काठमाण्डौ । उद्योगी व्यापारी वर्गमा देशकै पुराना संगठनको रुपमा चिनिएका दुई संस्थाले अर्थमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रीसँग भेटेर नेपाल राष्ट्रबैंकले कर्जाका लागि गर्नुपर्ने क्रेडिट रेटिङको सीमा बढाइदिन माग गरेका छन् । 

बिहीबार विराटनगरबाट काठमाण्डौ आएका दुवै संगठनको प्रतिनिधि मण्डलले यस्तो माग गरेको हो । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले हाल २५ करोडभन्दा बढीको कर्जाका लागि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था परिमार्जन गरी कम्तीमा १०० करोडभन्दा माथिको कर्जाको मात्र क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइनुपर्ने माग गरिएको हो । 

उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा समेत नियमनको आवश्यकता दर्शाउँदै त्यसतर्फ समेत ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चर्को व्याज तथा बैंक र बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेटलाई अविलम्ब तोडी उद्योगमा बढिमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलिकृत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सबै वाणिज्य बैकंहरुलाई निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले विमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेट प्रणाली नियन्त्रण र  नियमन गर्ने नीति अबलम्बन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ठूला लगानीका उद्योगहरुमा डेप्रीसिएसन, इन्टरेस्ट तथा अन्य खर्च बढी हुने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लगातार २ वर्ष भन्दा बढी नोक्सानी हुने उद्योगहरु वाचलिस्टमा पर्ने व्यवस्थालाई कम्तीमा ५ वर्ष गरिनुपर्ने, नोक्सानी व्यहोरेका उद्योगहरुलाई घाटाको साटो नेटवर्थ नेगेटिभ भए मात्रै सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान ल्याउन माग गरेका छन् ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनहरु वा कम्तिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएका निर्यातमूलक स्वदेशी उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यातको आधारमा एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ दिइनुपर्ने, जसमा ३० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसनमा ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतसम्ममा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशत भन्दा माथिको भ्यालू एडिसन भएका उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणका लागि नेपाली उद्योगीहरुले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तुहरुमा मात्र विदेशी लगानी भित्र्याइनुपर्ने र  नेपालका उद्योगीहरुले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । 

मु.अ.करको शुरुवात भए सँगै अन्तः शुल्क नलाग्ने भन्ने राज्यले पहिले निर्णय गरेकोमा हाल कतिपय उत्पादनमा दुवै अनिवार्य भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायका साथै उपभोक्ता सम्म परेको हुँदा यस्तो अन्तः शुल्कको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, नेपाल सरकारले ठेक्का पट्टाको भुक्तानी दिंदा १३ प्रतिशत मू.अ.कर रकमको ६.५ प्रतिशत कट्टा गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था सामान आयात गर्नु नपर्ने ठेक्का पट्टाका लागि मात्र सान्दर्भिक हुने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा तर, उद्योगहरुले सामान आयात गरी उत्पादन गर्ने ठेक्का पट्टामा आपूर्ति गर्दा थप ६.५ प्रतिशत मू.अ.कर कट्टा गरी दिने व्यवस्थाले उद्योगहरुले बुझाउने मास्केवारी मू.अ.कर विवरणमा नेपाल सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व सृजित हुन जाने (भन्सारमा अग्रिम १३ प्रतिशत मू.अ.कर बुझाएकाले) र उद्योगले सो रकम फिर्ता लिन लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसै पनि कठिनाई साथ संचालन भई रहेका त्यस्ता उद्योगहरु पुनः थप पूँजीको मारमा पर्ने हुनाले सो व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न माग गरिएको छ ।

‘कुनै मुद्दामा राजस्व न्याधिकरणले राजस्व कार्यालयको विपक्षमा फैसला दिएपनि राजस्व कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिने परिपाटी छ । राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने भएकोले न्यायाधिकरणको फैसला बमोजिम पुनः निर्णय गरी फिर्ता दिनुपर्ने रकम करदातालाई तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्नेमा सवोच्च अदालतमा निवेदन दिएको कारण देखाई तुरुन्त फिर्ता नदिने गरेकाले तुरुन्त पुनः कर निर्धारण गरी अविलम्ब रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाकालागि अनुरोध गर्दछौँ ।’ उद्योगी व्यापारीले बुझाएका ज्ञापनमा भनिएको छ–‘गाविस तथा नगरपालिकाले उद्योगहरुमा लगाउँदै आएको व्यवसायिक कर, सम्पत्ति कर लगायत विभिन्न शिर्षकका करहरु अत्याधिक रहेको र एकरुपता समेत नरहेकाले विशेषतः उद्योगहरुका लागि करमा एकरुपता ल्याई न्यूनतम कर निर्धारण गर्न अपिल गर्दछौं ।’ 

उनीहरुले उद्योगबाट निस्किने बाइप्रडक्टबाट कर असूल्ने काम बन्द हुनुपर्ने, निर्यातमा अन्तशुल्क फिर्त ा हुने गरी ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने, श्रमिकको ज्याला प्रादेशिक बिषय हुने गरी श्रम ऐन संसोधन हुनुपर्ने,  तथा अन्तःशुल्क, आयकर र भ्याट सम्बन्धी मुद्दाहरुमा बैंक ग्यारेन्टीलाई धरौटीको रुपमा मान्यता दिने प्रावधान ल्याइनुपर्ने लगायत १८ बुँदे माग राखेका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझाउन उद्योग संगठन मोरंगबाट अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरंग व्यापार संघबाट अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा नेतृत्वको टोली अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो । 

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीलाई समेत दिइएको छ ।