काठमाण्डौ । लामो समयको अन्यौललाई चिर्दै सरकारले गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा बिक्रेता टेलियासँग पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरेको छ । 

स्विडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा यस कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो ।

स्विडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा यस कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो ।

बुधबार बसेको मन्त्रि परिषद्को बैठकले यो लाभकर टेलियाबाट असुल्ने निर्णय गरेको हो । ‘क्याबिनेटले एनसेलको बिक्रेतासँग पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरेको छ,’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले पूँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णयको बारेमा बताउँदै भने–‘बिक्रेताले किन कर तिरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा असुल्ने निर्णय भएको हो।’

टेलियाले एनसेलको सेयर कारोबार अफसोर भएको र नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको भन्दै उसले नेपालमा लाभकर तिर्न नपर्ने बताउँदै आएको छ । स्विडिस कम्पनी टेलियाको एनसेलमा लगानी गर्ने कम्पनी नर्वेमा रहेको छ । 

अब सरकारले आयकर ऐनमा टेकेर लाभकरमा टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन सके अर्बौ राजश्व संकलन हुनेछ । टेलियाले रु १४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । 

झण्डै एक महिनाअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै टेलियाले कानुनी आधार भएमा आफूूले लाभकर तिर्ने प्रष्ट्याएको थियो । 

अब सरकारले आयकर ऐनमा टेकेर लाभकरमा टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन सके अर्बौ राजश्व संकलन हुनेछ । टेलियाले रु १४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । 

स्विडेनका केही मिडियाले नेपालमा आएर तयार पारेको एक अनुसन्धानमूलक टिभी कार्यक्रममा नेपालका कर अधिकृत, सरकारी अधिकारी, पूूर्व अर्थसचिवहरु, कर विज्ञ, अर्थमन्त्री लगायतले लाभकर टेलियाले बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी टेलियाले लाभकर नतिरे कुटनीतिक पहल थाल्ने ठूला करदाता कार्यालयले सो कार्यक्रममा बताएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो यो कारोबारमा सरकारले कानुनअनुसार राजश्व असुल्न सकेको थिएन । संसदको अर्थ समितिले २०७३ जेठ १६ र अर्थ समितिले जेठ २१ मा बिक्रेतासँग लाभकर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

गतवर्ष असारमा नै राष्ट्रिय युवा परिषद्ले स्विडेनको नेपालस्थित महावाणिज्य दुतलाई भेटी टेलियाबाट लाभकर असुलउपर गर्नका लागि पहल गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, सरकारले टेलियाले एनसेल सेयर बेचेर गएपछि सो कर संकलनमा निर्णय लिन ढिला गरिरेको थियो ।

लाभकर विवादकै बीच एनसेलले गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन बमोजिम विक्रेताको तर्फबाट लाभकरको १५ प्रतिशतको हिसाबले हुन आउने रु १० अर्ब अग्रिम कर राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरेको थियो ।

लेखासमितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई एनसेल कारोबारमा कति पूँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो सो रकम स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए र साथै प्रत्येक महिना प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । कर कार्यालयले कति पूँजीगत लाभ लिनुपर्ने हो भन्ने हिसाब निकालेको छैन । यही विवादका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।

लाभकर विवादकै बीच एनसेलले गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन बमोजिम विक्रेताको तर्फबाट लाभकरको १५ प्रतिशतको हिसाबले हुन आउने रु १० अर्ब अग्रिम कर राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरेको थियो । आयकर ऐन बमोजिम नेपालस्थित विदेशी लगानीको कम्पनी किनबेचमा भएको लाभमा सरकारलाई २५ प्रतिशत लाभकर तिनुपर्छ ।  

के छ कानूनमा ?
एनसेल नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो, तर एनसेललाई आजियाटाले खरीद गर्नुअघि ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरा बिदेशी कम्पनी हो । र, यो कम्पनीले नेपालको एनसेलमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेको छैन । उसले बीचमा मध्यस्थकर्ता कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको छ । 

