काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटन अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बालुवाटारमा भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि आफूले भेटेर छलफल गर्न चाहेपनि भेटन अस्वीकार गरेको खुलासा गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले भेटने प्रयास गरेपनि उनीसँग पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भटेन अस्वीकार गरेको पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भने प्रधानन्यायधिश कार्कीले भेटेकी थिइन्। ‘उहाँसँग पनि राम्रो कुराकानी भएन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा भने।

प्रधानन्यायधीश कार्कीले कार्यपालिकाका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र स्थानीय तहको निर्वाचन नै हुन नदिन खोजेका कारण महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए। ‘प्रधानन्यायधीश डीआइजी नवराज सिलवालको पक्षमा किन लाग्नुभयो? यो अनुसन्धानको विषय छ । कसैको परिवन्दमा पर्नु भयो कि?’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा जिज्ञासा राखेका थिएर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ जना साँसदहरुले आइतवार व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानन्यायधिश कार्की बिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सोधपुछका लागि बोलाउँदा सिलवाल नआउनु,सोधपुछका लागि बोलाउँदा पनि गिरफतार गरेको भनेर सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएर छोडन आदेश दिनुले आफूलाई गम्भीर बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।

‘सरकार र चुनाव दुवै संकटमा पर्ने स्थिति आएपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उघृत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले भने ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव गराउन नदिने डिजाइन हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको थियो ।’

महाअभियोग प्रस्ताव शक्तिपृथकीकरण,कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका वीचको क्षेत्राधिकारको सवाल भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।। महाअभियोग अदालतविरुद्ध लक्षित नभएको,प्रधानन्यायधिशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित भएको,न्यायालयलाई थप पारदर्शी,जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।