काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तोकेकोमध्ये टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले मंगलबार करिब २० प्रतिशत कर तिरेको छ । 

एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर सरकारलाई तिरेको हो । 

मंसिर ५ गते एनसेलको कर विवादको विषयमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउँदा एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने भनिएको थियो । यो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज थप तिर्नुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले केही दिनअघि निर्धारित करमा लाग्ने  शुल्क र ब्याज थपेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ कर निर्धारण गरिएको थियो। यसमा पनि २३ करोड ब्याज थप बढेको थियो।

एनसेलले तिर्नुपर्ने करमा ब्याज समेत लाग्ने भएकोले यो रकम प्रत्येक महिना बढिरहन्छ । मंगलबारसम्म २२ अर्ब बढी कर तिर्नुपर्ने र त्यहीमध्ये एनसेलले करिब २० प्रतिशत सरकारलाई बुझाएको हो । 

एनसेलले पछिल्लो पटक निर्धारित कर सरकारलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसका लागि किस्ताबन्दी सुविधाको माग समेत गरेको छ । 

एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म निर्धारित कर तिरिसक्नुपर्नेछ । नभए थप जरीवाना व्यहोर्नुपर्नेछ । यही अवस्थामा एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधाको माग गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले पनि असारसम्म कुन महिना कति रुपैयााको हिसाबले कर बुझाउने हो त्यसको तालिका बुझाउन आग्रह गरिएको बताएको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार आय कर ऐनको दफा ११० अन्तर्गत एनसेललाई सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिनेछ ।

एनसेललाई सरकारले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । योमध्ये एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । यो हिसाबबाट हेर्दा एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्चले मंसिर ५ गते फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने भनेको थियो । 

त्यसअघि सरकारले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको थियो ।