काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायतका जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरुले कालोबजारीका नायकहरुलाई खुल्ला रुपमा संरक्षण गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । 
 

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत स्वयम्ले नेपालको विद्यमान कानून, नियम र मन्त्रीपरिषदका निर्णयलाई समेत लत्याएर कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गर्न दिएको गैरकानूनी निर्देशनपछि यी शक्तिशाली व्यक्तिहरुले कालोबजारी गर्नेहरुलाई संरक्षण गरेको पुष्टि भएको हो । 
 

कालोबजारविरुद्ध उत्कृष्ट काम गरिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौको सक्रियतामा २०७२ फागनु २१ गते विभिन्न औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग लोमस फर्मास्यूटिकल्सका मालिक प्रदीपजंग पाण्डेका दुई छोराहरु प्रवलजंग पाण्डे र प्रज्वलजंग पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यस्तै, देउराली जनताका महाप्रबन्धक निलराज आचार्यलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । जीवनरक्षक औषधि उत्पादन गरी खुल्ला रुपमा कालोबजारीमा बिक्रीवितरण गरेर करोडौंको लुटतन्त्र मच्चाइरहेको औषधि उत्पादक लोमस र देउराली जनतालाई सप्रमाण पक्राउ गरेर प्रहरी प्रशासनले खोरमा हालेपछि भ्रष्ट उद्योगी व्यवसायीका संरक्षकका रुपमा देखा परेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवा पुष्पलालका छोरा उमेशलाल श्रेष्ठ लगायतको समूह २०७२ फागनु २१ गते रातारात हारगुहार गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । उनीहरुले भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कालोबजारीको अभियोगमा थुनामा परेका उद्योगीहरुलाई थुनामुक्त गर्न अनुनयविनय गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कुनै ऐन, नियम, अपराध र कसुर के हो भन्ने बुझ्दै नबुझी काला उद्योगी व्यापारीलाई तत्काल छाड्ने प्रतिबद्धता महासंघका पदाधिकारी समक्ष जनाए । 
 

लोमसका छोटे मालिकहरु प्रवलजंग पाण्डे र प्रज्वलजंग पाण्डेलाई कालोबजारी ऐन अन्तरगत महानगरी प्रहरी परिसर काठमाण्डौबाट खटिएको विशेष टोलीले काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनको अनुमतिमा संयुक्त रुपमा पक्राउ गरेको थियो । 
२०७२ फागुन २१ गते शुक्रबार कालोबजारीको अभियोगमा पक्राउ परेका दाजुभाई पाण्डेदय र आचार्यलाई फागुन २२ गते शनिवारका दिन राति अबेर प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री बस्नेत र आइजीपी अर्यालले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्ट व्यापारीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइयो । 
 

औषधि ऐनले के भन्छ ?
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७२ असार २१ गतेको निर्णयले औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहाय बमोजिमका औषधिहरुको अधिकतम् खुद्रा मूल्य तोकिएकोले २०७२ साउन १८ गतेको खण्ड ६५ संख्या १२ को नेपाल राज पत्रमा प्रकाशित सूचना पनि जारी गर्यो सरकारले । यही राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत उल्लंघन गरी औषधि बिक्रीवितरण गर्ने काला व्यापारीको गोदाममा छापा मारेर प्रमाणसहित पक्राउ परेका काला व्यापारीहरुलई तत्काल छाड्न महानगरी प्रहरी परिसर काठमाण्डौका प्रमुख एसएसपी विक्रम सिंहलाई चर्को दवाब दिएपछि जनतामारा ठग उद्योगीहरु २०७२ फागुन २२ गत शनिवार राति नै छुटे । यस घटनाले ऐन, नियम, जनताको हित विरोधी निर्देशन स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको स्पष्ट भएको छ । 
 

लुटतन्त्रको एउटा उदाहरण
२१ फागुनमा पक्राउ परेका काला उद्योगीहरुले यहाँ उल्लेखित सबै ऐन, नियम उल्लंघन गर्दा पनि शक्ति र घूसको लेनदेनमा अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सरकारले औषधि एजीथ्रोमाइसिन ५०० एमजीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु. ३० तोकेको छ । तर पक्राउ परेका पाण्डे र आचार्यले यसको खुद्रा मूल्य रु. ४० राखेर बिरामी लुटिरहेका छन् । बढी प्रचलनमा रहेका १८ उत्पादनहरुको तोकिएको अधिकतम् खुद्रा मूल्यभन्दा अधिक बढी लिएर कालोबजारी गरेको प्रदीपजंग पाण्डेको नारायणहिटी राजदरबारको उत्तर ढोकास्थित लोमस प्रालिको गोदाम तथा कार्यालयमा तथा देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स उद्योगको हात्तीसारस्थित गोदाम तथा कार्यालयमा छापा मार्दा तोकिएभन्दा उच्च मूल्यमा औषधि बिक्री गरेको पाइएको थियो । सरकारले २०७२ साउन १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अत्यावश्यक १८ र क्यान्सर लगायत दीर्घ रोगका ७८ औषधिको अधिकतम् उत्पादनको मूल्य तोकेको थियो । उक्त मूल्य लागू गर्न भनिए पनि देउराली जनता र लोमसले अटेर गरेर हरेक औषधिमा मनपरी मूल्य राखेर बेचेको प्रमाण भेटिएको थियो । जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने औषधि जस्तो वस्तुमा सरकाुले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएको प्रमाण नै फेला परेकाले काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरी प्रहरी परिसर काठमाण्डौले काला व्यापारीको गोदाममा संयुक्त रुपमा छापा मारेको थियो । पीडित जनतालाई न्याय दिने सररकार भएको भए राज्यले तोकेको भन्दा बढी मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य राखेर औषधि बिक्रीवितरण गर्नेहरुलाई कालोबजारी ऐन अन्तरगत मुद्धा चलाएर दण्ड सजाय गर्नुपर्ने थियो । 
 

तर देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीबाट उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ३० को पनि घोर उल्लंघन भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ ले पनि गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्धारण र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण व्यवस्था गरेको छ । 
 

महासंघ र चेम्बर किन चूप ?
सरकारले कुनै उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माव्ण गर्दा त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम बुझाएको कर, दस्तुर र उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा विक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मानी उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नेछ । यसरी मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको परामर्श लिन सक्नेछ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै महासंघ र चेम्बर चूप बसेर काला उद्योगी व्यापारीलाइृ जनता र रोगी लुट्न दिने अनि सरकारी निकायले कारबाही गर्न खोज्दा रातारात प्रधानमन्त्री निवास धाएर कालोबजारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने पशुपति मुरारकाहरुको जनविरोधी कदमले स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहने आम उद्योगी व्यवासयीको प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको छ । 
 

यी ऐन, नियमको उल्लंघन सरकार प्रमुख केपी ओलीबाटै भएको यस औषधि कालो बजारी प्रकरणमा थुनामुक्त गर्नका लागि पाँच करोडको खेल भएको औषधि व्यवसायी स्रोतबाट थाहा हुन आएको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।