काठमाण्डौ ।स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ ।

बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।

प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन ।

‘अहिले वार्षिक ७/८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्यूहमा फसिन्छ भन्ने हो', तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १०-५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताए। उनका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ । मेयर/अध्यक्षले त ६० भन्दा बढी थरिका सिफारिसमा व्यस्त हुनुपर्छ ।

स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको प्रस्तावित तलब
महानगरपालिका –
प्रमुख : ६० हजार
उपप्रमुख : ५० हजार
वडाअध्यक्ष : ३० हजार

उपमहानगरपालिका
प्रमुख : ४५ हजार
उपप्रमुख : ४० हजार
वडाअध्यक्ष : २५ हजार

नगरपालिका
प्रमुख : ३० हजार
उपप्रमुख : २५ हजार
 वडाअध्यक्ष : २० हजार

गाउँपालिका
प्रमुख : २५ हजार
उपप्रमुख : २० हजार
वडाअध्यक्ष : १५ हजार
बैठक भत्ता १ हजार  बैठक भत्ता एक हजार

जनताको काम गर्छु भन्ने हो भने ऊ १०-५ कार्यालयमा नबसी सुखै छैन । वडाध्यक्ष कार्यालयमा नबसे जनताको काम ठप्प हुन्छ । थपलियाका अनुसार यसरी खट्नुपर्ने पदाधिकारीलाई तलबभत्ता नदिनु भनेको, विकास योजनामा दुरुपयोग गरेर खर्च निकाल भन्नु हो । तलब नदिने हो भने कानुनमै पेट नभएको वा स्थानीय तहमा निःशुल्क सेवा दिए पनि घरखर्च चलाउन समस्या नपर्ने धनी व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् भनेर कानुनमा उल्लेख गर्ने थपलिया बताउँछन्।

यद्यपि स्थानीय निकायमा निर्वाचित केही प्रतिनिधिले पहिलो महिनाको तलब सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । कार्यकारी भूमिकामा व्यस्त रहनुपर्ने पदाधिकारीका लागि मात्र तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको स्थानीय मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाए पुग्ने भएकाले वडा सदस्यका लगि तलब छैन, बैठक भत्ताको सुविधामात्र दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा पनि संयोजक र सहसंयोजकलाई क्रमशः ४० र ३५ हजार रुपैयाँ तलब छ, बाँकी सदस्यले बैठक भत्तामा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थका अधिकारीचाहिँ तलबभत्ता वितरण थालेपछि घटनाक्रम सरल रेखामा नहिँड्ने जिकिर गर्छन् । वडाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीमा दलित प्रतिनिधित्व एकदम कम हुने निश्चित छ तर सदस्यमा एक दलित महिला कोटाको कारण वडापिच्छे दलित प्रतिनिधित्व हुनेछ । ‘भोलि दलितलाई तलबबाट वञ्चित गरियो भन्ने प्रश्न उठ्दा जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ', ती अधिकारीले भने। सचिव थपलिया वडाध्यक्ष मुनिका पदाधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले ‘पूर्णकालीन' काम गर्न नपर्ने भएकाले तलब माग्दा सोझै अस्वीकार गर्न सकिने जिकिर गर्छन्। तलबभत्ता दिएपछि अनियमितता गर्न खोजे जनताले नै पदाधिकारीलाई डण्डा लगाउने उनको तर्क छ । ‘पारदर्शी भएर लेऊ, दायाँबायाँ गर्न खोजे जनताले डण्डा लगाउँछन् भनेरै तलब दिन प्रस्ताव गरिएको हो', उनले थपे।

स्थानीय विकासले त अझ पदाधिकारीलाई सहयोगी कर्मचारीको सुविधासमेत दिने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपमहानगर प्रमुख र महानगर प्रमुखलाई क्रमशः १, २, ३ र ४ जना सहयोगी कर्मचारी नियुक्त गरी कार्यकालभरि खटाउन सक्ने गरी गृहकार्य स्थानीयले गरिरहेको छ । गाउँपालिका बाहेकमा उपप्रमुखका लागि प्रमुखभन्दा एक कम सहयोगी कर्मचारीको सुविधा दिने तयारी छ । बरु, कर्मचारीमा नातागोता/आसेपासे नभई सहयोग गर्न सक्ने नियुक्त गरून् भनेर सहयोगी कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरिदिने तयारी छ । न्यायिक काम गर्नुपर्ने भएकाले उपप्रमुखले सहयोगी नियुक्त गर्दा एकजना कानुन पढेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिनेछ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।