कृषिबाट मात्रै अव आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ भनेर धेरै टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कोरोना महामारीले तहसनहस बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि कृषिको विकल्प नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिममा के छ त कृषिलक्षित कार्यक्रम अनि कृषिबाट अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन कसरी काम भइरहेको छ ? यी यावत विषयमा बिजशाला डटकमका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधि जीवन बिष्टले प्रदेशकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनीता चौधरीसँग गरेको कुराकानी सारांशमा – 

चालु वर्षको पहिलो महिना साउन सकिएको छ। कृषि मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

– विगतदेखिको जुन परम्परा छ। पहिलो चौमासिकमा केही नगर्ने, दोस्रो चौमासिकमा सुरुआत गर्ने र तेस्रोमा कार्यान्वयन गर्ने जुन परम्परा छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। 

कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले पहिलो चौमासिकबाटै बजेट खर्च सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैअनुसार हामीले कार्यविधि बनाएर काम थालेका छाँै। पहिलो चौमासिकबाटै काम थाल्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ। यस वर्ष हामीले प्रभावकारी ढंगले मन्त्रालयबाट कार्यक्रमहरू गरेर समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी पठाएका छौँ। अहिले हामीले कार्यविधि निर्माण गरेर सूचनाहरू पनि निकालिसकेको छौँ। अब कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनले गति लिन्छ।

भारतमा रहेका सुदूरपश्चिमेली कोरोनाले घर फर्किएका छन्। उनीहरूलाई कृषिबाट स्वरोजगार बनाउने योजना के छन् ? 

- हो, यतिबेला कोरोना कहरले अधिंकाशले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ। तर हामीले अब चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्नुपर्दछ। त्यहीअनुसार हामीले योजना बनाएका छौँ। विगतमा त कृषि कार्य गर्ने जनशक्ति बाहिर छ भन्ने चिन्ता थियो। तर अहिले त सबै जनशक्ति स्वदेशमै छन्। 

अब उनीहरूलाई हामी अवसर दिन्छौँ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ ? यो मुख्य चुनौती हो। तर हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयबाट कोरोना प्रभावित÷लक्षित कार्यक्रमहरु गर्ने भनेर १५ करोड बजेट राखेका छौँ। त्यसैअनुरूप विभिन्न कृषि कार्यालयमा पनि बजेट गएको छ। 

त्यसलाई हामी सहयोगमूलक राखेका छौँ। युवाहरूले कृषि र पशुपन्छीतर्फ जे गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यहीअनुसार सहयोग गर्छौं। के–कति सहयोग गर्ने भन्ने हामी कार्यविधि तयार गर्दैछौँ।

कृषि मन्त्रालयबाटै किसानलाई सहुलियत कर्जाको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। ब्याजमा अनुदान दिनका लागि पनि कार्यविधि तयार भइरहेको छ। कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कैयौँ कार्यक्रम छन्। 

सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान कस्ता किसानले पाउँछन् ?

- सहुलियत कर्जा सबै किसानले पाउनेछन्। ब्याजमा अनुदानमा चाहिँ सानादेखि ठूला किसान सबैलाई समेट्न यो योजना ल्याएका छौँ। यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ। सबैखाले किसानले यी सेवा लिन पाउँछन्।

रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर प्रदेश सरकारले भनिरहेको पनि वर्षौं बित्यो तर त्यो कार्यान्वयन त भएन नि ? 

- रोजगारी सिर्जना हुने गरी नै प्रदेश सरकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको छ। सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषिमा मात्र यस वर्ष ९ हजारजनालाई रोजगारी दिने हाम्रो लक्ष्य छ। 

त्योअनुसार नै कार्यक्रम अघि सारेका छौँ। यस लक्ष्यअनुसार हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने स्वदेश भित्रिएको जनशक्तिहरूलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। कृषिमा आकर्षित भइहेकाहरुलाई हामी सहुलियत दिन्छौँ। प्रदेशभरका खाली जनिममा पनि अब खेती लगाउँछौँ। बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन पहिलो चौमासिकबाट काम थालिरहेका छौँ। 

प्रदेशमा त (हिमाल, पहाड र तराई) भौगोलिक विविधता छ। लक्षित कार्यक्रमहरूलाई कसरी समेटिएको छ ? 

- सुदूरपश्चिमको भौगोलिक बनावटअनुसार नै हामीले कार्यक्रमहरू तयार पारेका छौँ। हिमाल, पहाड र तराईको भूमि समेटिएको हाम्रो प्रदेशमा तीन भागमा बाँढेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला ९ वटै जिल्लाबाट आएका सुझावहरूअनुसार हामी अघि बढेका छौँ। कुन–कुन कार्यक्रमहरूले किसान आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्। त्यहीँ कार्यक्रममा जोड दिएका छौँ।

फलफूलमा सम्भावना भएका जिल्लाहरूमा उत्पादन बढाउन र बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। कैलाली, कञ्चनपुरमा धान खेतीमा जोड दिएका छौँ। पहाडी जिल्लामा पनि मकै, कोदोलगायतका बाली उत्पादनमा जोड दिएका छौँ। सँगसँगै कृषकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन उहाँहरूलाई व्यावसायिक बनाउने सोच छ। ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना गाउँ आफैँ बनाऊ’ कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएर यस वर्ष थप ३२ ठाउँमा विस्तार गर्ने योजना छ।  प्रत्येक जिल्लामा प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरू गएका छन्। सुदूरपश्चिमलाई समृद्धि बनाउने हामीले लिएको लक्ष्य कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गयो भने पूरा गर्न चुनौती छैन।

अन्त्यमा, किसानको गुनासो छ– उत्पादन गरे पनि बजार पाउन र भण्डारण गर्न समस्या छ। कृषि मन्त्रालयले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?

– किसानका समस्या समाधानका लागि हामी लागिपरेका छौँ। कृषि उत्पादनमा जोड दिने हो भने पनि भण्डार र बजार आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा कृषि बजार स्थापना गर्ने योजना छ। 

भण्डारका लागि पनि प्रदेशका सबै जिल्लामा कोल्ड स्टोर निर्माणका यसै वर्ष गर्ने नीति पनि हामीसँग छ। उत्पादनसँगै भण्डारण र बजार बिस्तारमा जोड दिएका छौँ। यसका लागि कृषि सहकारीहरूसँग पनि हातेमालो गर्दै अघि बढेका छौँ। अब किसानहरूले यो समस्या धेरै समय भोग्नुपर्दैन। हामीले त्यसमा ध्यान दिएका छौँ र कृषकको उत्पादन बढाउन प्रदेशमा कृषि बीमामा पनि जोड दिँदैछौँ।