काठमाण्डौ । एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिरेको बिषय फेरि चर्किएको छ । अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा क्याबिनेटले कर तिर्ने जिम्मेवारी टेलियोसोनेराको रहेको उल्लेख गर्दै कर उठाउन पहल गर्ने निर्णय गरेसँगै यो प्रसंग एकाएक फेरि चर्चामा आएको छ । त्यसो त केही समयअघि संसद्को लेखा समितिले निजी दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर विक्री वापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न कर अधिकारीहरुलाई कडा निर्देशन दिएको बिषय पनि चर्चामा आएको छ । क्याबिनेटको निर्णयलाई चुनौति दिंदै कर अधिकारीहरुले लाभकर अजियाटाले तिर्नुपर्ने अडान लिएपछि यो बिषय थप जेलिएको छ । तर एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने अडानमा रहेका सांसदहरु यस्तै प्रकृतिको यसअघिको किनबेचको बिषयमा पनि चूप रहेका रहस्य फेला परेको छ । एनसेललाई कुनै समूहको प्रभावबाट केही सांसद तथा अधिकारी बिकाउ भएर यति गाह्रो पारिएको हो कि भन्ने आशंका यो रहस्यबाट समेत आँकलन गर्न सकिनेछ । 

अहिले समेत अर्थ समिति र मातहतका अन्य उपसमितिमा एनसेलविरुद्ध सुनियोजित रुपमा परिचालित सांसदहरु पूँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने, नतिरेसम्म उसले  पेश गरेको पूँजीवृद्धिको योजना नै पास हुन नदिने पक्षमा छन् । पूँजीगत लाभकरको मुद्धाकै कारण एनसेललाई फोरजीको लाइसेन्स दिइएको छैन भने उसका अन्य योजना समेत पास हुन दिइएको छैन ।  नेपालको कानून अनुसार तोकिएका लाभकर वा अन्य सबै खालका कर जोसुकैले तिर्नुपर्छ, तर लाभकरको बिषयमा फरक व्यवस्था छ । विदेशी कम्पनीहरुले विदेशमै गरेको खरीदबिक्रीमा एनसेलले लाभकर तिर्नैपर्ने कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन । 

कानूनको यस्तै व्यवस्थाको फाइदा यसअघि एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्दा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यापारी उपेन्द्र महतोले समेत उठाएका तथ्य फेला परेको छ, तर उनले एक नेपाली कम्पनीलाई समेत बिक्रेता समूहमा राखेर गैरकानूनी ढंगले कर छलेका देखिएको छ । बिजशालाले फेला पारेको ९ पृष्ठको सेयर खरीदबिक्री सम्झौता सम्बन्धी फाइलमा एनसेलमा रहेको महतोको सेयर बिक्रीको क्रममा लाभकरको बिषय नै उठाइएको छैन, बरु महतोको कम्पनी(बिक्रेता) र एनसेल खरीदकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ दुवै ट्याक्स हेभनमा रहेका कम्पनी भएका र करको मामलामा उनीहरुलाई यहाँको कानून नलाग्ने भन्दै खरीदबिक्रीको सम्झौता भएको देखिन्छ । यो विषयमा कुनै पनि सांसदले मुख खोलेका छैनन्, घटनाक्रम हेर्दा पूर्वाग्रही ढंगले एनसेललाई मात्र पेलिइएको हो कि भन्ने देखिएको छ । 

महतोको पालामा सेयर सेल एण्ड पर्चेज अग्रीमेन्ट(सेयर बिक्री तथा खरीद सम्झौता) सन् २००८ मे १९ मा भएको थियो । महतोले नेपालमा व्यापार गरेर कर छल्न र यहाँ कमाएको रकम सुरक्षित गर्न साइप्रसमा स्थापना गरेको डेल्टो ट्रेड लिमीटेडलाई एक बिक्रेताको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरी, वेस्ट इण्डिजको नेभिसमा कार्यालय रहेको रेनोल्ड होल्डिङलाई ‘क्रेता’ भनिएको छ । नेपालको ललितपुरमा रहेको महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र नेपाली नागरिकको रुपमा उपेन्द्र महतो समेत सम्झौतामा सेयर बिक्रेता समूहको रुपमा प्रस्तुत छन् । 

त्यसबेला डेल्टो ट्रेड लिमीटेड, सिनर्जी नेपाल र रेनोल्ड होल्डिङ स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयरहोल्डर थिए । खरीदकर्ता रेनोल्ड होल्डिङको सोही बेला एनसेलमा ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । 

सो बेला उपेन्द्र महतोले एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङलाई बिक्रीको सम्झौता भएको थियो । 

सो बेला उपेन्द्र महतोले २० करोड ६६ लाख अमेरिकी डलरमा आफ्नो सेयर बिक्री गरेका थिए । बिक्रेता समूहमध्ये एक नेपाली र एक नेपाली कम्पनी(सिनर्जी नेपाल) नै रहेको अवस्थामा समेत उपेन्द्र महतोले मोटो रकम पूँजीगत लाभकरको रुपमा छलेका पाइएको हो, किनभने नेपाली कम्पनीलाई चाहि यस्तो खरीदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । सो बेला उपेन्द्र महतोले बिक्री गर्ने समूहमा नेपालकै कम्पनी देखाएर पूँजीगत लाभकरको रुपमा करिब ५ करोड १६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर नेपाललाई कर छलेका देखिएको छ । ‘सो बेला यस्तो खरीदबिक्रीमा पूँजीगत कर लाग्नैपर्ने थियो भने उपेन्द्र महतोले नेपाल सरकारलाई ४ अर्ब १३ करोड २० लाख भन्दा बढी तिर्नुपथ्र्यो ।’ स्रोतले भन्यो–‘तर सो बेला पूँजीगत लाभकरको कुनै प्रसंग नै उठाइएन, चुपचाप खरीदबिक्री भयो, अहिले महतो लगायतको समूहकै चलखेलका कारण पूँजीगत लाभकरको कुरा उठाएर विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’ 

आयकर निर्दे्शिकाको ब्याख्यामा भनिएको छ–‘ऐनको दफा ५७ मा निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने अवस्था र यसरी स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले आयकर प्रयोजनको लागि सो निकायमा पर्ने असरहरु बारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निकायको विगत तीन बर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सो निकायको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था श्रृजना भएमा स्वामित्व परिवर्तन हुने निकायलाई मूलतः दुई किसिमको असर पर्न जान्छ । सर्वप्रथम सो निकायको साबिकमा कायम नगरिएको पुंजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम गरिन्छ । त्यसैगरी पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हासिल गर्ने नयाँ व्यक्तिहरुलाई पुराना व्यक्तिहरुको समयमा भएको कारोवारको कारणले आगामी बर्षहरुमा समायोजन गर्न पाउने रकमहरुलाई समायोजन गर्न बन्देज हुन्छ ।’ योबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो दफा नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाइ मात्र लाग्दछ । दफा ५७ ले अप्रत्यक्ष लगानी समेटेको छैन ।

महतोले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा नेपालको ललितपुरमा दर्ता भएको सिनर्जी नेपाल नामको कम्पनीलाई समेत बिक्रीकर्ता समूहमा राखेका छन् । त्यसो भए सो बेला सिनर्जी नेपाल नेपालको कम्पनी भएको हिसाबले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपथ्र्यो । ‘तर त्यसबेला नेपालकै कम्पनीलाई समेत पूँजीगत लाभकर लगाइएन र महतोलाई अरबौ रुपैयाँको नाफा गराइदिने काम भयो, ठूलै रकमको चलखेल भयो ।’ स्रोतले भन्यो–‘तर अहिले नेपालमा दर्ता नै नभएको दुई कम्पनीको खरीदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लगाइनुपर्छ भनेर हंगामा गर्न खोजिएको छ ।’

यसको स्पष्ट अर्थ हो महतोले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा नेपालको ललितपुरमा दर्ता भएको सिनर्जी नेपाल नामको कम्पनीलाई समेत बिक्रीकर्ता समूहमा राखेका छन् । त्यसो भए सो बेला सिनर्जी नेपाल नेपालको कम्पनी भएको हिसाबले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपथ्र्यो ।

ती कर अधिकारीको भनाईमा एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने अवस्था भए त्यसले नेपाललाई फाइदा नै हुने थियो । ‘तर कानूनमै नभएको कुरालाई निश्चित समूहले उचालेको भरमा सांसदहरु प्रयोग भएर हंगामा गरिनु गलत हो ।’ ती अधिकारीले भने–‘कानूनमा नभएको कुरामा ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाइयो भने भोलिका दिनमा विदेशी लगानी हाम्रो देशमा कसरी आउँछ ?’ 

उस्तै खालको खरीदबिक्री हुँदा उपेन्द्र महतोले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कतैबाट आवाज नउठ्नु र एनसेलको पछिल्लो खरीदबिक्री प्रकरणलाई ‘हटकेक’ बनाइनुले समेत सबै कुरा सुनियोजित रुपमा भइरहेको बुझ्न गाह्रो नहुने ती अधिकारीले प्रष्ट्याए । ‘पछिल्लो चलखेलमा महतो नेतृत्वको समूहको संलग्नता रहेको हाम्रो बुझाई छ ।’ ती अधिकारीले दाबी गर्दै भने–‘एनसेललाई अप्ठ्यारो पारेर फेरि सो कम्पनी खरीद गर्ने वा यस्तै दूरसंचार प्रदायक कम्पनी नेपालमा संचालन गर्ने महतो टिमको स्वार्थका कारण यो सबै काम भइरहेको छ र उनीहरुकै टिमबाट केही सांसद परिचालित भएका छन् ।’ स्रोतका अनुसार महतोको यो टिममा नेपालका केही संचारउद्यमीहरुको समेत सहभागिता छ । 

