काठमाण्डौ । मंगलबार साँझ मन्त्रीपरिषद बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई बुधबार कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न आग्रह गर्दै आफूहरुले ‘केही परिवर्तन गर्न चाहेको’ बताएका थिए । 

उनले प्रष्ट भाषामा ‘बुधबार केही मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न लागेको’ भन्दै यसलाई अन्यथाको रुपमा नलिन समेत मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । त्योसँगै उनले हालसम्मको सहकार्यका लागि मन्त्रीहरुलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहपछि बुधबार धेरै मन्त्रीहरुले औपचारिक कार्यक्रम राखेनन् । सरकारबाट हट्ने संभावना रहेका मन्त्रीहरुले चढ्दै आएको गाडी फिर्ता गरे भने कतिपयले दिनभर घरमै समय बिताए । 

सबैको आशा थियो प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै बुधबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ । केही मन्त्री विदा हुनेछन्, केही सरकारमा भित्रिनेछन् र केहीको मन्त्रालय हेरफेर हुनेछ । तर, आम चासो बनेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई निश्कर्षमा पुर्याउन दिउँसो झण्डै ३ घण्टासम्म चलेको सत्तासीन नेकपाको सचिवालय बैठकले अनुमान गरिएभन्दा फरक विषयमा पहिला निर्णय गर्यो । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा ठोस निर्णय नलिई बैठकले नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीबीचको शक्ति बाँडफाँडको महत्वपूर्ण विषय टुंग्यायो । बाँकी रहेको कार्यकाल ओली नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहने र पार्टीको नेतृत्वको कार्यकारी अधिकार भने प्रचण्डले पाउने निर्णय भयो । 

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा निर्णय लिन बसेको सचिवालय बैठकले त्योभन्दा अगाडि दुई अध्यक्षको शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई प्राथमिकतामा साथ किन अगाडि सार्यो ? नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र शक्ति बाँडफाँडको विषयमा प्याकेजमै निर्णय हुनुपर्ने प्रचण्डको अडानले यस्तो भएको दाबी गरे ।

त्यसो त प्रचण्ड र ओलीबीच शक्ति बाँडफाँडको विषयमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा विवाद थियो ।

सरकार र पार्टीमा एकलौटी गरेपछि प्रचण्ड ओलीसँग रुष्ट थिए । ओलीले सरकारको पुनर्गठनको तयारी गरिरहेकै बेला प्रचण्डले समेत यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरे र आफ्नो असन्तुष्टिको निकै चलाखीका साथ सम्बोधन गराउन सफल भए । 

राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका
त्यसो त ओली र प्रचण्डको विवाद मिलाउने कार्यमा संवैधानिक भनिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । 
भण्डारीले नेकपाका यी दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन सचिवालय बैठकअघि शितल निवासमा छलफल डाकेकी थिइन । त्यहाँ पनि २ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर प्रचण्डले ओलीसँग सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकार आफूले पाउने सहमति गरेका थिए । 

संवैधानिक राष्ट्रपतिको पार्टीको आन्तरिक मामलामा देखिएको चासो र सक्रियतालाई धेरैले ‘गैरसंवैधानिक’ पनि भन्न भ्याएका छन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीको यस्तो सक्रियता यो नै पहिलो भने होइन । उनले बेला–बेला नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन, आफ्ना निकटका पात्रलाई महत्वपूर्ण पदमा पुर्याउन, कतिपय उच्च तहका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवाबढुवा लगायतमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन् । 

संविधानविदहरुले पनि संवैधानिक राष्ट्रपति भएर पार्टीको विषयमा सक्रिय हुनु अशोभनीय काम भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुनुको रहस्य
राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा भएको सहमतिलाई नेकपा सचिवालय बैठकले निर्णयको रुपमा अगाडि सारे पनि मन्त्रीमण्डल भने बुधबार पुनर्गठन हुन सकेन । यसमा समेत प्रचण्ड र ओलीबीचकै केही असहमतिले काम गरेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

प्रचण्डले रिक्त रहेको सभामुख पदमा पूर्व माओवादीको तर्फबाट जनार्दन शर्मालाई ल्याउनुपर्ने अडान लिएका र ओलीले त्यसो गर्न नहुने भनेपछि विवाद बढेको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बुधबार बिहान नै भेटेर राजीनामा गर्न र मन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागी हुन अफर गरेका थिए । तर, तुम्बाहाम्फेले त्यो अफर अस्वीकार गरेपछि बुधबारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको पूर्वयोजना स्थगन हुन पुगेको हो । तुम्बाहाम्फेको अडानले पनि नेकपाका दुई अध्यक्षको योजनामा धक्का पुगेको स्रोत दाबी गर्छ । 

त्यसो त केपी ओलीले रिक्त रहेको सभामुख पदमा राजपाको संयोजक महन्थ ठाकुरलाई आउन अफर गरेका थिए । सभामुखसहित सरकारमा सहभागी हुन उनले राजपालाई अफर गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको विकल्पको रुपमा राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास समेत भइरहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

अर्को कारण अर्थमन्त्री !
यसैबीच, प्रचण्ड निकट स्रोतहरुका अनुसार मन्त्रीमण्डल बुधबार पुनर्गठन हुन नसक्नु पछाडिको अर्को एउटा कारण अर्थमन्त्री समेत हुन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको जोडबलमा ओलीले फागुनसम्म निरन्तरता दिन चाहेका देखिएको छ । तर, प्रचण्ड भने खतिवडालाई विदाई गर्ने पक्षमा छन् । उनी अर्थमन्त्रीको बागडोर सुरेन्द्र पाण्डेलाई सम्हाल्न दिनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । 

ओलीले खतिवडा र प्रचण्डले पाण्डेको नाममा अडान लिंदा समेत मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा केही ढिलाई हुन पुगेको बताइएको छ । 

त्यति मात्र होइन, ओलीले बिना मगरलाई मन्त्रीबाट हटाउन खोजेका छन् । तर, प्रचण्डले आफ्नी बुहारीलाई पदबाट हटाउन नहुने र बरु सेवामुखी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनसकिने अडान लिएका छन् । यसले समेत मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा केही ढिलाई भएको स्रोत दाबी गर्छ । 

अब कहिले हुन्छ ?
स्रोतहरुको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने सरकारमा भित्रिने र बाहिरिने मन्त्रीहरुको नाम बुधबार रातिसम्म टुंगो लाग्नसक्ने संभावना छ । यसका लागि नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड निरन्तर छलफलमा छन् । 

आज रातिसम्म मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लाग्यो भने भोलि(बिहीबार) नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ हुनेछ । 

त्यसो त राष्ट्रपति निवासमा नयाँ मन्त्रीहरु बुधबार नै आउने खबर पाएपछि यो दिन नै सपथ गराउने सबै तयारी गरिएको थियो । तर, पुनर्गठनको निर्णयमा ढिलाई भएपछि राष्ट्रपति निवासको तयारी समेत स्थगन भएको छ ।