काठमाण्डौ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमतिको खोजीका लागि बिहीबार बसेको बैठक प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।

महाअभियोगका विषयमा प्रधानमन्त्री–ओली सवालजवाफ
ओलीः संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याई छोड्दिन भन्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, हामी त्यसको संसद्मै सामना गर्छौँ । सक्नुहुन्छ पारित गरेर देखाउनुहोस् । हाम्रो भनाइ त सहमति खोज्ने हो भने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भन्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा ल्याउनुभएको महाअभियोग प्रस्ताव सामान्य विषय होइन । यो असाध्यै प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आएको छ । यसरी आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई हामी मान्दैनौँ । यो प्रस्ताव फिर्ता निलएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ ।

प्रचण्डः संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सहयोग गर्नुहोस्, महाअभियोग प्रस्ताव कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार बाहिर जाने, शक्ति पृथकीकरणलाई नमान्ने अवस्थापछि आएको हो । यसलाई छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट टुंग्गो लगाउँला । महाअभियोगलाई अडानका रूपमा नलिइरहनु होला । बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ल्याउने गरी सहमति गरेर जाऔँ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बजेट दिने कुरामा हामी कसैको विमति छैन । बजेटमा ल्याउने नयाँ कार्यक्रमका विषयमा तपाईं–हामी सबैको सहमतिका आधारमा बनाऔँला । दुई चरणमा चुनाव गराउने र मतगणना एकै चरणमा गराउने विषयमा पनि हामी सहमति निकालेर जाऔँ । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छापिएको छ ।