के छ कानूनमा ?
एनसेल नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो, तर एनसेललाइ ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरा(केही अघिसम्म) बिदेशी कम्पनी हो । र यो कम्पनीले नेपालको एनसेलमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेको छैन । उसले बीचमा मध्यस्थकर्ता कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको छ । अहिले टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई आफ्नो सेयर बिक्री गरेको हो । 

विज्ञहरुका अनुसार हाम्रो कानुनले बासिन्दा र गैरबासिन्दा भनेर व्यक्तिलाई छुट्याएको छ । टेलियासोनेरा भनेको हाम्रो कानुन अनुसार गैरबासिन्दा हो । गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपालमा भएको स्रोतमा गरिएको आम्दानीमा मात्र कर लाग्ने चलन छ । एनसेलले आम्दानी कर नियमित रुपमा तिरिरहेको छ र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको रुपमा प्रत्येक वर्ष सरकारी सम्मान समेत पाउने गरेको छ ।  

१४० अर्ब रुपैयाँमा टेलियासोनेराले बिक्री गरेको भए पनि यो कारोबार नेपालमा भएको होइन । टेलियासोनेरालाई प्रत्यक्ष रुपमा ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’ हो, जुन वेस्ट इण्डिजको एउटा टापुमा छ र त्यो कम्पनीलाई पनि होल्ड गर्ने अर्को कम्पनी नर्वेमा छ । त्यही नर्वेको कम्पनीको शेयरको कारोबार भएको हो । नेपालको कानुनले गैरबासिन्दाको हकमा नेपालमै नभएको सम्पतिलाई नेपालमा स्रोत भएको कम्पनी मान्दैन । र, त्यस्तो सम्पत्तिको बिक्रीमा कर लाग्दैन भन्ने कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा एनसेलमै पनि यसको कुनै कारोवार हुँदैन ।

विज्ञका अनुसार आयकर निर्दे्शिकाको ब्याख्यामा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ५७ मा निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने अवस्था र यसरी स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले आयकर प्रयोजनको लागि सो निकायमा पर्ने असरहरु बारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निकायको विगत तीन बर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सो निकायको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था श्रृजना भएमा स्वामित्व परिवर्तन हुने निकायलाई मूलतः दुई किसिमको असर पर्न जान्छ । सर्वप्रथम सो निकायको साबिकमा कायम नगरिएको पुंजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम गरिन्छ । त्यसैगरी पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हासिल गर्ने नयाँ व्यक्तिहरुलाई पुराना व्यक्तिहरुको समयमा भएको कारोवारको कारणले आगामी बर्षहरुमा समायोजन गर्न पाउने रकमहरुलाई समायोजन गर्न बन्देज हुन्छ ।’ योबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो दफा नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीलाइ मात्र लाग्दछ । दफा ५७ ले अप्रत्यक्ष लगानी समेटेको छैन ।

दफा ५७ को प्रयोगले एनसेलले व्यवसायिक आय(दफा ७)मा कर तिर्दछ, अहिलेको विवाद टेलियासोनेराको लगानी बिक्रीको नाफा(लगानीको आय)( दफा ९) को हो, आयकर ऐनमा यी दुई छुट्टाछुट्टै कर शीर्षक हुन् । लेखा, कम्पनी ऐनको र आयकर ऐनको सामान्य सिद्धान्त पनि कुनै कम्पनी र उसको शेयरहोल्डरलाई दुई अलग–अलग व्यक्ति मान्ने हो । ऐनको दफा ५२ (१) ले भनेको छ–‘कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारी भन्दा छुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।’ यस अर्थमा निकायको आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुने र हिताधिकारीको आयमा(निकायबाट हुने बितरण)मा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हिताधिकारीकै हुन्छ ।

एनसेल र टेलियासोनेरा छुट्टा–छुट्टै व्यक्ति हुन् र आ–आफ्नो कर दायित्व छुट्टा छुट्टै हुन्छ । अप्रत्यक्ष बिक्रीमा सिधै कर लगाउने कानूनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सडक र संसदबाट दवाब आयो भन्दै जबरजस्ती गरिनु कानून सम्मत नभएको कर विज्ञहरु बताउँछन । ‘हाम्रो कानूनमै नभएका कुरामा कसैलाई धम्क्याएर, थर्काएर वा दवाब सिर्जना गरेर कर तिर्नुपर्छ भन्नु जायज होइन ।’ सरकारका एक कर अधिकारीले भने–‘एनसेलमा भइरहेको अनावश्यक लफडाले अन्य विदेशी लगानीकर्ता नतर्सिउन भन्नेतर्फ बेलैमा विचार गर्न आवश्यक छ । कानून अनुसार कर तिराउनुपर्छ, तर कसैको स्वार्थ पूरा नभएकै कारण ठूला कम्पनीलाई व्यवसाय गर्नै नदिने काम गर्नु नेपालकै अहितमा छ ।’

उपेन्द्र महतोले कर छलेको प्रमाण हेर्न तलका फोटोहरुमा क्लिक गर्नुहोस् ।