काठमाण्डौ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पूर्व अडानबाट पछि हट्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा भने, ‘मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने सहमति गर्छ भने दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ ।’ 

बैठकमा उनी अघि बोल्ने २८ सांसदमध्ये २० भन्दा बढीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न दबाव दिएका थिए । तर, देउवाले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सन्देश दिए । एकै चरणमा निर्वाचनका लागि दबाव दिदै आएका देउवा आखिर किन फेरिए त ? देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो त मधेसी मोर्चा आउँदा निर्वाचन सहज हुन्छ भन्ने नै हो, सँगै आफ्नो सत्ता आरोहणका लागि पनि कतैबाट बाधा नपरोस् भन्ने हो ।’ 

कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन निर्माण गर्दा नै चैत मसान्तसम्म पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि देउवाले सत्ताको नेतृत्व लिने समझदारी गरिएको थियो । समझदारी अनुसार सत्ताआरोहणमा ढिलाई हुन पुगेका कारण देउवाको छटपटाहट सुरु भएको बुझेरै बुधबारको बैठकमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधान कार्यन्वयन र निर्वाचनलाई सत्तासँग नजोडौं ।’ आफ्नै सरकारले बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ भनेर देउवाले एकै चरणको निर्वाचनमा जोड गरेका थिए । 

तर, आफ्ना पछिल्ला दुई सरोकारको बिषयलाई सम्वोधन नगरे निर्वाचनमा नआउने अडानमा मधेसी मोर्चा कायमै रहेपछि देउवा लचक बन्न पुगे । त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि कारक हुन आईपुगे । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले संविधान संशोधनका बिषयमा समझदारी जुटाए पनि मतदाता नामावली थप्ने र मधेसमा स्थानीय इकाईको संख्या बढाउने बिषयमा विवाद कायमै थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्ला दुई सरोकारलाई पनि सम्वोधन गर्न सकारात्मक भईदिए । त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले प्रदेश नम्बर २ र ५ का एघार जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँंग प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले देउवा यस्तो ‘ट्रायप’मा परे ।  

चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्दा मोर्चा निर्वाचनमा नआउने र त्यही कारण माओवादीको भूमिकासमेत बदलिन सक्ने बुझेरै देउवा लचिलो भएका हुन् । यदि, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकार र मधेसी मोर्चाबीच समझदारी बने जेठसम्म सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्नेछन् । एउटा अडानले आउनै लागेको सत्ता फुत्किन नपाओस् भनेर देउवा लचिलो देखिए भने प्रधानमन्त्री दाहाल पनि एमालेसँग मिल्न सकिने भय देखाउदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार एक महिनाका लागि लम्बाउन चाहे । 

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सके त्यसको प्रभाव आउँदो प्रदेश र संघीय संसदो निर्वाचनमा पार्न सकिन्छ भन्ने त छ नै, त्यस अतिरिक्त दाहाल आफ्नै राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित हुने ठानेका छन् ।  

वर्तमान गठबन्धनबाट मात्रै आफ्नो सत्ताआरोहण हुने बुझेरै देउवाले दाहालसँग दुरी बढाउन चाहेका छैनन् । दाहालका हरेक कदमलाई साथ दिँदै आएका छन् । जसको कडा आलोचना देउवाले  बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकमा पनि भोग्नुपर्‍यो । 

सत्ता स्वार्थकै कारण सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका रक्षात्मक बन्न पुगेको भन्दै बरिष्ठ नेता पौडेलले खुलेरै असन्तुष्टी जनाए । प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय र मन्त्रिपरिषको मर्यादाक्रमको बिषयले समेत पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको पौडेलको निष्कर्ष थियो । 

‘यो सरकारसँग पार्टीका कोही साथीहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एकलौटी रुपमा हँुदै नभएका योजनामा बजेट वितरण गरेका छन् । मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वले यसबारेमा केही बोलेन । चुनावलाई सत्ता राजनीतिसँंग लगेर जोडियो ।’यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।