►ज्ञानेन्द्र ढुंगाना-अध्यक्ष(नेपाल बैंकर्स संघ)
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंक

पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए) निकै चर्चामा छ ?
-२८ वटा वाणिज्य बैंकको आपसी समझदारीमा बनेको संघ हो–बैंकर्स संघ । आफूलाई परेका समस्याको बिषयमा बसेर आपसी छलफल गर्ने, नेपाल राष्ट्रबैंकमा आफ्ना हकहितका अजेण्डा कसरी प्रस्तुती गर्ने भन्ने कुरा पनि यसले गर्छ । पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकमको कमी र बैंकरहरु आफैंमा ब्याजदरको इस्यूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने संभावना देखिएका कारणले हामीले एउटा सहमति गर्यौ । त्यसपछि पनि बजारमा सोचेजस्तो तरलताको सहज अवस्था देखिएन, सोचेजस्तो तरलता नभएका कारण समेत सायद त्यस्तो लागेको होला । यो बाहेक चर्चामा आउनुुपर्ने अन्य कारण केही पनि छैन ।

एनबिएमा वाणिज्य बैंकहरुले एउटा सहमति गर्ने, अनि पछिबाट सहमति मान्दैनौ भन्ने प्रयासहरु पनि भएका देखिए । त्यसलाई तपाईहरुले जरबजस्त नियन्त्रण गर्नुभयो । त्यसपछाडि पनि कतिपयले घुमाउरो ढंगले चुनौति दिन खोज्ने, विभिन्न नाममा चुनौति दिने काम भइनै रहेको छ । तपाईको विश्लेषणमा यस्तो किन भइरहेको होला ?
-अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले निक्षेप बढ्दैन । भइरहेको निक्षेप एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सर्ने प्रवृति मात्र देखियो । यसले ओभरअल सिस्टममा नै ठूलो जोखिम नित्याउँछ । कि त नयाँ निक्षेप पहिचान गरेर गाउँ–गाउँमा जाऔं, नेपाल राष्ट्रबैंकले भनेको ७५३ ठाउँमा जाऔं । कि त अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको निक्षेपलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने कोशिश गरौं । होइन भने आफैंमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन भनेरै हामीले बिनाविरोध सहमति गरेका हौ । हाम्रो निर्णय कसैमाथि जबरजस्ती लादिएको पनि होइन । २८ वटै बैंक बसेर सिस्टममा जाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर सबै सहमत भएकै हुन् । यस्तो बेलामा ब्याजदर अनियन्त्रित भइदियो भने कर्जा कतिमा लगानी गर्ने ? कर्जा लगानी भएन भने आर्थिक गतिविधिमा संकुचन होला, लगानीका वातावरण बिग्रिने बित्तिकै जीडीपी ग्रोथका टार्गेटहरु मेन्टेन हुँदैनन् । नयाँ सरकार आएको छ, उसलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र केही समय हामीले ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सहमति गरेका हौ । अब सहमति गरेर बाहिर गएपछि फेरि सहमति तोड्नुु चाहि राम्रो होइन । समस्या पर्यो भने फेरि पनि बसेर छलफल गर्दा भइहाल्छ । हामी त हरेक दिन बसेर छलफल गर्नसक्छौ, बाहिर गएर सहमति तोड्नुु वा तोडमोड गर्नु भन्ने प्रवृति नै गलत हो । विगतमै हेर्दा पनि सहमति तोडिएका घटनाको बिषयमा हामीले बसेर छलफल गर्यौ, फेरि सहमतिमा पनि आयौं । र, ओभरअल बैकिङ अभ्यासमै नभएका प्लग्डहरु पनि बजारमा ल्याइदिंदा त्यसले पनि सिस्टमलाई असर गर्छ भन्यौं, एकाध त्यस्ता प्रडक्टहरु आउन खोजेका थिए, ती पनि फिर्ता भइसकेका छन् । यसले गर्दा वातावरण अब अझ सहज बन्दैछ । चैत मसान्तपछि सायद सबै कुरा सहज भएर जाला ।

