काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)ले बाध्य भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् । 

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले आज वर्तमान सरकारविरुद्ध नयाँबानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुुपर्ने बताए । 

सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने–‘हामीले राजनीतिक रिक्ततालाई अगाडि बढाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौ ।’

उनले माओवादी केन्द्रको पहलकदमीमा काँग्रेसले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तले दर्ता गरेको सो प्रस्तावमा वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुंग्याउन पूर्णरुपमा असफल भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख छ । 

प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे पनि राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त नगरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख छ । 

प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सबैसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ, अब संविधान र संसद् नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ उनले भने । 

काँग्रेस केन्द्रिय समिति र माओवादी संसदीय दलको आज बिहान छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले सरकार अल्पमतमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निश्कर्ष निकालेका थियो । 

यस्तो छ प्रक्रिया
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा सरकारको विरोधमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन संसद् नियमावलीअनुसार एक साता लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आफूहरुको विश्वास नरहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (संयुक्त)ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । 

उनले नियमावलीको नियम १६० को प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले आफ्नो तजबिजीमा सो प्रस्तावलाई एक साताभित्र छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुने बताए । 

सो नियम सभामुखले निलम्बन गरेमा एकसाता नपुग्दै पनि प्रस्तावमा छलफल अघि बढ्न सक्नेछ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

व्यवस्थापिका–संसद् बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि तोकिएकोमा पछि ३ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद बैठक केहीबेरमा सुरु हुँदैछ । आजको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्तावको कार्यसूची छैन । 

राससको सहयोगमा