काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन माग गरेको छ । 

चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरी अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावमा व्यक्तिको सम्बन्धमा रु.८ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा रु १२ लाखलाई कर छुटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाएको हो । 

यस्तै, चेम्बरले नेपालमा घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन एन.आर.एनहरुलाई घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने र गैर नेपालीहरुलाइ अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

नेपालमा स्थापना भएका बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरु उद्योग स्थापना गर्न उत्साहित नभएको परिप्रेक्षमा उत्पादनको ६० प्रतिशत निकासी गरिनु पर्ने प्रावधान प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले यसका लागि निकासीका शर्तहरुलाइ खुकुलो बनाई पहिलो वर्ष २० प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ३० प्रतिशतचौथो वर्ष ४० प्रतिशत तत्पश्चात उत्पादनको ५० प्रतिशत सम्म निकासी गरिनु पर्ने व्यवस्था कायम गर्न समेत सुझाएको छ । 

चेम्बरले हाल सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा अधिकाश मुद्दाहरु घरजग्गा विक्रिबाट आर्जित रकमको श्रोत सम्बन्धी देखा परेको उल्लेख गर्दै भनेको छ–‘रजिष्ट्रेशन शुल्क सरकारी मूल्यांकनमा भएको देखिन्छ । तर त्यस्ता सरकारी मूल्याङ्कन र बास्तविक कारोवार मूल्यको फरक रकममा थप २ प्रतिशत शुल्क लिइ फरफारक गरिनुपर्ने ।’

चेम्बरले भन्सारसँग सम्बन्धित २१ बुँदा, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १४ बुँदे, आयकरतर्फ २३ बुँदे, अन्तशुल्कतर्फ ६ बुँदे, राजश्व अनुसन्धानतर्फ ६, सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ पनि ६ नै, गैर करतर्फ ३ बुँदे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रतर्फ १४ बुँदे र विविधतर्फ ८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।