सहमतिलाई विभिन्न नाममा चुनौति दिने काम भयो । बैंकरहरु अलिक गलत प्राक्टिसमा पो लागे कि ?
-तपाईले चुनौति भन्नुुभयो, साथीहरुको भनाईमा त्यो चुनौति होइन, इनोभेसन हो, नयाँ प्रडक्ट ल्याएको भन्नुुहुन्छ । सहमतिमै बसेर नयाँ प्रडक्ट ल्याए पनि त्यो सिस्टममा बसेर मिल्दैन भने हामी फिर्ता लिन्छौ भन्ने कुरा उहाँहरुको भयो । चुनौति दिनुु होइन कि, बरु पुनः बसेर नयाँ सहमति गर्दा पनि त हुन्थ्यो नि । चुनौति दिनैपर्ने ठूलो अवस्था पनि त होइन, हामीले आफैंले आफ्ना लागि सहमति गरेका थियौ, त्यसमा सबै इमानदार बन्नुुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

मैले भन्न खोजेको चाहि हामीले हिँड्न खोजेको ट्रयाक गलत भयो कि ? हामी बरालिन खोज्यौं कि ?
-परिस्थितिका कारण पनि यस्तो भयो होला । बैंकको आ–आफ्नो परिस्थिति होलान्, संचालक समिति होला, त्यसले गर्दा कहिलेकाही यसो तलमाथि भएजस्तो देखिए पनि मेरो विचारमा ओभरअलमा यति सहज ढंले बैंकर संघको निर्णय लागू भएको सायद योपटक इतिहासमै पहिलोपटक होला । 

केही लामो समय भयो, यत्रो समयमा बजारले आफैंले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । हामी भर्खरै संघीयतामा गएका छौ, नयाँ नयाँ नियम कानून आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा बजार अलिकति पर्ख र हेरको अवस्थामा होला । सायद तेश्रो त्रैमास सिद्धिएपछि सरकारी खर्च पनि बढेर जाला, रेमिटान्स पनि अलिकति आउँदैछ । यसले हाम्रो कर्जायोग्य फण्डको समस्या समाधान गर्ला । भर्खरै मात्र विदेशबाट ऋण सापटी ल्याएर त्यसलाई निक्षेपको रुपमा राख्नपाइने भन्ने किसिमका निर्देशन आएका छन् । यसले पनि केही हदसम्म काम गर्ला, रि–फाइनान्सका लिमिट समेत बढेर गएका छन्, यसले पनि प्रयास धेरै भएका देखिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक, अर्थमन्त्रालय, एनबिए सबैबाट प्रशस्त प्रयास भएका छन् । किनभने हामी सबैको उद्देश्य एउटै हो । एकाध बैंकहरुले केही समय बाटो बिराउनुु ठूलो कुरा होइन, तर अहिले कुनै ठूलो समस्या छैन । 

अहिले क्रेडिट अभावको समस्याको खास अवस्था के हो ?
-पहिलाको भन्दा केही सहज भएको छ, पूर्ण रुपमा सहज भइसकेको छैन । किनभने कर्जाको माग बजारमा अझै बढी छ, विगत ५–६ महिनाका पेण्डिङहरु पनि छन् । अब एक किसिमको स्थायी सरकार बनेको छ, लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भनेर धेरै लगानीकर्ता उत्सुक भएर अगाडि आउनुुभएको अवस्था छ। तर, यही बेलामा बैंकसँग पैसा छैन भनिदिनेबित्तिकै लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुने अवस्था देखियो । जसरी अहिले लगानीको माग बढेको छ, त्यो अनुपातमा हाम्रो आन्तरिक पूँजीले धान्दैन भने बाह्य पूँजी पनि ल्याउनुपर्छ । एफडीआई ल्याउन धेरै समय लाग्छ भने बरोयिङ(ऋण सापटी)बाट तुरुन्त ल्याऔं भनेर अहिले नयाँ पोलिसी हाम्रै पहलमा राष्ट्रबैंकले ल्याएको छ, यो स्वागतयोग्य पनि छ । यस्तै अन्य उपाय पनि छन्, ती कुरा सायद अबको बजेटबाट सम्बोधित होलान् । 

विगतको केही वर्षलाई हेर्ने हो भने लगभग उस्तै उस्तै समयअवधिभित्र तपाईहरुले तरलता अभावको समस्या भोगिरहनुुभएको छ । यो समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको उपाय चाहि के हुनसक्ला ?
-२–३ वर्षको अवस्था हेर्नुभयो भने साइक्लिकलजस्तो, हरेक वर्ष तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । विगत वर्षहरुमा दोश्रो त्रैमासको अन्त र तेश्रोको सुरुवात हुँदै गर्दा देखिन्थ्यो, तर योपटक चाहि पहिलो त्रैमास सिद्धिने बित्तिकै देखियो । अलिक चाँडो आयो । सायद चुनाव पनि भयो अब लगानीको वातावरण बन्यो भनेर डिमाण्ड बढेर समेत यो समस्या केही चाँडो देखिएको हुनसक्छ । 

दोश्रो, केही पूँजी बढेर बैंकरहरु आक्रामक भएर पनि हुनसक्छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रबैंकले कतिपय नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छुु । जस्तो अहिलेको मितिमा सीसीडीको सीमा नै हटायौं भने करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम तुरुन्तै बजारमा आउँछ । अहिलेको बजार सीसीडीबाट पनि नियन्त्रित छ, सिआरआर र एसएलआरबाट पनि नियन्त्रित छ । आधारभूत रुपमा मोनिटरी इकोनोमीका उपकरण भनेका सिआरआर र एसएलआर नै हुन् । बजारमा पैसा चाहियो भने सीआरआर र एसएलआर घटाइदिने, बजारबाट पैसा(लिक्वीडिटी) लिनुपर्यो भने त्यो रेटहरु बढाइदिने गरिन्छ । तर, हामीमा सीसीडीका कारणले ती रेटहरु बढाउने र घटाउने कामले प्रभावकारी परिणाम नै निकाल्न सकेन । 

सीसीडी हटाउनेबित्तिकै करिब २ खर्ब रुपैयाँ सिस्टममा तत्काल आएर समस्या समाधान होला, तर पनि यसले दीर्घकालीन समस्याको समाधान चाहि निकाल्दैन । यहीकारण निक्षेप बढाउने बिषयमा अब सोचिनुुपर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा छ भने त्यसलाई कसरी प्रणालीमा ल्याउने, हाम्रो इकोनोमीको पैसामा आधारित गतिविधि बढाउनलाई के के गर्नुपर्छ, त्यो बिषयमा गम्भीर हुुनुुपर्छ । सरकारी खर्च गर्ने प्रवृति तथा रणनीति नै परिवर्तन गर्ने हो कि ?किनभने तेश्रो त्रैमासमा गएर मात्र पूँजीगत खर्च गर्ने चलन गलत प्रवृति हो । पहिलो त्रैमासमै खर्च  भइदिने हो भने त्यो रकम दुुईतीनपटकसम्म अर्थतन्त्रमा रोटेसन हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै गतिशीलता प्रदान गर्छ, बुुस्टअप गर्छ । तर अन्तिममा आएर खर्च गरेकोले त एकपटक मात्र रोटेसन हुने भयो, ती तरिकाहरु पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, नीतिहरु पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । केवाइसी लगायतका केही अप्ठ्यारा अवस्था छन् भने त्यसलाई पनि हटाइदिनुपर्छ । बैकिङ पहुँच नपुुगेका क्षेत्रमा समेत पुर्याउनुपर्यो । यसले पनि केही मात्रामा निक्षेप परिचालन बढाउँछ ।

सीसीडीको सीमा हटाउने कुरा तपाईहरुले लामो समयदेखि उठाइरहनुुभएको छ । यो इस्यू चाहि कहाँ पुुग्यो ?
-हामीले बारम्बार यो कुरा गरेका छौ । बैंकमा लिक्वीड एसेट हुनुुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । त्यो भनेको १५ देखि २० प्रतिशत हो । देश, परिस्थिति र आफ्नो अर्थतन्त्रको लेभल हेरेर १५ देखि २० प्रतिशत भनिएको हो । विकसित देशमा १५ प्रतिशत भए पुुग्ला, हाम्रोमा २० प्रतिशत नै चाहिएला भनेर मानौ । त्यो कुरा त सिआरआर र एसएलआरले नै नियन्त्रण गर्ने हो, सीसीडी चाहिदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयबाटै यो तर्फ निकै राम्रो पहल भएको हामीले पाएका छौ । उहाँहरुले वासेल–३ पूर्ण रुपमा लागू गर्ने र त्यसपछि सीसीडी पूर्ण रुपमा हटाउने भन्नुुभएको छ, किनभने वासेल–३ मा चाहि नेट फण्डिङ रेसियोजस्ता कभरेजहरुले समाइहाल्छ, यो चाहिँदैन भन्नेछ । अब केही साथीहरु सीसीडी छाडिदियो भने त बैंकरहरुले लगानी बढाएर झनै बर्बाद गर्छन्, हुँदै नभएको पैसा लगानी गर्छन, झन गाह्रो हुन्छ भनिरहनुुभएको छ । तर, कुरा त्यस्तो होइन, सीआरआर र एसएलआर छ भने त्यता पनि बढाइदिए हुन्छ । बजारलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण त त्यहाँ छन् नि त । सीसीडी छाड्ने बित्तिकै बर्बादै हुन्छ, लगानी ह्वारह्वार्ती गर्छन् भन्ने कुरा पनि गलत हो । सायद अब आउने मौद्रिक नीतिसम्ममा केही न केही आउला । 

हामी नचाहिने कुरा माग्दै माग्दैनौ र गर्दै गर्दैनौ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, भनेर हेरेरै कुरा गर्ने हो । उहाँ(राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालय)हरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । तर, सीसीडी हटाउँदा पनि तत्काललाई मात्र यो समस्या समाधान हुने हो, २ खर्ब कति नै ठूलो कुरा हो र हाम्रो अर्थतन्त्रमा ? दीर्घकालीन हिसाबले जाँदा चाहि अन्य विकल्पको बिषयमा पनि गम्भीरतापूर्वका सोचिन आवश्यक छ । 

केही महिनाअघि तपाईसँग यही ठाउँमा बसेर कुरा गर्दा, अब निर्वाचन हुने भो, खर्च बढ्ने भो, यसले पैसा बजारमा आउने भो भनिएको थियो । बजारको पैसा बैकिङ प्रणालीमा आएर अवस्था केही सहज हुने भो भनिएको थियो । तर, पैसा आएन । तपाईको विश्लेषणमा के कारणले यस्तो भइरहेको छ ? बैंकहरुमा पैसा राख्न मानिसहरु किन मानिरहेका छैनन् वा डराइरहेका छन् ?
-हो त्यो बेला हामी एकदमै उत्साहित थियौ । तर, पैसा आएन, योभित्र धेरै कारणहरु छन् । तपाईले भनेजस्तै त्यतिबेला धेरै वर्षपछि चुनाव हुने भयो भन्ने थियो, हामी यति धेरै उत्साहित भयौ कि, अब चुनावमा धेरै खर्च हुन्छ, जनप्रतिनिधि आउँछन्, विकास हुन्छ र बैकिङ सेक्टरमा थुप्रै पूँजी परिचालन हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका थियौ । र, हाम्रो गल्ती पनि त्यही हो । अनुमानको भरमा हामीले केही लगानी बढायौं । हुन त लगानी गर्ने भनेको कुरा मेरो डिपोजिट कति छ, र त्यही आधारमा लगानी गर्छु भन्ने हुँदैन । यो होला इकोनोमीमा भनेर अनुमानकै आधारमा लगानी बढाउने हो, हामीले पनि त्यसै गर्यौ । त्यही भएर हामीलाई बेला–बेला त्यसमा दोष पनि लाग्ने गर्छ, आफ्नो चाहि थाल नै नहेरी लगानी गरेर समस्या ल्याए भनेर फतुर लगाइएको छ । तर, हाम्रो बिडम्बना हो यो, चुनावमा भएको यति ठूलो खर्च बैकिङ च्यानलमा आएन वा ढिलो आयो वा अझै आउँदैछ । यत्रो समय लाग्दो रहेछ भनेर हामीले अनुमान गर्नै सकेनौ । हामीले त केही महिनाभित्रै त्यो पैसा बैंकमा आउला भन्ने सोच्यौं, यही नै हाम्रो गल्ती भयो । खर्च गाउँ–गाउँमा, घर–घरमा भयो । केही कुरा आयातमा पनि भयो होला । तर, गाउँ–गाउँमा भएको खर्च एकतृत हुँदै कहीँबाट फेरि बैकिङ च्यानलमा आउनुुपर्ने थियो, आएन । कि त त्यो एककृत हुन समय लागिरहेको छ । किनभने मानिससँग ४०–५० हजार रकम भयो भने त्यसलाई बैंकमा राख्न २ घण्टा हिँडेर जानुुभन्दा घरमै राखिरहेका हुनसक्छन् । बैकिङ पहुँचको कमीले पनि त्यो पैसा गाउँ–गाउँमा छरिएर बसेको छ, दोश्रो एकतृत भएर एकठाउँमा आइपुुग्यो, होलसेलर वा डिस्ट्रीव्यूूटरकोमा आइपुुग्यो, मानौ । उदाहरणका लागि गाउँमा धेरै खर्च भयो, चामलको डिस्ट्रीव्यूूटरको २० करोड आयो रे, अब त्यो २० करोड च्यानलमा ल्याउन सायद कुनै नीति नियमले पनि रोकेको हुनसक्छ । यसको अर्थ एउटा कारणले भन्दा पनि विभिन्न कारणहरुले त्यो च्यानलमा आइसकेको छैन । मलाई त अझै आशा छ, केही समयपछि त्यो पैसा आउँछ । ७५३ ठाउँमा शाखा खोलिसकेपछि आधाउधी पैसा च्यालनमा आउनेछ । त्यसपछि बाँकी रहेको पैसा इनफर्मल सेक्टर(सहकारी)मा गयो भने ब्याजदर हाम्रो राम्रो छ, बिस्तारै आउला । किनभने उता परिपक्व हुनुुपर्छ, भन्ने बित्तिकै आउँदैन । उता, पनि सेभिङ र यता पनि सेभिङ भएको भए स्वीङ हुन्थ्यो, इन्फरमल सेक्टरको फिक्स्ड डिपोजिटमा बसेको छ भने त त्यो स्वीङ हुन परिपक्व हुनुुपर्यो । बिस्तारै केही समयपछि आउँछ जस्तो लाग्छ । 

राज्यको पोलिसीका कारण पनि मानिसहरुले आफूसँग भएको पैसा बैंकमा ल्याउन नचाहिरहेका चाहि देखियो, हैन त ?
-विकसित देशहरुकोजस्तै केही नीतिहरु हामीलाई लगाइदिंदा केही समस्या चाहि परेको हो । किनभने हामी भनेको गरीब र अविकसित मुलुक हौ । हाम्रो जस्तो साक्षरता, बैकिङ पहुँचको कमी छ, यस्तो ठाउँमा मानिसले नगद कारोबार बढी गर्छन । हामीलाई बैकिङ च्यानल र डिजिटल कारोबारमा अझै विश्वास छैन । पेमेन्ट गेट्वे छैन, पूर्वाधार पनि छैन, अनि एकैपटक यूरोप र अमेरिकाको जस्तो अप्ठ्यारा शर्तहरु ल्याइदिंदा पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने अथवा घर–घरमा रहनसक्ने संभावना बढेर गयो । त्यसकारण हाम्रो बैकिङ व्यवहार सुहाउँदो नियम कानून ल्याइदिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत सम्झाउन सकिन्थ्यो होला । 

यी सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रो फर्मल इकोनोमी, इनफर्मल इकोनोमीबाट डोमिनेन्ट हुँदै गएको प्रष्टै हुन्छ, हैन ?
-यो पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ । यसको मापन कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन । केही न केही अनौपचारिक अर्थतन्त्र पक्कै छ, किनभने रेमिटान्सबाट आउने पैसा स्वाट्टै घट्नुु, गएका मान्छेहहरु घटेका छैनन्, तलब घटेको छैन । किन घट्यो त ? भन्दा इनफर्मल च्यानलबाट आयो कि ? हुण्डीबाट पैसा आउने क्रम पो बढ्यो कि ? नाकामा ठूलो परिमाणमा सुनहरु पक्राउ हुन्छ, त्यो सुन किन्ने डलर कहाँबाट आयो ? त्यो नेपालीकै पैसा त हो नि । यसले पनि नेपालमा आउने रेमिटान्सको पैसा अनौपचारिक च्यानलबाट आयो भन्ने देखाउँछ । एकपटक आएपछि त्यसकै आडमा सुन आउने, सुन बिक्री भएको पैसा इनफर्मल च्यालनमै घुम्ने हुन्छ । त्यो चेन इनफर्मल च्यानलतिर जान्छ । गाउँ–गाउँका सहकारीहरुलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउन नसकेका कारण पनि इनफर्मल इकोनोमीको आकार ठूलो देखिएको हुनसक्छ । भोलिका दिनमा सहकारीलाई पनि फर्मल च्यानलमा ल्याउने प्रयास भयो भने र नियम कानून कडा बन्दै जाँदा कम होला । तर, केही प्रतिशत त संसारभरि होला, यहाँ पनि रहला । फर्मल इकोनोमीमा इन्फर्मल इकोनोमी हाबी नै भन्न मिल्दैन । 

