काठमाण्डौ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने प्रावधानमा सहमति गरेका दलहरूले  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि एक सिट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउने भएका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एमाले माओवादीका शीर्ष तहका नेताहरूको अनौपचारिक छलफलमा यस विषयमा सहमति भएपछि समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा यस विषयमा एकमत देखिएका हुन्। 

राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यका अनुसार तीन प्रतिशत समानुपातिकमा र १ सिट प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य जित्नुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिँदै छ। संसद्मा विधेयक कहिले पठाउने भन्ने विषयमा भने समिति निर्णयमा पुगिसकेको छैन । 

मधेसवादी दलहरूसमेत यो व्यवस्थामा सहमत देखिएका छन्। तर, यो विधेयक पारित गर्नु भन्दा पहिला संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले थ्रेसहोल्डमा मोर्चाको कुनै असहमति नभए पनि संविधान संशोधन विधेयक पहिला पारित गर्नुपर्ने अडान यथावत् रहेको बताए। 

अन्य साना राजनीतिक दलले भने थ्रेसहोल्ड राखेर जनताको आवाजलाई छेकवार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। असहमति जनाउने दलहरूको ‘नोटअफ डिसेन्ट’सहित समितिको प्रतिवेदन संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ। यो खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ ।