दीपक मल्होत्रा भन्छन्–‘कोदारी हाम्रो कम्पनी होइन, करले पत्र पठाउनु रहस्यमय !’

ठूला करदाता कार्यालयले तपाईहरुलाई १८ करोड तिर्न भन्दै पत्र काटेको छ, कुरा के हो ?

यो धेरै पुरानो विवाद हो । कर कार्यालयले एउटा कम्पनी अगाडि सारेर हामीलाई त्योसँग जोड्न खोजेको छ, तर त्यो अलग्गै कम्पनी हो ।

आइएमएस र कोदारी इम्पेक्स नामको त्यो कम्पनीको लगानीकर्ता एउटै भेटियो रे नि त ?
उनीहरुले यसमा हामीलाई जबरजस्ती जोड्न मात्र खोजेका हुन् । खासमा हामीले आयात गरेको फोन २–३ महिना पुरानो भएपछि कानूनी रुपमै बाहिर पठाइदिन्छौ । कोदारी भन्ने कम्पनीले हामीबाट फोन किनेर बाहिर पठाउने काम गर्छ । हामीले कानूनको अधिनमा बसेर कोदारीलाई भ्याटसहित फोन बेच्यौ । उसले हामीबाट भ्याट सहित फोन किन्यो । उसले हामीसँग फोन किन्दा भ्याट फिर्ता पाउँछ, त्यो भ्याट फिर्ताको सुविधा उसले लिएको हो ।

यसमा सम्बन्ध जोड्न खोजियो । आइएमएसले अर्को कम्पनी खडा गरेर भ्याट छलेको भन्ने आरोप समेत लगाइयो, यो गलत हो । हामीलाई अहिले करले ८ करोडको हाराहारीको भ्याट तथा त्यसको जरीवाना र ब्याज समेत जोडेर १८ करोड तिर्न पत्र पठाएको छ । त्यसका लागि हामी पुनरावलोकनमा जान्छौ । कोदारी भन्ने कम्पनी हामीसँग सरोकार नै नभएको कम्पनी हो, यसमा डराउने कुरै छैन ।

कसरी जोडे त जबरजस्ती ? कोदारी चाहि कसको कम्पनी रहेछ ?
बुद्धि भन्ने एक व्यक्तिको कम्पनी कोदारी हो भन्ने सुनेको हुँ । विस्तृत त मलाई पनि थाहा छैन ।

मालिक एउटै देखियो भन्छन् करका मान्छे ?
मालिक एउटै होइन, उनीहरुले हामीलाई कसरी चिठी पठाए उनीहरु नै जानून् । फेरि यो विवाद अहिलेको होइन, २–३ वर्षअघिदेखिकै विवाद हो । लामो समयदेखि अड्किएको विवाद हो । महालेखाले बेरुजु निकाल्यो, त्यसपछिदेखि नै यो विवादमा आएको विषय हो । त्यसपछि चिठी हामीलाई पठाइयो । 

अब कहिलेसम्म जानुहुन्छ पुनरावलोकनका लागि ?
हामी अब ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि गइसक्नेछौ ।

तपाईसँग सरोकार नै नभएको हो भने यो बिषयलाई किन बाहिर ल्याइयो होला ?
वास्तवमा यो पहिलादेखि चलिआएको विवाद हो । तर, अहिले आएर यो विषयमा मिडियामा ल्याउनुमा केही न केही रहस्य पक्कै छ । हामीले पनि यसरी किन गर्न खोजिदैछ भन्ने बुझ्न सकिरहेको छैन । त्यसै पनि असार मसान्तको बेला छ । फेरि कोदारी भन्ने कम्पनी हामीसँग सम्बन्धित कम्पनी नै होइन । छुट्टै कम्पनी, छुट्टै मालिक, सबै छुट्टै हो ।

त्यसबेला, मोवाइल फोन महङ्गो नहोस् र चोरी पैठारी रोक्नका लागि हामीलाई ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता अनुदानको रुपमा दिइएको थियो । त्यसले गर्दा हामीले फोन सस्तोमा बेच्न पायौं र चोरी पैठारी रोक्न पायौं । त्यसपछि पुराना फोनको भाउ घट्दै जान्छ, त्यस्ता फोनलाई सकभर चाँडो बिक्री गर्छौ । त्यस्तो फोनहरु कानूनी रुपमै बाहिर जान्छ । 

उनीहरुले हामीले नै एउटा कम्पनी खडा गरिदिएर भ्याट फिर्ता लिनका लागि गरे भनेर आरोप लगाएका छन् । जुन गलत छ ।