सरकारले हालै श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको डाइग्नोसिस गरेको छ । त्यहाँ अर्थतन्त्रलाई जर्जर रुपमा प्रस्तुुत गरिएको छ । तपाईको विश्लेषणमा श्वेतपत्रले इंगित गरेजस्तै अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुुगेकै हो ?
-श्वेतपत्र भनेको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको मात्र हो । भोलिको दिनमा कसरी जाने भन्ने रणनीतिक कुरा बजेटमा आउला । अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहि श्वेतपत्रमा भनिएका केही कुरा ठीकै हुन् । जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित हो, हामीसँग एक्सपोर्ट आइटमहरु खासै छैनन् । हामीले इम्पोर्ट रेमिटान्सको डलरबाट धानेका छौ । हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती क्रमशः कम हुँदैछ । ट्रेड ब्यालेन्स नेगेटिभ हुँदैछ, त्यो बढेको बढ्यै छ । रेमिटान्स घट्ने अवस्थामा छ भन्छौ भने अब हामीमा वास्तवमै समस्या छ भन्ने देखिन्छ नि । यही बेला एफडीआई आउन पनि कम छ, अनि कसरी अगाडि बढ्छ देशको अर्थतन्त्र ? यो कुरा सही हो । यहीबेलामा सरकारहरु प्रतिस्पर्धाको नाममा, राम्रो काम गर्ने नाममा बजेट छर्ने किसिमका पपुुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने होडबाजीमा छन् । विगतका सरकारले त्यो गरिदिए, विभिन्न पार्टीका सरकार बने, सबै पार्टीले त्यही गरे । अब यही रोग प्रान्त र स्थानीय तहमा गइदियो भने के हुन्छ ? यो चाहि डरलाग्दो अवस्था हो । 

जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, वितरणमुखी जाने, उपभोग्य वस्तुुमा बढी खर्च गर्ने, आयात नै बढाउने, अनि त्यसले महङ्गी बढाउने, यो सम्झिँदै गयो भने वास्तवमै भयावह अवस्था देखिन्छ । तर, त्यति साह्रो निरुत्साहित भइहाल्नुुपर्ने अवस्था पनि छ जस्तो लाग्दैन । रेमिटान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी निर्यातआधारित बनाउने हो, सरकारले नीति ल्याउला नै । तर, अहिले तुरुन्तै हेर्दा रेभेन्यूूले खर्च धान्नसक्ने अवस्था चाहि देखिन्न । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धेरै ठूलो खर्च हुने अवस्था पनि देखिन्छ । रेभेन्यूूको आकार कसरी बढाउने हो, अन्तराष्ट्रिय लगानी कसरी भित्र्याउने हो, रेमिटान्स कसरी बढाउने हो, यिनै कुराको वरिपरि बसेर श्वेतपत्र आएको हुनाले अवस्था पक्कै सहज छैन । स्थिर सरकार छ, अर्थमन्त्री ज्यूू अर्थतन्त्रको बिषयमा धेरै जानकार हुनुुहुन्छ । यहीकारण आशा गर्ने ठाउँ पनि बाँकी नै छ ।

एकातिर हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौ । अर्कोतर्फ, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न कुन बाटोबाट हिँड्नुुपर्ला ?तपाईको सुुझाव ?
-निर्यातजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । उद्योग कलकारखाना बिस्तार गर्नुपर्यो । हाम्रा लागि छिमेकमै दुुईवटा ठूला बजार छन् । हामीले निर्यातमा जोड दिनुुपर्छ, कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ । जलविद्युत पनि हाम्रा लागि एउटा ठूलो संभावना भएको क्षेत्र हो । भोलिको दिनमा बिजुली बेचेरै पनि हामी समृद्ध बन्नसक्छौ । हामीसँग निर्यात गर्नसक्ने एउटा ठूलो क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । यिनै क्षेत्रमा विकास नगरी हामीसँग पूँजी आउँदैन, हामीले कराएर मात्र केही हुनेवाला छैन । सेवा क्षेत्रमा हामीले अथाह प्रगति गर्नसक्ने ठाउँ भनेको पर्यटन हो । अन्य चिजमा हामी छिमेकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धी लाभ नै लिन सक्दैन । 

