काठमाण्डौ । ‘डिजिटल फस्ट बैंक’ बन्ने दीर्घकालीन रणनीतिअनुरुप सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा तथा सुविधा क्रमिक रुपले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्ने रणनीति लिएको एनआईसी एशिया बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश १ स्थित सुनसरी जिल्लाको धरान शाखाबाट धेरै संख्यामा क्यूआर कोड वितरण गर्न सुरु गरेको छ। 

बैंकले क्यूआर कोड उक्त ठाउँका २०० भन्दा बढी अटो रिक्सा एवं सिटी सफारीजस्ता सवारीसाधनहरुमा सुरुआती चरणमा वितरण गरेको हो।

हिजो सोमबार एक कार्यक्रमका बीच बैंकका प्रदेश १ का प्रमुख विकास खरेलले यस क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार बढाउन नगर क्षेत्रभित्र रहेका २०० भन्दा बढी ई–रिक्सा सदस्यलाई क्यूआर भुक्तानी सेवा वितरण गरेका हुन्। यसरी क्यूआर कोड सेवा लिन बैंककोे सर्वश्रेष्ठ सहज बचत खाता खोलेका ती ग्राहक महानुभावलाई बैंकले शून्य मौज्दातमै १ वर्षका लागि रु. १० लाख रकमबराबरको दुर्घटना बीमासमेत उपलब्ध गराएको छ।

‘क्यूआर सेवाबाट कारोबार गर्दा समग्र नगर क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारलाई बढाउन टेवा मिल्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’, बैंकका प्रदेश १ प्रमुख विकास खरेलले भने, ‘साथै, बैंकले दिन लागेको निःशुल्क १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमाले यातायात सेवा प्रदायकलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने भवितव्यलाई मलम लगाउनसमेत ठूलो सहयोग मिल्नेछ।’ 

यसका साथै अटो रिक्सा एवं सिटी सफारीसँग आबद्धहरुले पनि बैंकको क्यूआर कोडको वितरणले आफूहरुलाई नगद लिन दिन थप सहजता थपिएको बताए। 

बैंकले थालेको क्यूआर कोड वितरण अभियानले धरान क्षेत्रमा रहेका यातायात प्रणालीहरुमा डिजिटल कारोबार गर्दा नगद कारोबारमा जस्तो खुद्रा नोटको जोहो गर्न समेत नपर्ने हुँदा यसबाट सवारीसाधन प्रयोगकर्ता एवं सेवा प्रदायकलाई खुद्रा रकमको जोहो गर्नुपर्ने झन्झबाट समेत मुक्ति मिल्ने विश्वास बैंकले लिएको छ। 

बैंकले नेपाल सरकारको नगदरहित कारोबार बढाउने रणनीतिलाई पछ्याउँदै देशका हरेक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी क्षेत्रहरुमा क्यूआर भुक्तानी सेवा वितरण गर्ने अभिलाशा लिइरहेकोमा प्रदेश १ का विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, बिर्तामोडलगायतका क्षेत्रमा २५०० वटा भन्दा बढी क्यूआर कोड वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आमजनमानसको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यो बैंक मुलुकभर रहेका ३५९ शाखा कार्यालय, ४७३ एटीएम, १०२ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखारहित उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै आएको बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रु. ३ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। जुन मुलुकको वाणिज्य बैंकहरूमध्ये दोस्रो धेरै एवं समग्र देशको अन्य कम्पनीको तुलनामा छैटौँ ठूलो योगदान रहेको छ। 

वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यानजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लामा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।