काठमाण्डौ । लेखा व्यवसायीको पेसागत छाता सङ्गठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को अध्यक्षमा पुनः मोहनराज रेग्मी निर्वाचित भएका छन् । 

निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष रेग्मीले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको, त्यसमा पेसाप्रतिको विभेद हटाउनमा लाग्ने र पेसाको मर्यादालाई अझ उँचो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

चौथो राष्ट्रिय अधिवेशनअन्तर्गत आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्षका उम्मेदवार रेग्मी २७५ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी मोहन सुवेदीले ७२ मत प्राप्त गरेका थिए । 

एसोसिएसनको ६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सूर्यप्रसाद अधिकारी र प्रथम उपाध्यक्षमा कृष्ण पौडेल निर्विरोध भएका छन् । 

यस्तै, उपाध्यक्ष प्रदेश नं १ बाट प्रकाशनारायण चौधरी, २ बाट बद्री भट्टराई, ३ बाट केदारनाथ पौडेल, उपत्यकाबाट दिनकरमानसिंह प्रधान, ४ बाट केशबहादुर केसी, ५ बाट अब्दुल करिम खां, ६ बाट हिमालय खत्री र ७ बाट कर्णबहादुर खडायत निर्वाचित भएका छन् । 

महासचिवमा डोलप्रसाद दाहाल, उपमहासचिव मिरा श्रेष्ठ र झलकमणि लम्साल निर्विरोध भएका छन् । आठवटा सचिव पदमा गणेशराज राई, बलराम चौधरी, जयाकुमारी झा, सावित्री शर्मा, पोषराज नेपाल, गोबिन्दराज रेग्मी, भरतकुमार श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढुङ्गाना निर्वाचित भएका छन् । कोषाध्यक्षमा केशव आचार्य र सहकोषाध्यक्षमा प्रदीप यादव निर्विरोध भएका चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रचार विभाग प्रमुख कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । 

केन्द्रीय सदस्यमा प्रदेश नं १ बाट महानन्द शर्मा गुरागाईं, जयधर्म खनाल, राजनप्रसाद ढकाल, प्रदेश नं २ बाट मेघराज पौड्याल, शोभाकान्द झा, शिशिरचन्द्र गौतम, प्रदेश नं ३ बाट रामजी अधिकारी, रोहितकुमार झा, उपत्यकाबाट भोलानाथ पाठक, गोविन्द खतिवडा, चन्द्रभक्त श्रेष्ठ, झनकराज ढुङ्गेल, प्रदेश नं ४ बाट नारायणप्रसाद शर्मा, चन्द्रबहादुर सुवेदी, प्रदेश नं ५ बाट वीरेन्द्र महरा, गणेश पहाडी, गोकर्ण आचार्य, प्रदेश नं ६ बाट बलराम रेग्मी, प्रदेश नं ७ बाट वासुदेव जोशी, हेमनारायणलाल देव निर्वाचित भएका छन् । 

महाधिवेशनले लेखापरीक्षकका सबैखाले विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै १७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ लागू गर्ने समय पर सार्न, रजिस्टर्ड लेखापरीक्षक पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुन पाउने र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सबै सदस्यले सबै पार्षद्लाई मत हाल्न पाउनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न, लेखापरीक्षकलाई मतियारका रुपमा गरेको व्याख्या हटाउनलगायतका माग अघि सारेको छ ।