काठमाण्डौ । संसददेखि सडकसम्मको व्यापक विरोधपछि कम्पनी खरीदबिक्रीको क्रममा लाग्ने पूँजीगत लाभ कर बुझाउन सुरु गरे पनि पूरा नबुझाएको दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अर्को झट्का लागेको छ । 

विदेशी लगानीमा संचालित एनसेल प्रालिले सरकारलाई कर नतिरेपछि पछिल्लो समय नेपालीहरुबाट बहिस्कृत हुन थालेको छ । कर प्रकरणकै कारण एनसेलको व्यवसाय खस्कदो क्रममा रहेको अवस्थामा संसदको अर्थ समितिले सो कम्पनीको पूँजी वृद्धि लगायतका सबै व्यवसायिक योजना रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

अर्थसमितिको शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले एनसेल प्रालिले प्रस्ताव गरेको पूँजीवृद्धि लगायतका सबै व्यवसायिक योजना रोक्न सूचना तथा संचार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले एनसेलले कम्पनी बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर नबुझाएसम्म उसका कुनै पनि व्यवसायिक प्रस्ताव अगाडि नबढाउन भनेको छ । बुझाउन बाँकी रहेको पुँजीगत  लाभकर शीघ्र असुल उपर गर्न पनि सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार एनसेलले करिब १ सय ४० अर्ब कारोबार हुँदा सरकारलाई हालसम्म १० अर्ब मात्र लाभ कर तिरेको छ । 

हाल एनसेल प्रा.लि.को चुक्ता पुँजी १० करोड, जारी पूँजी २ अर्ब ५० करोड र अधिकृत पुँजी १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि एनसेलले पूँजी वृद्धिको लागि स्वीकृति माग्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यहाँका पनि बहुसंख्यक सदस्यहरुले सबै कुरा बुझेर र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सकिने भन्दै प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट बनाएको थियो । बोर्डको पहलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एनसेलको प्रस्तावको बिषयमा छलफल गर्न एक समिति नै बनेको छ । 

स्रोतका अनुसार एनसेल प्रालिले ७५ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । योमध्ये ४९ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख ७० हजार रुपैयाँ स्थिर पुँजी र २६ अर्ब ३६ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी वृद्धि गरिने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।