काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक ऐन २०७६ को प्रावधानमा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

कार्तिक २५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार आर्थिक ऐन २०७६ लागू भएको चार महिना व्यतित नहुंदै करका दरमा परिवर्तन गर्नुले व्यवसायमा स्थिरता नहुने प्रष्ट पारेको छ । 

‘उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक ऐन लागू भए पश्चात एक वर्षको लागि आफ्नो व्यवसायीक योजना बनाइू तदनुरुप आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने र सोही अनुरुप अग्रीम रुपमा कारोवार गरिरहेका हुन्छन ।’ चेम्बरले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो सूचना अनुसार कुखुरा पालन व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने फुलहरु तथा एक्रेलिक इमल्सनमा दिइएको छुट सकारात्मक  भएता पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुन तथा चाँदीमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महशुल दरमा वृद्धि र बिदेशबाट फर्केका यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन तथा सुनका गहनामा भएको महशुल दरमा भएको वृद्धि गलत रहेको चेम्बरको प्रष्टोक्ति छ ।

यसैगरी, कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स, फलाम वा इस्पातको सरसफाइ सम्बन्धी सामान तथा कफीमा लगाइएको अन्तशुल्क वृद्धिले अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुने सम्भावना हुने चेम्बरको दाबी छ । 

अर्कोतर्फ यसबाट मालवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गई उपभोक्तालाइ प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने तथा महङ्गीको मारमा पर्ने समेत चेम्वरको ठहर छ ।