काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले लाभकर नतिरेसम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमतिमा रोक लगाउने आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदै माघ २३ मै गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। 

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न भनिएको छ ।

एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको ३९ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएसँगै बाहिर आएको हो ।

फैसलामा लाभकर बुझाउने दायीत्व टेलिया सेनेरा स्वीडेनको नभई एक्जियटा र एनसेलको भएको भनिएको छ । ‘बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ । 

टेलियासोनेराले दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर नतिरिएको बिषयमा बाहिर आएको थियो । लाभकर एकअर्काले तिर्नुपर्ने भन्दै टेलियासोनेरा र एक्जियटाले हानाथाप गरेका थिए । पछि यो विवाद कर कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो । 

अदालतमा पनि निकै लामो समय घुमेको यो मुद्धाबाट छुटकारा पाउन एनसेलले विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउनेसम्मका प्रशस्त अभ्यास गरेको थियो । तर, उसका अनैतिक सबै अभ्यासहरुलाई फिक्का बनाई सर्वोच्चले कर असूली सम्बन्धी आदेश दिएको हो । 

एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर बापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको फैसलामा उल्लेख छ।

आदेशको पूर्ण पाठ यस्तो छः