काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले रातारात बोली फेर्दै आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि फेरि एकपटक तरंग आएको छ । 

बामदेव गौतमले सोमबार केही मिडियाहरुसँग कुरा गर्दै आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार भएको र यसअघि पार्टीको सचिवालयले आफूलाई नै पठाउन भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

बामदेव गौतमको बोली फेरिएसँगै फेरि राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भई अर्थमन्त्रीको रुपमा रहिरहनका लागि लगभग ढुक्क झै देखिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको छ ।

यसअघि गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले राष्टियसभामा गएर प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने भएकोले तत्काल त्यहाँ जाने औचित्य समाप्त भएको र गौतम राष्ट्रियसभामा नजाने बिजशालालाई बताएका थिए । तर, त्यो अवस्था अब भने परिवर्तन भएको छ ।   

राष्ट्रियसभामा सरकारले सिफारिस गर्नुपर्ने सदस्यको पद संख्या एउटा मात्र छ । त्यो सिटमा बामदेव गौतमलाई पठाउने फागुन १४ गते पार्टीको सचिवालयले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत पार्टीभित्र बलियो बन्न थालेपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर भने अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीकै योजनामा पर्ने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा यसअघि सचिवालयले गरेको निर्णयको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै स्पष्ट रुपमा राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्य पदमा आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई नै सिफारिस गर्न चाहेको संकेत गरिसकेका छन् । यसका लागि ओलीले प्रचण्डसँग समेत एकपटक सल्लाह गरेका, तर प्रचण्ड भने अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिन सहमत नभएका प्रचण्ड निकट स्रोतले दाबी गरेको छ । 

खतिवडा सांसदबिना ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत हाल अर्थ तथा संचारमन्त्रीको रुपमा रहेका छन् । उनी सांसदबिना मन्त्री भएको ६ महिना भदौ २० गते पुग्दैछ । यसको अर्थ हो, उनी मन्त्रीको रुपमा रहिरहन भदौ २० भन्दा अगाडि नै सांसद भइसक्नुपर्छ । तत्काल सांसद बन्ने एउटै बाटो हो रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनमा पर्नु । तर, पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको अडान र आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको अभिव्यक्तिले अर्थमन्त्रीको रुपमा सरकारमा रहिरहन डा. खतिवडालाई सकस हुने देखिएको छ ।

 

विवादको जड हुनसक्छ
यसैबीच, बामदेव गौतमको बोली फेरिएसँगै यही विषयले मिल्न लागेको भनिएको नेकपाभित्रको विवाद पुनः चर्किने संभावना समेत बढेको नेताहरु बताउँछन् । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनोमानी बढेको भन्दै लामो समयदेखि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल रुष्ट छन् । उनीहरुबीच लामो समयसम्म टक्कर चलिरह्यो । जसका कारण पार्टीको विषयमा जनस्तरमा नराम्रो सन्देश गयो । 

पार्टी फूटको संघारमा पुगे पनि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले साउन ३० गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनले सुझाएका आधारमा आगामी दिनमा सरकार तथा पार्टी संचालन गर्न दुवै अध्यक्ष तयार भए भनिए पनि पछिल्लो समय त्यसको मर्मविपरीत केपी ओलीले मनलाग्दीलाई निरन्तरता दिएपछि प्रचण्ड र नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बन्न थालेको छ । यो असन्तुष्टिको बेलैमा व्यवस्थापन भएन भने नेकपाभित्रको पुरानो रोग फेरि बल्झिने संभावना बढेको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भदौ १८ गते पार्टी सचिवालय बैठक डाकिसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिने गरी तयारी थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने योजनाअनुसार वामदेव गौतमको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हुनसक्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बिजशालालाई बताए । 'प्रचण्ड, नेपाल र खनालहरु समेत यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् । पार्टीभित्रका अन्य शक्ति तथा नेताहरुलाई पन्छाएर ओलीले जथाभावी गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले बामदेव गौतमजीको नयाँ अभिव्यक्ति आएको जस्तो देखिन्छ ।' ती नेताले भने-'यही बेला प्रचण्डले समेत ओलीको कार्यशैलीप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको घुमाउरो ढंगले सन्देश दिइसक्नुभएको छ । तपाईले उहाँले गरेको ट्वीट त पढ्नु नै भयो होला ।' 

ती नेताले प्रचण्डले गरेको ट्वीटको कुरा गरेका हुन् । प्रचण्डले सोमबार नै ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्देश पोस्ट गरेका छन् । जहाँ भनिएको छः “पार्टी भनेको विचार र विधि हो । विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन र विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन । अझ कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन हो ।”

नेकपाभित्र पार्टीको विधि र पद्धतिको कुरालाई कार्यदलको प्रतिवेदनले विशेष रुपमा प्राथमिकता दिएको छ । तर, यो विषयलाई भूलेर ओलीले विभिन्न देशका राजदूत, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति, विभिन्न देशमा महावाणिज्यदूतको नियुक्ति लगायतका कामहरु नरोकेपछि यसबाट प्रचण्ड झस्किएका देखिन्छ । 

दुवै अध्यक्षले अनुमोदन गरिसकेको विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मतविपरीत ओली चल्न थालेपछि त्यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने रणनीतिमा पार्टीका अन्य नेताहरु देखिएका छन् । 

ओली पक्षका केहीबाहेक नेकपाभित्रका अधिकांश नेता अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडाको निरन्तरता चाहदैनन् । यसपटक उनलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता हुन नदिने उनीहरुको रणनीति देखिन्छ । 

यता, प्रधानमन्त्री ओली भने कुनै न कुनै विकल्प अपनाएर भए पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो योजना बामदेव गौतमको नयाँ अभिव्यक्तिले तुहिने संभावना बढेको छ । 

पार्टीभित्रको विरोधका कारण खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा निरन्तरता दिन नसकिएको अवस्थामा ओलीले उनलाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत बनाउन सक्नेछन् । त्यति मात्र होइन, सचिवालय बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या बढाउने प्रस्ताव लगेर समेत विवाद समाधानको प्रयास हुनसक्ने देखिएको छ । 

सम्बन्धित समाचारहरु: