इटहरी । होचो भएकै कारण सधैंभरि त्यसैको मुखमा घोचो हालिरहनु न्यायसंगत होइन । कानूनलाई आफू अनुकुल अपव्याख्या गरी जे पायो त्यही गर्नु त झनै अन्यायपूर्ण हुन्छ । कानून सबैलाई लाग्नुपर्छ, कानूनले पीडितलाई न्यायको भाषा बोल्छ, पीडकलाई कारबाही । यति मात्र होइन, कानूनलाई सन्कीको भरमा जसले प्रयोग गर्छ, त्यसको परिणाम उसैले भोग्नुपर्छ । सन्कीको भरमा कानूनको आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण परिणामको असर सोझालाई बनाइनु महापाप हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाका केही ठालू कर्मचारीहरुले विगत लामो समयदेखि यस्तै गैरजिम्मेवार काम गरिरहेका छन् । सोझो र होचो भएकै कारण १४ सफाई कर्मचारीलाई थर्काउने, धम्क्याउने, हाकिमले सन्कीको भरमा गरेको निर्णयको गलत परिणामको एकहोरो दोष थोपर्ने काम पनि भइरहेको छ । 
 

उस्तै प्रकृतिबाट ठूला कर्मचारीहरुको बढुवा नियम कानूनसम्मत हुने र बढुवा अनुसारकै तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाको उपभोग गर्न पाउने । तर सानो तहका कर्मचारीहरुलाई हाकिमैपिच्छे अलग अलग व्यवस्था गरेर दुःख दिने प्रवृतिले इटहरी उपमहानगरपालिकामा सफाई क्षेत्रमा कार्यरत १४ कर्मचारीहरुलाई घरको न घाटको बनाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । 
 

स्थानीय राजनीतिक दलहरुको समेत सहभागितामा बसेको संयन्त्रको बैठकपछि स्थायी भएका इटहरी उपमहानगरपालिकामा वर्षौदेखि कार्यरत सरसफाईका १४ कर्मचारीहरुलाई स्थायी नियुक्ति गरियो । स्थायी नियुक्तिसँगै ०७१ असार ११ गते तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडाले सञ्चयकोषका लागि विराटनगरमा भएको कर्मचारी सञ्चयकोष शाखा कार्यालयमा पत्र लेखी पठाए । उनले पठाएको पत्रको चलानी नम्बर २६६७८ हो । कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले पठाएको पत्रका आधारमा ०७१ जेष्ठ महिनादेखि सञ्चयकोष रकम राख्ने व्यवस्था सञ्चयकोष कार्यालय विराटनगरले गर्न थाल्यो । सञ्चयकोषको शाखा कार्यालय विराटनगरले सरसफाई कर्मचारीहरु बुधनी डोमनी, भुट्टी डोमनी, झगरु डोम, भगलु डोम, राम विलास मलिक डोम, रामचन्द्र डोम मरिक, अशोक मलिक डोम, किसन डोम, दुर्गादेवी विश्वकर्मा, धनकुमारी विश्वकर्मा, रमेश राउत, कुमारी विश्वकर्मा, अनुपा तामाङ र शिला राईको तीनपुस्ते रेकर्ड राखी सञ्चयकोषका लागि परिचय पत्र समेत बनायो । यी सबै कामका लागि सो कार्यालय इटहरी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट शाखा अधिकृत राजेन्द्र धिमाल र प्रशासनका महेश सुवेदी १४ कर्मचारी गाडीमा बोकेर सञ्चयकोष कार्यालय धाएका थिए । 
 

राजनीतिक दलको समेत सहमति र निर्णयमा १४ कर्मचारीलाई स्थायी गरी सञ्चयकोषको व्यवस्थापछि महिनै पिच्छे खाईपाई आएको तलवबाट १० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत उपमहानगरले थप्ने गरी सञ्चयकोष रकम कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको खातामा हाल्नुपर्नेमा हालिएन । 
 

१४ जना सफाई कर्मचारीमध्ये केहीले आफूहरुको सञ्चयकोष कार्यालयको खातामा के कति रकम जम्मा भयो भनी बुझ्दा एक रुपियाँ पनि जम्मा नभएको पाएपछि उपमहानगरपालिकामा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत खतिवडालाई कुरा राखे । खतिवडाले आफूले गर्ने काम सकेको बताउँदै लेखा शाखामा बुझ्न भने । लेखाशाखामा गएर कर्मचारीहरुले बुझ्दा विभिन्न कारण देखाएर पछि जम्मा गरौला भन्दै टार्ने काम भयो । लामो समयसम्म सञ्चयकोषको रकम नहालेपछि पीडित कर्मचारीहरु संचारमाध्यमको साहारामा पुगे । बिजशालामै सञ्चयकोष रकम गायब भएको बिषयमा समाचार आएपछि तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत खतिवडा र सञ्चयकोषका लागि विराटनगर कार्यालय धाउने प्रशासनका सम्बधित कर्मचारीहरुले उनीहरुलाई मिडियाबाजी गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्ने काम गरेको भन्दै अब सबैको जागिर नै जाने धम्की पनि दिए । धम्कीका बीचमा केही सफाई कर्मचारी आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहे । समाचार आएपछि कर्मचारीहरुकै योजनाअनुसार डोम समुदायका केही कर्मचारीहरुलाई उचाल्ने र आफूहरुको पक्षमा पार्ने काम पनि भयो । स्थायी नियुक्ति दिई सञ्चयकोषको समेत व्यवस्था भइसकेका सफाई कर्मचारीहरुलाई करारमा नियुक्ति भएकाहरु स्थायी हुनै नसक्ने भन्दै आफैँले गरेको निर्णय विरुद्ध बोल्दै आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत खतिवडा र प्रशासनका संलग्न कर्मचारीहरुले गरे । तथ्यसहित समाचार बाहिर आएपछि नियमकारी निकायहरुले चासो राखे । त्यसपछि सफाई कर्मचारीहरुलाई अनेक तरिकाले धम्की दिने र तर्साउने काम गरे पनि बाध्य भएर १४ जना कर्मचारीहरुको १० महिनाको सञ्चयकोष रकम उनीहरुको खातामा जम्मा गरियो । 
 

कसले खायो दुई महिनाको पैसा ?
मिडियाबाजी गरेको भन्दै १४ सरसफाई कर्मचारीहरुलाई मानसिक तनाव दिइरहे पनि उपमहानगरपालिकाले उनीहरुको खातामा १० महिनाको सञ्चयकोष बापतको रकम नियमअनुसार जम्मा गरेको रेकर्ड पाइएको छ । ०७१ माघ ८ गतेबाट सञ्चयकोषको खातामा रकम हालिएको देखिन्छ । एकैदिन ०७१ चैत्र २ गते ५ महिनाको सञ्चयकोष बापतको रकम हालेको पाइएको छ । त्यसैगरी, ०७२ जेष्ठ २८ गते ३ महिनाको रकम हालिएको छ । अन्तिम पटक ०७२ असार २ गते सञ्चयकोष बापतको रकम १४ जना कर्मचारीहरुकै खातामा हालिएको छ । ०७१ फागुन र ०७२ असारको सञ्चयकोष बापतको रकम भने नहालिएको पाइएको छ । सञ्चयकोषमा रहेको १४ कर्मचारीहरुको रेकर्ड हेर्दा एकजना बराबर १० महिनाको २६ हजार ४ सय ५० रुपियाँ २३ पैसा जम्मा भएको देखिन्छ । 
 

०७१ फागुन, ०७२ असार र चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको गरी जम्मा १० महिनाको सञ्चयकोष बापतको रकम अहिलेसम्म जम्मा गरिएको छैन । १४ जनामध्ये ४ जना सफाई कर्मचारीहरुलाई फकाएर १८ हजारका दरले रकम दिने काम गरिएको छ । अन्यलाई पनि बुझ्न दवाब दिइए पनि आफूहरुको रकम सञ्चयकोष खातामै पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुको मागका कारण यतिबेला के गर्ने र के नगर्ने अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका हालका कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिना, प्रशासन र लेखा शाखाका कर्मचारीहरु पुगेका छन् । करार कर्मचारी भएकाले उपमहानगरमै रहेको सञ्चयकोष बापतको रकम बुझ्न पर्ने, नबुझे जागिर नै जाने त्रास देखाउने काम पनि भइरहेको पीडित कर्मचारीहरुले बताएका छन् । 
 

उजुरी गरे जागिर चट्
नियमअनुसार राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको समेत सहमतिमा १४ सरसफाई कर्मचारीलाई स्थायी गरी सञ्चयकोषको समेत व्यवस्था मिलाउने काम अघिल्ला कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले गरे । हालका कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनाले नियम कानून अनुसार कुनै पनि हिसाबले करारमा नियुक्ति भएका सरसफाई कर्मचारीहरुलाई सन्की र स्थानीय दलका नेताहरुले पनि साथ दिएको भरमा स्थायी गर्न नमिल्ने भन्दै करार सेवामै काम गर्न सरसफाई कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । सरसफाई कर्मचारीहरुले नयाँ हाकिमले आफ्ना पीडा सुनिदेलान् भन्ने ठूलो आशा राखेका पनि थिए  । तर उनले करारमै हुने भनेपछि उनीहरु थप निराश भए । पुसमा सम्पन्न उपमहानगरपालिकाको परिषदमा यो बिषयलाई प्रवेश गराउन खोजिए पनि यसलाई मोड्ने काम गरियो । करारमा रहेकाले सञ्चयकोष बापत काटिने रकम उपमहानगरपालिकाबाटै बुझ्न सरसफाई कर्मचारीहरुलाई यतिबेला ठूलो दवाब दिने काम भइरहेको छ । यतिसम्म कि चूपचाप रकम नबुझे र १० महिनाको रकम सञ्चयकोष खातामा जम्मा भएको बिषयमा मिडियावाजी गरे, कुनै नियमकारी निकायमा उजुरी गरे जागिर चट् हुने धम्की पनि दिइरहेको पीडित कर्मचारीहरुले बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत तिम्सिना, प्रशासनका केही कर्मचारीहरुले आफूहरुविरुद्ध उजुरी गरे पनि केही नहुने बताएका पीडित कर्मचारीको भनाई छ ।  
 

दलका नेताबाट पनि धम्की
पशुपति खतिवडा कार्यकारी अधिकृत रहँदा तिनै १४ कर्मचारीहरुलाई स्थायी नियुक्ति गरी सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्नमा सहयोग गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाका  राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिलेका कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनासँग मिलेर कुरा फेर्न थालेका छन् । संयन्त्रमा रहेका दलका नेताहरुले नियमविपरीत कार्य गरेको र उजुरी परे सबैजना फस्ने कुरा कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनाले गरेपछि संयन्त्रका नेताहरुले कुरो फेरेका हुन् । अहिले उनीहरुले पनि करारमै रहेर काम गर्न १४ कर्मचारीलाई भन्दै आएका छन् । संयन्त्रमा सहभागी दलका केही नेताहरुले त अख्तियार लगायत नियमनकारी निकायमा उजुरी गरे उजुरीकर्ताकै जागिर जाने र १४ कर्मचारी पनि कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै धम्की दिन थालेको पीडित कर्मचारीहरुले बताएका छन् । 
 

जागिर जाओस् लडिरहने
उपमहानगरपालिकाका हाकिम, प्रशासन र लेखा शाखाका कर्मचारीहरुबाट आफूहरुलाई केटाकेटीलाई खेलाएजस्तो व्यवहार  भएपछि आजित भएका पीडित सरसफाई कर्मचारीहरुले आफूहरुको कुनै गल्ती नभएकाले आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहने बताए । उनीहरुले आफूहरुको जागिर गए जाओस्, तर सत्य कुराका लागि लड्न नछाड्ने बताए ।  उनीहरुले भने–‘यदि हामी स्थायी कर्मचारी होइनौं भने किन सञ्चयकोषको व्यवस्था गरियो ? अनि १० महिनाको रकम पनि किन जम्मा गरियो ? यसको जवाफ हाकिम र सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुले दिनुपर्छ । नभए हामी नियमकारी निकायमा उजुरी गर्छौ ।’ उनीहरुले प्रमाणसहित उजुरी गर्दा कसरी आफूहरुको जागिर जाँदो रहेछ त्यो पनि हेर्ने बताएका छन् । नियमकारी निकायले पनि न्याय र अन्याय छुट्याएर नै काम गर्नेमा आफूहरु ढुक्क रहेको उनीहरुको भनाई छ ।