लगाउँदै आईएको मू.अ.क. र अग्रिम कर छुट हुनुपर्ने, साथै हालको परिस्थितिमा कम्तिमा ग्राउण्डेड जहाजको विमाको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल पुनर्विमा कम्पनीबाट सहुलियत दरमा हुनुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरेको छ। 

यस्तै, नेपाल आयल निगमले हाल माग्दै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गरी हाल लिएको नगद धरौटी फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ल्याण्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, काउण्टर रेन्ट लगायतका विविध नवीकरणीय शुल्क ग्राउण्डेड जहाजको ग्राउण्डेड अवधिभर शून्य र आन्तरिक हवाई सेवा स्थगित रहेको अवधिभरलाई मिनाहाको व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएको छ । 

 

चेम्बरले दिएका सुझाव यस्ता छन्-
पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ
१.आन्तरिक पर्यटनतर्फ कोरोनाको प्रभाव कम हुने वित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एकपटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर  आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ ।
२. हाल चीनमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुंदै गएको सन्दर्भमा आउँदो सेप्टेम्बर–अक्टोबर महिनामा सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका बिभिन्न शहरबाट पर्यटक भित्राउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनु पर्ने ।
३. नेपाल एअरलाइन्स, हिमालयन एअरलाइन्स र चाइनिज एअरलाइन्सहरुले चीनको बिभिन्न शहरबाट प्रतिस्पद्र्धी प्याकेजमा पर्यटकहरु भित्राउने तर्फ पहल गरिनु पर्ने । 
४. पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि कस्ट टू कस्ट बेसिसमा होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सुबिधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी अधिकतम पर्यटक ल्याउने गरी तयारी गरिनु पर्छ । 
५. पर्यटन क्षेत्रमा डिसइन्फेक्सनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि अनिवार्य गर्ने तथा कडाइका साथ अनुगमन समेत गर्ने । हवाईजहाज, बस, कारसहित बास बस्ने स्थान होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट तथा विमानस्थल, बसस्टप, टिकट तथा चेकइन काउन्टर, संग्रहालय, र्याफ्टिङ– बन्जी–प्याराग्लाइडिङ–साइक्लिङ–बोटिङ–हात्ती सफारी लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र र साधनमा नियमित रुपले डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने र यसबाट सुरक्षाको महशुस गराउन सकिने ।
६. सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल तथा एयरलाइन्सहरुलाई वित्तीय प्याकेज मार्फत उद्धार गरिनु पर्ने । ऋण, ऋणको ग्यारेण्टी, कर्पोरेट बण्डमा सरकार वा राष्ट्र वैंकबाट टेवा दिनु पर्ने । कर छुट तथा एयरपोर्ट चार्ज लगायतमा सुविधासहित वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नु पर्ने ।
७. भ्रमण वर्ष सचिवालय खारेज भइसकेको सन्दर्भमा पर्यटनमा लामो समयदेखि अनुभव र विज्ञता राखेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मिलित गराई पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संयन्त्र बनाउने । यसले पर्यटन रिभाइवलको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य निकायहरूका लागि थिंक ट्यांकको काम गर्ने र अन्य मुख्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय नेटवर्कलाई उपयोग गर्ने र २०२२ सम्म ‘रिभाइवल’का लागि विशेष कार्यक्रमहरू बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र छिटोभन्दा छिटो पर्यटन पुनरुत्थान गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने ।
८. कोरोनाभाइरसको प्रकोपको कारण पूर्वीय संस्कृतिवारे खास गरेर योग लगायतका सम्वन्धमा पश्चिमी मुलुकमा धेरैनै चासो बढेको र नेपाल सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारणले नेपालको आफ्नै गरिमा भएको हुंदा यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा पश्चिमी पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने भएकोले यसतर्फ पहल गरिनु पर्ने ।
९. मेडिकल टुरिजम, होम स्टे एग्रो टुरिजम, कल्चरल टुरिजम लगायत विधागत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउने ।

हवाइ सेवा तर्फ
१. आइकाओ तथा अन्य मुलुकका हवाइ सेवा प्रदायकसंग सम्पर्क गरी वायुसेवा उडान कहिले देखि सुरक्षित रुपमा संचालन गर्न सकिने सो वारेमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाइ समेत संचालन गर्न पाइला चाल्नु पर्ने ।
२. पर्यटक चाप घटेको यो बेलामा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणलाई तिव्रता दिइनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, पदमार्गहरुको मर्मत सम्भार लगायतका काम यही बेला गर्न सके आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने तथा भविष्यका लागि पनि राम्रो तयारी गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले प्रोत्साहनमूलक प्याकेज ल्याउन सकिने ।
३. हवाइ उड्डयन तर्फ ऋण दिन बित्तिय संस्था हिच्किचाउने हुंदा ऋण, ऋणको ग्यारेण्टी, कर्पोरेट बण्डमा सरकार वा राष्ट्र वैंकबाट टेवा दिनु पर्ने । ट्याक्स छुट  छुट लगायत बित्तिय सहयोग प्रदान गर्नु पर्ने । साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेकोले हवाइ भाडा दर पनि घटाइनु पर्ने ।
४. अहिलेको बिषम परिस्थितिमा हवाइ यात्रुहरुको डिपार्चर अगाडी अनिवार्य रुपमा कोरोना परिक्षण गरिएको हुनु पर्ने । 
५. हाल सिमित पाटपूर्जामा मात्र दिईंदै आईएको मू.अ.क. छुट वायूयानका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरुमा उपलब्ध हुनुपर्ने ।
६. देशमा पुनर्विमाको सुविधा नगन्य मात्र उपलब्ध भएकोले हवाई विमामा  लगाउँदै आईएको मू.अ.क. र अग्रिम कर छुट हुनुपर्ने । साथै हालको परिस्थितिमा कम्तिमा ग्राउण्डेड जहाजको विमाको संपूर्ण व्यवस्था नेपाल पुनर्विमा कम्पनीबाट सहुलियत दरमा हुनुपर्ने । 
७. नेपाल आयल निगमले हाल माग्दै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गरी हाल लिएको नगद धरौटी फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । 
८. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ल्याण्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, काउण्टर रेन्ट लगायतका विविध नवीकरणीय शुल्क ग्राउण्डेड जहाजको ग्राउण्डेड अवधिभर शून्य र आन्तरिक हवाई सेवा स्थगित रहेको अवधिभरलाई मिनाहा गर्नुपर्ने

बिबिध
१. राष्ट्रिय महत्वका स्मारक र विश्व सम्पदा सूचिमा परेका स्थलको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने ।