काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आर्थिक आधारमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारण सभा, चेम्बर दिवस २०७६ तथा चेम्बरको ७० वर्ष प्रवेशको पूर्व सन्ध्यामा चेम्बर कार्य समितिका सदस्य, प्रदेश/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु र प्रतिनिधीसँगको भेटघाट तथा राजश्व सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आर्थिक ऐन लागू भएको ४ महिना भित्रै करका दर परिवर्तन हुन नहुने बताएका हुन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा भ्याट, स्थानिय प्रदेश तथा संघीयमा दोहोरो र फरक मापदण्ड, भन्सार मूल्याङ्कन, बैंक कर्जालाई कर कार्यालयको सहमति, पूख्र्यौली सम्पत्ति हक स्थानान्तरमा उच्च कर र सम्पत्ति अभिलेखिकरण लगायतका कारण व्यवसाय चौपट भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले नेपालमा संघियता लागू भएपछि चेम्बर पनि पहिलेको जस्तो एकात्मक संरचनामा रहनु सान्र्दभिक नभई मुलुकको नीति निर्माणमा चेम्बरले गरेको नेतृतवदायी भूमिका र अभियानमा जोडिन चाहनु भएपछि स्थापित अवसरमा आउनु हुदा राजश्व सम्बन्धी समस्या एवम् सुझाब सम्बन्धित आयोजना गरिएको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आफ्नो विभागले असल व्यवशायीको संरक्षण गर्ने, छानबिन अनुसन्धान मात्र गर्ने र पारदर्शी व्यवशायलाई प्रबद्र्धन गर्ने बताएका छन् । उनले कर प्रणाली स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा उद्यमी व्यवशायीलाई तदनुसार नै आफ्नो क्रियाकलाप गर्न आग्रह गरे । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनालीले २०७१ सालदेखि नै चर्चामा रहेको भिसिटिएस प्रणालीमा उल्लेख्य सहभागिता भएको बताउँदै यो प्रक्रिया झन्झटिलो नभएको उल्लेख गरे । उनले भिसिटिएसमा छिटो आबद्ध हुन समेत व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बैध व्यापारको विकल्प नभएको र भन्सार प्रशासन र डिजिटल हुने क्रममा निकै अगाडि बढिसकेको र यसको लागि व्यापार सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए । 

सोही अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले जिल्ला/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले उठाएका प्यान जारी गर्ने अधिकार जिल्ला चेम्बरलाई दिने बारे गृहकार्य गरेर माथिल्लो निकायमा पुर्याउने बताए । साथै कर सचेतना कार्यमा सहकार्य गरी व्यापक गर्नु पर्ने, करको लागत, दूरी र समय घटाउन कर कार्यालयहरु बढाउने वा कारदाता सेवा कार्यालयको स्तरोन्नति गर्न लागिएको बताए ।

कर चुक्ता प्रणाली पूर्ण अपरेसनको माध्यमङारा लिन सकिने प्रयोगकर्ता मैत्री भइसकेको बारेमा प्रचार प्रसार जरुरी रहेको बताउँदै कर कार्यालयसम्म जानुनपर्ने अवस्था सिर्जनातर्फ काम भइरहेको समेत प्रष्ट्याए ।