हिजोको दिनमा हामीसँग गार्मेन्ट थियो, अमेरिकाले कोटा हटाउने बित्तिकै हामी सिद्धियौ । बंगलादेशले त्यही चिज कोटा हटाए पनि गरिरहेको छ । त्यो स्पेशलाइज नै गर्न सकेनौ । हामीले हस्तकलामा फोकस गर्न सक्छौ, फूडमा बरु हामी अगाडि बढ्न सकौला । त्यस्ता चिज छन् भने स्पेशलाइज गरौं, नेपालमा नबनेका चिजहरु मेड इन नेपाल भनेर पठाइन्छ । यस्ता चिजहरु रोक्नुुपर्छ । नभए भोलिका दिनमा अलि अलि भएका उत्पादन पनि सिद्धिन्छन् र हामीसँग केही पनि बाँकी रहदैन । हामीकहाँ जे छ, त्यसलाई स्पेशलाइज गर्दै लैजाने हो । यसकारण तत्काल देखिएको भनेको हामीले जलविद्युत र टुरिजमलाई स्पेशलाइज गरेर अगाडि बढ्नुुपर्यो । 

समृद्धिको यो यात्रामा बैंकरहरुको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?
-हामी सरकारको साथमा हिँड्न तयार छौ । किनभने मोनिटरी इकोनोमीको ट्रान्समिसन मेकानिजम त बैंकहरु नै हुन् । जस्तो, सरकारले दुुर्गम ठाउँमा तिमीहरु जानुुपर्छ भन्यो, हामी जान तयार भयौ । भोलिका दिनहरुमा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा रिफाइनान्सिङ हुन्छ, तिमीहरुले यति प्रतिशतमा लोन देऊ भन्नुुभयो भने, हामी दिइहाल्छौ । अहिले अनावश्यक ग्रोथ गर्नुहुँदैन, अवस्था सहज छैन भनिन्छ भने हामी स्थिर हुन्छौ, सम्हालिन्छौ । ग्रोथ गर, अगाडि बढ भन्नुुहुन्छ भने त्यही टार्गेटमा जान्छौ । बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि सरकारको साथमै थियो, छ र हुनेछ ।

केही समयअघि यहाँसँग कुरा हुँदा संघीय संरचना आर्थिक रुपमा टिक्ला या नटिक्ला भनेर पनि छलफल भएको थियो । पपुलिस्ट हुने नाममा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम बढी ल्याउने अवस्था रहेको कुरा यहाँ आफैंले अघि भनिसक्नुु भएको छ । बदलिँदो सन्दर्भमा हाम्रा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरु आर्थिक रुपमा कति सस्टेनेबल हुनसक्लान् ?
-अहिले नै त्यो कुरामा टिप्पणी गर्नु धेरै हतारो हुन्छ होला । संघीयताको प्राक्टिस नै सुरु भइसकेको छैन । आर्थिक स्रोतहरुको बाँडफाँडको स्पष्ट नीति नै आइसकेको छैन । कुन करहरु स्थानीयले उठाउने, कुन कर संघ र प्रदेशले उठाउने भन्ने कुरा टुंगिंदै जालान् । तर, कहीँ न कहीँ करको बिषयमा जनतालाई दोहोरो मार पर्ने अवस्था पनि छ । भरसक त्यस्तो नहुने गरी गर्दा राम्रो हुन्छ । अब पहिलो वर्षको बजेट बनेर त्यो केही कार्यान्वयन भएपछि मात्र केही भन्न सकिएला । 

२५–३० हजार जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउनुुभएको छ, उहाँहरुको तलबभत्ता, सेवासुविधासहित प्रशासनिक खर्च पक्कै पनि बढ्छ, तर हाम्रो राजश्वले धान्नै नसक्ने पनि भन्ने होइन होला । राजश्व पनि त्यहीअनुसार बढाउने लक्ष्य लिनुुपर्छ । तर, भोलिको दिनमा राजश्व बढ्दै बढेन, सातवटै प्रदेश बढी भए, त्यो अर्को कुरा हो । तर, अहिले हेर्दा स्रोतहरुको अभाव देखिन्छ भन्ने चाहि देखिइनै सक्यो । सुरुमा रिसोर्सेसको क्रञ्च देखिन्छ, दायरा बिस्तारै बढ्दै जाला, अहिले नै यो बिषयमा धेरै कमेन्ट नगरौ होला । 

