काठमाण्डौ । नेपालको खानेपानी क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्दै आएको दियालो टेक्नोलोजिज प्रालि र स्मार्ट वास सोलुसनबीच समझदारी भएको छ। 

उक्त समझदारीअनुसार खानेपाानी क्षेत्रलाई थप डिजिटलाइज गर्न एकआपसमा प्रविधि सहयोग, कार्यशाला गोष्ठि, अनुभव आदान प्रदान, विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा अनुसन्धान कार्य गरिनेछ। समझदारीपत्रमा दियालो टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर खनाल र स्मार्ट सोलुसनका तर्फबाट अध्यक्ष ई. रामदीप शाहले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाहलगायत दुईवटै संस्थाका अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति थियो। 

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा सुशासनमा थप सुधार गरी सेवा प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सयुक्त रुपमा सहकार्य गरी बढ्न मुख्य उद्देश्य राखी गरिएको यो समझदारीमा नेपालको खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनका लागि नीतिगत सुधार, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालकाको प्रविधि सञ्चालन तथा डिजिटलाइजेसनमा रुपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न, केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा यस क्षेत्रमा भएका राम्रा प्रयासको सिकाइलाई विभिन्न स्तरका कार्यक्रमबाट प्रचार–प्रसार गर्ने अन्य उद्देश्य रहेको छ।

हालसम्म करिब ८०० वटा खानेपानी समितिलाई डिजिटलाइजेसन गरिसकेकोले दियालोले खानेपानी क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने उदेश्यसहित वाटरमार्क सफ्टवेयर विकास गरी लागू गरिरहेको छ। करिब १० वर्षअगाडि स्थापना भएको दियालो टेक्नोलोजिजले खानेपानी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मिटर रिडिङ मोबाइल एप, बिलिङ व्यवस्थापन, एसएमएस प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, लेखा प्रणाली, जिन्सी व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रणाली, एनआरडब्ल्यू (पानी चुवाहट विश्लेषण) प्रविधि, ल्याव व्यवस्थापन प्रणाली, पम्प कन्ट्रोल प्रणाली, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन, भूमिगत पानीको तह विश्लेषण, मोबाइल एप्लिकेसन, इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक फ्लोमिटर, ट्यांकीको पानी तह मापन प्रविधिजस्ता प्रणालीहरुको विकास गरेको छ। यी प्रणाली नेपालमा खानेपानी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

यसैगरी स्मार्ट वास सोलुसनले विगत ५ वर्षदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तथा सुशासनमा सुधार गर्न आवश्यक नँया प्रविधिहरुको विकास, केन्द्र तथा प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनमा सुधार गर्न बहस तथा पैरवी गर्ने तथा सरोकारवाला निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न विषयमा सभा, गोष्ठी तथा सेमिनारजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

यो समझदारीपश्चात खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा  गरिएको छ।