काठमाण्डौ । एमालेका वरिष्ठ नेताहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै अन्तिम समयमा आएर अर्थमन्त्रीमा अर्थविद पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले बाजी मारेका छन् । 

सोमबार बिहानसम्म नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल नियुक्त हुने एमालेवृतको बुुझाई थियो । एमालेका नेताहरुले महासचिव पोखरेललाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि बधाई समेत दिइसकेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई ल्याउने अडान छाडेनन् । ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरु सपथका लागि ओलीको फोन कुरेर बसिरहँदा डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले आइतबार साँझ मात्र ओली सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका डा. खतिवडासहित राष्ट्रिय सभाका तीन मनोनीत सदस्यलाई सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्योसँगै अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडाको संभावना नरहेको एकथरिको विश्लेषण थियो । तर, केही कानून व्यवसायीले ओलीलाई संविधानमा रहेको व्यवस्थाको सम्झना गराउँदै डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउन सकिने सुुझाव दिएका थिए । संविधानमा डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बन्न नरोक्ने, तर उनले मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय सांसदको सदस्य पदको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाको बिषयमा पार्टी निकटका केही कानून व्यवसायीले सुुझाव दिएपछि अन्ततः अन्तिम अवस्थामा डा. खतिवडाको पक्षमा पासा पल्टिएको हो । 

डा. खतिवडा लामो समयदेखि एमाले निकटका बुद्धिजीवी तथा अर्थविद हुन् । उनले राष्ट्रबैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व समेत कुशलतापूर्वक हाँकिसकेका छन् ।

एमालेको चुनावी घोषणापत्र लेखनदेखि लिएर सरकारको समृद्धिको कार्ययोजना निर्माणमा उनको खास भूमिका छ । 

अर्थतन्त्रको बिषयमा खास जानकार भएकाले ओलीले आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउनैका लागि डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा रोजेका देखिन्छ । 

आइतबार रातिसम्म एमालेका केही नेताहरुले डा. खतिवडालाई अर्थराज्यमन्त्री दिन समेत आग्रह गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्दा अन्य मन्त्रालयमा समेत राख्न दवाब पर्नसक्ने र त्यसले मन्त्रालयको संख्या ठूलो हुने भन्दै ओलीले त्यसलाई स्वीकार नगरेका उच्च स्रोतले जनाएको छ । 

एमालेमा तीव्र असन्तुष्टि
पार्टी राजनीतिमा ठूलो भूमिका नभएका डा. खतिवडालाई पोर्टफोलियोको समेत ख्याल नगरी अर्थमन्त्रीमा लैजान ओलीले दवाबपूर्ण निर्णय गरेपछि यसले एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । ओलीकै किचन क्याबिनेटका कतिपय पदाधिकारी तहका नेताहरु समेत उनीप्रति रुष्ट बनेका स्रोत बताउँछ । 

ओलीले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मन्त्री अर्थमन्त्री हो । यसको अर्थ डा. खतिवडाले पाएको भन्दा कमजोर मन्त्रालय लिएर पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र अन्य नेता सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने रोचक अवस्था सिर्जना भएको छ ।