काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयका सदस्यहरुले सामूहिक राजनीतिमा दिएसँगै राजनीतिकवृत्त मन्त्रिमण्डल पनि हेरफेर हुन सक्ने चर्चा चल्न थालेका छन् ।

मन्त्री र सचिवालयका  सदस्यहरुको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो समय असन्तुष्टि रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब छिटै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न सक्ने चर्चाले यतिबेला राजनीतिकवृत्तमा माहौला तातेकेको छ । हेरफेरका क्रममा अहिलेका केही अनुहार पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा हुन थालेपछि केही शक्ति केन्द्रहरु धाउन थालिसकेका छन् ।

काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएपछि उनको निजी सचिवालयका सबै सदस्यले शनिबार सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नयाँ ढंगले जान चाहेकाले त्यसका लागि मार्गप्रशस्त आग्रह गरेका थिए।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक–दुईजनालाई छोड भन्न नमिलेपछि सबैलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। ‘अहिले राजीनामा दिएकामध्ये केही पुनः सचिवालयमा फर्किन पनि सक्छन्’, ती सदस्यले भने।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा केही दिनभित्रै नयाँ टोली नियुक्त हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार सचिवालयका सबै सदस्यको शुक्रबार बैठक गरी प्रधानमन्त्री ओलीले बाटो सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा प्रमुख सल्लाहकार रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी, राजेश बज्राचार्यलगायत छन् ।

रिमाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीसँग निकट भएर काम गरेका थिए । तर उनको कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्रकै नेतादेखि बाहिरसम्मै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले उनी नयाँ टोली दोहोरिने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछन् ।

पछिल्लो एक सातायता प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँगबीच बारम्बार छलफल गरी सरकारलाई नयाँ गति दिन सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मै हेरफेरको चाहना राखेको स्रोतले जनायो ।

सचिवालयका सदस्यले राजीनामा दिएसँगै अब मन्त्रीहरुलाई पनि राजीनामा दिने नैतिक दबाब पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सचिवालय सदस्यसँगै केही मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ । ‘सचिवालयका सदस्यहरुलाई राजीनामा दिन लगाएजस्तै अब मन्त्रीहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छन्’, ती स्रोतले बताए । 
सम्भवतः मंसिरको दोस्रो सातासम्म मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर हुने सम्भावना रहेको राजनीतिक पण्डितहरु बताउँछन् ।