काठमाण्डौ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाएका छन् । 

निजी क्षेत्रका छाता संगठनको रुपमा स्थापित महासंघ र परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विश्व नै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्पप्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । 

'निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन् । यस्तो व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'हामी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यवसायिक निर्णय लिन पाउनुपर्ने विषयका पक्षपाती रहेको समेत स्पष्ट पार्दछौं ।' 

प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारवाही गर्ने निकायहरू थपिदै जादा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्नसक्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ । 

उद्योग व्यवसायको निर्वाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सवलीकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निश्कर्षसहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा माग समेत गरेका छन् ।