काठमाण्डौ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो । 

अर्थले जारी गरेको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तानतरणसम्बन्धी निर्देशिका मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको सुविधासम्बन्धी कानुनी ब्यबवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ । यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।