नियुक्ति पाउने बर्खास्त, सिफारिस, नियुक्ति दिने र सपथ खुवाउने चोखै !

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएको छ । 

यो फैसलासँगै संसदमा चलिरहेको महाअभियोगको उजुरी एकाएक रोकिनुको भित्री कारण बाहिर आएको छ भने गैरकानूनी भनिएको नियुक्तिमा नियुक्ति पाउनेले मात्र बर्खास्तगीको कारबाहीमा पर्नु परेको छ । 

सर्वोच्चकै फैसलालाई आधार मान्दा पनि सिफारिस गर्ने, नियुक्ति दिने प्रक्रिया गलत भनिएको छ, तर त्यो काम गर्ने र सम्बद्ध ठाउँमा बसेकाहरुको बिषयमा  सर्वोच्चको फैसलाले मौनता  साँधेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै उनी पदमुक्त भएको फैसला  सुनाएको हो । 

सर्वोच्चको  आदेशमा भनिएको छ–‘प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०/२२ निर्णय, सो सिफारिस बमोजित राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’

२०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर कार्की नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलालाई समेत काट्दै आइतबारको फैसला आएको हो । 

चोरी गराउने चोखै !
चोर मात्र दोषी हो कि चोरी गराउने पनि दोषी हो ? सर्वोच्चको लोकमानलाई पदमुक्त गराउने भनी आएको फैसलापछि न्यायिक वृत्तमा यस्तै चर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा  लोकमानको नियुक्तिको समय संवैधानिक परिषदको निर्णय तथा सिफारिस, सो अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको सो पदको सपथ तथा उनलाई नियुक्त गर्दा भएका सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने भनिएको छ । यसको अर्थ हो, सो बेलाको संवैधानिक परिषद तथा उसको सिफारिस, राष्ट्रपतिददेखि सर्वोच्चकै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश समेत गलत थिए । ‘सर्वोच्चको यो आदेश कि त पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही छ ।’ एक कानून व्यवसायीले बिजशालासँग भने–‘कि त उनी नियुक्ति हुँदा ताकाका सबै अंगमा गलत मान्छे थिए ।’ यसले सर्वोच्चदेखि संवैधानिक परिषद हुँदै राष्ट्रपतिसम्म तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको कामलाई समेत विवाद र बहसमा तानिदिएको छ । ती निकायको साख  समेत धूमिल पारिदिएको छ । 

उसो भए त्यसबेलाको सिफारिस, नियुक्ति तथा सपथ खुवाउने काम नै गलत थियो भने त्यस्तो काममा संलग्नहरुको बिषयमा चाहि सर्वोच्चको आदेश किन नबोलेको होला ? अर्का एक कानूनी व्यवसायीले भने–‘एउटा सुन्दर खेलमा खेलाडी चुकेजस्तै भएको छ । जानी या नजानी सर्वोच्च, संवैधानिक परिषदमा पुग्नेहरुको भूमिकामाथि पनि फैसलाले प्रश्न उठाइदिएको छ । चोरलाई चाहि सख्त कारबाही गरेर चोरी गराउनेलाई भगवानको उपमा दिएजस्तो भयो ।’