-भीष्मराज ओझा 
काठमाडौँ । संघीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बुधबार सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । 

यसअघि गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि कानूनी अड्चनका कारण निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । 

दुवै सदनमा प्रत्येक दलबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण यसअघि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आज प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० सिटमा कुन दलले कति सिट प्राप्त गरे भन्ने बाँडफाँड गरी आवश्यक विवरणसहित तीन दिनको समय दिएर दलहरुलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

विवरणमा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या, समावेशी समूहबाट हुने प्रतिनिधित्व, न्यूनतम मत सीमा (थे्रसहोल्ड) तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संख्या र सिट तोकी बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, “दलहरुको सिफारिसअनुसार समावेशी समूह मिले÷नमिलेको जाँच गरी नमिलेको भए मात्रै दलहरूलाई सच्याउन थप दुई दिनको समय दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

आवश्यक सबै तयारी र प्रक्रिया पूरा गरी दुवै सदनको सबै निर्वाचन परिणाम आगामी फागुन २ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न आयोगले तयारी गरेको छ ।

आयोगले दुवै सदनको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रिपतिलाई बुझाइसकेपछि सांसदको शपथ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढ्ने कानूनविद्को तर्क छ । कानूनविद् राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट संसद् बैठक आह्वानसँगै सांसदको शपथ ग्रहण हुने र सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र त्यसलाई संघीय संसद् भनिने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । 

दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीय व्यवस्थापिका सचिवालयले बैठकको आवश्यक तयारी भइसकेको जनाएको छ । संसद् आह्वानसँगै जिल्लाबाट सांसद केन्द्रीय राजधानी आउनुपर्ने भएकाले कम्तीमा एकसाताको समय राखेर बैठक बोलाइने प्रचलन रहेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । दुवै सदनका सदस्यको शपथ र बैठक एकैदिन भए पनि संयुक्त बैठकको मिति भने तय भएको छैन । 

नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन 

त्यस्तै धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ । 

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ । 

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका मिति तोक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा गठनको व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा मुलुकभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० गरी कूल २७५ सदस्य रहन्छन् । 

संविधानको धारा ८६ मा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले कूल ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीनजनासमेत गरी जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।