काठमाण्डौ । आफ्नो देशको सरकारलाई  असहयोग गरी भारतीय एजेण्डा अनुसार हिँडेको र सरकारलाई जानकारी नै नदिई भारतीय राजदूताबासको कार्यक्रममा सहभागी भएको संगीन आरोप खेपेका दीपकुमार उपाध्यायलाई नै  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूतको रुपमा सिफारिस गरेको छ । 

ओली सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरुलाई उल्टाएर बदलापूर्ण  निर्णय गरिरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडिएको गम्भीर बिषयमा आरोपित भई ओली सरकारले फिर्ता बोलाइएका कांग्रेस नेता समेत रहेका उपाध्यायलाई नै भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने उपाध्यायलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेर प्रचण्ड सरकारले भारतलाई खुशी बनाउने अर्को काम गरेको कडा टिप्पणी गरेको छ । 

यो निर्णयलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने उपाध्यायलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेर प्रचण्ड सरकारले भारतलाई खुशी बनाउने अर्को काम गरेको कडा टिप्पणी गरेको छ । 

चीनका लागि नेपाली राजदूतमा निकै स्वच्छ छवि बनाएका सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नाम सिफारिस गरिएको छ । ओली सरकारले चीनका लागि राजदूतको रुपमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाईको क्रममा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सिफारिस सबै नामहरु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै फिर्ता लिइएको थियो । चीनको राजदूतमा सिफारिस पौड्याल यसअघि ल्हासाको महावाणिज्य दूत समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र(राम) कार्कीले निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुन लागेकोले त्यहाँको राजदूतमा अनुभवी उपाध्यायलाई सिफारिस गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार चिनिया राष्ट्रपतिको समेत निकट भविष्यमै नेपालमा भ्रमण हुने अवस्था रहेकोले चीनमा समेत राजदूतको नाम सिफारिसमा केही हतारो गरिएको हो । बाँकी देशमा राजदूतको नाम सिफारिस पनि निकट भविष्यमै हुने उनले जानकारी दिए । 

यसैबीच, सरकार परिवर्तन लगत्तै युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । उनलाई यसअघि माओवादीले डेपुटी गभर्नर बनाउन  खोजेको थियो । तर, यसअघिको सरकारमा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका कारण उनको रोजाईमा डा. श्रेष्ठ पर्न सकेनन् । आफूहरु सरकारमै रहेर पनि डा. श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन नसकेको माओवादीले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो महत्वपूर्ण निकायको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

बिहीबारको क्याबिनेट बैठकले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा. श्रीराम पौडेल र परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा..ऋषि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।