काठमाण्डौ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीच आज लघुवित्त तथा विपन्नवर्ग कर्जा र कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ। 

सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा कोषका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेललगायत विभागीय प्रमुखहरु र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।

यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ। ३ करोडसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

यसका साथै बैंकले लघु वित्त तथा विपन्नवर्ग कर्जाअन्तर्गत बिनाधितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. ७ लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. २० लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितोअन्तर्गत लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म र कोषको पूर्वसहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजनाअन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने रु. १५ लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ।

यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जातर्फ सुरक्षण शुल्क वार्षिक ०.६ प्रतिशत र लघुवित्त तथा विपन्नवर्ग कर्जातर्फ सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानबापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमात्र दुई किस्तामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कोषमा बुझाउनेछ।

कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेछ।