काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन नभएमा संघीयता नै उल्टने र प्रतिगमनतिर मुलुक फर्कने जोखिम रहेको भन्दै सचेत रहन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा दर्ता भएको संशोधनमाथि परेका १५ संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन सहमतिको पहल गरेका हुन् । प्रचण्डले आफू संविधान संशोधनमा प्रतिबद्ध रहेको, तर अहिले दुईतिहाइ पुर्‍याउन अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन अप्ठ्यारो परिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कांग्रेस, माओवादी, मधेसी दलहरू र राप्रपासम्मको राजनीतिक सहमति खोजी गरौँ भन्नुभयो,’ सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘हामीले संविधान संशोधन पहिले गरौँ, अनि निर्वाचनबारे सोचौँला भन्यौँ ।’

प्रचण्डले सोमबार साँझ मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग संशोधनलगायतका विषयमा झन्डै साढे तीन घन्टा छलफल गरेका थिए । छलफलमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहभागी थिए ।

कांग्रेस, माओवादी र मधेसीबीच वार्ता आज
मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार त्रिपक्षीय छलफल गर्ने भएका छन् । मंगलबार बिहान साढे १० बजे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठक बस्दै छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मंगलबार वार्तामा बसौँ भन्नुभयो,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘अब मंगलबार त्रिपक्षीय वार्ता हुने कुरा छ ।’

मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीका पुरानै प्रस्ताव
सोमबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् । उनले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर जाने र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मतदानको अधिकार कटौती गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक भनेकै छौँ,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘तर, संविधान संशोधन कसरी टुंगो लगाउने भन्ने कुरा पहिले हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो ।’ मोर्चाले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन समय लाग्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमतिमार्फत संशोधन प्रयास थालेको बताएका थिए । सरकारले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि तमलोपा र सद्भावना पार्टीले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् भने उपेन्द्र यादवको फोरमले संशोधन हालेको छैन । यो खबर आजको नयँपत्रिकामा छापिएको छ ।