विज्ञहरुका अनुसार हाम्रो कानुनले बासिन्दा र गैरबासिन्दा भनेर व्यक्तिलाई छुट्याएको छ । टेलियासोनेरा भनेको हाम्रो कानुन अनुसार गैरबासिन्दा हो । गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपालमा भएको स्रोतमा गरिएको आम्दानीमा मात्र कर लाग्ने चलन छ । तर, १४० अर्ब रुपैयाँमा टेलियासोनेराले बिक्री गरेको भए पनि यो कारोबार नेपालमा भएको होइन । टेलियासोनेरालाई प्रत्यक्ष रुपमा ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’ जुन वेस्ट इण्डिजको एउटा टापुमा छ र त्यो कम्पनीलाई पनि होल्ड गर्ने अर्को कम्पनी नर्वेमा छ । त्यही नर्वेको कम्पनीको शेयरको कारोबार भएको हो । नेपालको कानुनले गैरबासिन्दाको हकमा नेपालमै नभएको सम्पत्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको कम्पनी मान्दैन । र, त्यस्तो सम्पत्तिको बिक्रीमा कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । 

आयकर निर्देशिकाको ब्याख्यामा भनिएको छ–‘ऐनको दफा ५७ मा निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने अवस्था र यसरी स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले आयकर प्रयोजनको लागि सो निकायमा पर्ने असरहरु बारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निकायको विगत तीन बर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सो निकायको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था श्रृजना भएमा स्वामित्व परिवर्तन हुने निकायलाई मूूलतः दुई किसिमको असर पर्न जान्छ । सर्वप्रथम सो निकायको साबिकमा कायम नगरिएको पुंजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम गरिन्छ । त्यसैगरी पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हासिल गर्ने नयाँ व्यक्तिहरुलाई पुराना व्यक्तिहरुको समयमा भएको कारोवारको कारणले आगामी बर्षहरुमा समायोजन गर्न पाउने रकमहरुलाई समायोजन गर्न बन्देज हुन्छ ।’ योबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो दफा नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीलाइ मात्र लाग्दछ । दफा ५७ ले अप्रत्यक्ष लगानी समेटेको छैन ।

‘हाम्रो कानूनमै नभएका कुरामा कसैलाई धम्क्याएर, थर्काएर वा दवाब सिर्जना गरेर कर तिर्नुपर्छ भन्नु जायज थिएन । एनसेलमा भइरहेको अनावश्यक लफडाले अन्य विदेशी लगानी नतर्सिउन् भन्नेतर्फ बेलैमा विचार गर्न आवश्यक थियो, ढिलै भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गरेको छ ।’ 

दफा ५७ को प्रयोगले एनसेलले व्यवसायिक आय (दफा ७) मा कर तिर्दछ, विवाद टेलियासोनेराको लगानी बिक्रीको नाफा (लगानीको आय(दफा ९) को हो, आयकर ऐनमा यी दुई छुट्टाछुट्टै कर शीर्षक हुन् । लेखा, कम्पनी ऐनको र आयकर ऐनको सामान्य सिद्धान्त पनि कुनै कम्पनी र उसको शेयरहोल्डरलाई दुई अलग–अलग व्यक्ति मान्ने हो । ऐनको दफा ५२ (१) ले भनेको छ, ’कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारी भन्दा छुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।’ यस अर्थमा निकायको आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुने र हिताधिकारीको आयमा(निकायबाट हुने बितरण)मा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हिताधिकारीकै हुन्छ ।

एनसेल र टेलियासोनेरा छुट्टा छुट्टै व्यक्ति हुन् र आ–आफ्नो कर दायित्व छुट्टा छुट्टै हुन्छ । अप्रत्यक्ष बिक्रीमा सिधै कर लगाउने कानूनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सडक र संसदबाट दवाब आयो भन्दै जबरजस्ती गरिनु कानून सम्मत नभएको लामो समयदेखि देशका कर विज्ञहरुले पनि बताउँदै आएका थिए । 

‘हाम्रो कानूनमै नभएका कुरामा कसैलाई धम्क्याएर, थर्काएर वा दवाब सिर्जना गरेर कर तिर्नुपर्छ भन्नु जायज थिएन ।’ सरकारका एक कर अधिकारीले भने–‘एनसेलमा भइरहेको अनावश्यक लफडाले अन्य विदेशी लगानी नतर्सिउन् भन्नेतर्फ बेलैमा विचार गर्न आवश्यक थियो, ढिलै भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गरेको छ ।’