काठमाण्डौ । राजनीतिक दल विभाजनको साबिकको व्यवस्थालाई केही सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी गरी २ अध्यादेश पास भएपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिको विषयमा तत्काल सचिवालयको बैठक डाक्ने व्यवस्था मिलाउन नेकपाका अध्यक्षका प्रचण्ड अध्यक्षले माग गरेपछि अर्का अध्यक्ष तथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मानिदिए । सचिवालय बैठक बोलाइयो । नेताहरु सबै काम छाडेर हतार हतार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगे । 

बैठक सुरु हुनै लागेको थियो संचारमाध्यममा खबर आयो मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भयो । यो समाचार हेरेपछि प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ(प्रकाश) लगायतका नेताहरुको अनुहार कालोनीलो भए । सचिवालयका अन्य नेता समेत अवाक बने । जुन विषयमा गहन छलफल गरी फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भन्ने आशयले बैठक डाकिएको थियो र नेताहरु सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता गराउने गरी दवाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ पुगेका थिए, त्यो विषय त बैठक सुरु हुनुअघि नै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको थियो । 

‘जेका लागि गएका थियौं, त्यसमा छलफल गर्नुको औचित्य नै नहुने गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको कुरा आएपछि एकछिन त सन्नाटा जस्तै छायो ।’ सचिवालयका एक नेताले बिजशालासँग भने–‘त्यै पनि हामीले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी यति संवेदनशील विषयलाई किन अगाडि बढाएको ? भनेर प्रश्न गर्यौं ।’

नेताहरुले प्रश्न गर्नु, असन्तुष्टि पोख्नु, आगामी दिनका लागि सचेत गराउनु र चूपचाप फर्किनु बाहेक अन्य विकल्प नै थिएन । यहीकारण समेत बैठक थोरै समयमा सकिएको थियो । 

ती नेताको भनाईमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने विषयमा यति चतुर चाल चले कि, त्यसलाई फिर्ता गराउने प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको प्रयासले प्रवेश नै पाएन ।  

पार्टीसँग सामान्य छलफल नै नगरी राष्ट्रिय महत्वको यति गम्भीर विषयलाई हठात मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश गराई पास गराए । नेकपाका नेताहरुका लागि यो पहिलो सरप्राइज थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष भनसुन गरी पास भएको केही समयमै सो अध्यादेश जारी गर्ने अर्को सरप्राइज दिए । सचिवालयका नेताहरु बालुवाटार पुग्दासम्म अध्यादेश जारी भइसकेको थियो । 

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेकपा नेता प्रकाशले भनेका छन्–‘सरकारबाट पास भएको अध्यादेश र त्यसका बारेमा विभिन्न कोणबाट भएको टिकाटिप्पणीको विषयमा गम्भीरतापूवर्क छलफल गर्न हामी त्यहाँ पुगेका थियौ, तर बैठक सुरु नहुँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको सूचना आयो । नयाँ केही गर्ने अवस्था नै रहेन । अध्यादेश नै जारी भइसकेको अवस्थामा थप छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नै रहेन ।’  

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नेतालाई सचिवालय बैठकमा बोलाएर कसरी जिल्याए भन्ने कुरा प्रकाशको यो अभिव्यक्तिबाट समेत बुझ्न गाह्रो छैन

प्रकाशका अनुसार छलफलमा सचिवालयका नेताहरुले संक्षिप्तमा आफ्ना कुरा राख्ने काम गरे । अध्यादेशको विषय र यसलाई अगाडि बढाउने विषय गम्भीर भएको भन्दै नेताहरुले सरकारी कदमप्रति असहमति जनाएका समेत उनले जानकारी दिए । 

नेताहरुले यति महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा छलफल र सल्लाह नै नभएकोमा आपत्ति समेत जनाएका थिए । यसलाई पुष्टि गर्दै प्रकाशले भनेका छन्–‘यस्ता खालका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने कुरालाई कमरेडहरुले गम्भीरताका साथ उठाउनुभयो । आजको बैठकबाट राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफलपछि मात्र निर्णय लिनु उपयुक्त हुने निश्कर्ष निकालिएको छ । सरकार विधिसम्मत ढंगले जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो ।’ 

प्रश्नहरु उठेपछि निकै हतारोमा रहेका ओलीले अध्यादेश अगाडि बढ्दैमा यसलाई ठूलो रुपमा नलिन आग्रह गरेका र केही संवैधानिक नियुक्तिहरु अड्किएकोले समेत अध्यादेश अगाडि बढाउनुपरेको बताएका थिए । उनले पनि आगामी दिनमा यसप्रति गम्भीर बन्ने वचन दिएका प्रकाशको दाबी छ । थोरै बोलेका ओली चाँडै बैठक टुंग्याएर शितल निवासतर्फ लागेका थिए । 

सचिवालयका नेताहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नै मुख्य विषय बनाएर सोही अनुसारले प्राथमिकताको सूचि बनाउन र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्धता बनाई काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समेत प्रकाशको भनाई छ । 

ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी एकाएक दल विभाजन गर्न सहज हुने खालको व्यवस्थासहितको अध्यादेश पास गरेपछि नेकपामा नेताहरु जति तर्सिएका थिए, सचिवालय बैठक बोलाएर आफूहरुलाई जिल्ल पारेको घटनाबाट उति नै त्रसित बनेका अर्का एक नेताले जानकारी दिए । ‘संकेत राम्रो देखिएन ।’ ती नेताले भने–‘पार्टीको भविष्यमाथि काला बादल मडारिएको पायौं ।’