प्रसंग बदलौं, कतिपय बैंकहरुले संघीय शासन व्यवस्थाको नयाँ संरचनाअनुसार नै आफूलाई बिस्तार गरिरहेका छन् । प्रदेश स्तरका हेडक्वार्टर पनि खुलिरहेका छन् । एनबी बैंकको योजना के छ ?
-संघीय स्वरुपमा जाने भन्ने कुरामा केही बैंकले प्राक्टिस गरिसके । रिजनल अफिस वा प्रान्तीय अफिस खोल्न थालिसके, ढिलोचाँडो सबै बैंकले त्यसमा जानैपर्छ । अफिस नै खोलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहि म राख्दिँन । अहिलेको डिजिटल जमानामा कार्यालय नै खोल्नुुपर्छ भन्ने पनि होइन । अफिस लिने, खर्च बढाउने, गाडी दिने भन्दा पनि केन्द्रबाटै सिस्टममा काम गर्नसक्नुुहुन्छ भने रिजनल अफिस वा संघीय अफिस चाहिन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन । तर, हरेक प्रान्तका सरकारका आर्थिक नीति तथा क्रियाकलापहरु फरक हुनसक्छन् । त्यो अनुसारले बैंकले पनि भोलिको दिनमा आफ्ना नीतिहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बैकिङ सेक्टरमा नयाँ लाइसेन्स दिने, व्यापार गर्ने बिषयमा प्रान्तीय सरकारको के रबैया हुन्छ त्यो भोलिका दिनमा मात्र थाहा हुन्छ, त्यो हेरेर मात्र हामी अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छौ । 

व्यवसाय गर्ने मोडल त केही परिवर्तन गर्नुपर्ला नि त ?
-मोडल त परिवर्तन गर्नैपर्छ । तत्काललाई हामी केन्द्रमै ७ वटा प्रदेश हेर्ने मेकानिजम राख्छौ । त्यहीँ अफिस राख्नुुभन्दा केन्द्रबाटै यो नियन्त्रण गर्छौ, यो अभ्यास असफल भए भोलिका दिनमा सम्बद्ध प्रदेशमै हेडक्वार्टर पनि राख्न सक्छौ । तर, अहिलेलाई रिजनल अफिसमा जाने अवस्थामा छैनौ । 

पछिल्लो समय धेरै बैंकहरुले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा प्रडक्ट ल्याइरहेका छन् । तपाईहरुको योजना के छ ?
-हामी पनि जानैपर्छ । अरु बैंकले जे गरेका छन्, हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौ । जस्तो इन्टरनेट बैकिङ, एसएमएस बैकिङ, मोवाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डका आइटमहरु हामीले पनि ल्याइरहेका छौ । तर, यसलाई क्रमिक बिस्तार गर्दै लैजानेछौ । पेमेन्ट गेट्वे नभएका कारण नेपालमा डिजिटल बैकिङमा केही समस्या परिरहेको छ । चेक इस्यूूहरु बिस्तारै काम गर्दै लैजाने कुरा पनि भइरहेको छ । डिजिटाइज्ड प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । ७५३ ठाउँमा बैंकका शाखा पुुगेपछि केही जानकारीको कमीले गर्दा उपभोक्ताले प्रयोग नगरेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा पेमेन्ट गर्दा अब लाइन बसिरहनुुपर्दैन, डिजिटल कारोबारमै ध्यान दिनुपर्छ । 

डिजिटल कारोबार सुरक्षित छ भनेर पनि हामीले सन्देश दिन सकेनौ कि ?
-सुरक्षित नै छ नि, अहिलेसम्म के त्यस्तो फ्रड भएको छ र ?

स्वीफ्ट ह्याक प्रकरण भयो, एटीएम फ्रडका घटना पनि भइरहेका छन् ?
-दुुईचार करोडको भयो, विदेशमा अरबौंका भएका छन् । त्यो हिसाबले हामी धेरै सुरक्षित छौ । 

डिजिटल कारोबारको सुरक्षामा हामीले कति लगानी गरेका छौ ?
-प्रत्येक बैंकले निकै ठूलो लगानी गरेका छन् । प्रत्येक बैंक सवल छन्, सिस्टम सुरक्षित बनाउने बिषयमा । नेपालका बैकिङ सिस्टम सुरक्षित छन् । तर, पनि ह्याकरहरु एक स्टेप अगाडि हुन्छन्, संसारकै कत्रा–कत्रा बैंकमा त ह्याक गरेका छन् भने यहाँ हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, विगतमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्दै, नयाँ सिस्टम लिंदै त्यसलाई सुरक्षित बनाउँदै लगेका छौ । डिजिटल कारोबार पूर्ण सुरक्षित छ ।