काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रले तामझामका साथ स्वागत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले निर्यातजन्य उद्योग तथा व्यवसायको समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । 

निर्यातमूलक उद्योगहरुसँग सम्बन्धित ११ वटा संस्थाहरुले बुधबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको र निर्यात बढाउने आकर्षक नीति समाहित बजेटमा निर्यातमूलक उद्योगका मागहरु नै छायाँमा पारिएको आरोप लगाएका हुन् । 

नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल रेशम संघ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ, नेपाल हाते कागज संघ, नेपाल जडीबुटी तथा जडीबुटी उत्पादक संघ, नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघ, नेपाल निर्यात परिषद,  नेपाल ऊनी वस्तु विकास संघ र नेपाल चिया उद्योग संघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छिमेकी मुलुकहरुको बस्तुभन्दा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरु महङ्गो भएको र बिशेष गरी नजिकैको समुद्रसंगको दुरी लामो भएको हुँदा ढुवानी लागतको भार बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

छिमेकी मुलुकहरुमा औसत १० देखि १५ प्रतिशतका दरले निर्यातमा नगद अनुदान दिईदै आएको परिप्रेक्षमा पछिल्लो समयमा घोषणा गरिएको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान  पनि हालसम्म उपलब्ध नगराइएको उनीहरुको गुनासो छ । 

छिमेकी मुलुकहरु सरह निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले चालु पूँजीमा४.५ प्रतिशत ब्याजदर सहित पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र यस कर्जाको समयावधि नवीकरण १ बर्ष कायम हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, स्थीर पूँजीको कर्जा लगानीमा पनि सहुलियत ब्याजदर अर्थात् ३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी सोको भुक्तानी अवधि ७ बर्ष कायम गरिनुपर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सोही उद्योग परियोजना मात्र धितो राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, थप धितोको बन्देज खारेज हुनुपर्ने, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुद्वारा आफ्नो कर्जा लगानीको १० प्रतिशत हिस्सा निर्यात क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । 

उनीहरुले गरेका अन्य माग बुँदागत रुपमा हेर्नुहोस्:

  • निर्यातजन्य उद्योगलाई संचालन भएको अवधिबाट ५ बर्षसम्म र चालु उद्योगहरुलाई ३ बर्षसम्मका लागि आयकर छुट प्रदान गरिनु पर्ने ।
  • निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणका लागि निर्यातजन्य उद्योगहरुद्वारा निर्यात गरिने रकमको खुद १ प्रतिशत बराबर तत् बस्तुहरुको विदेशमा बजार प्रवद्र्धन तथा बजारिकरण गर्न खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
  • निर्यातजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर मापनका लागि Trade Facililation / International Accredation  Lab स्थापना गरिनुपर्ने ।
  • प्रायः निर्यातजन्य उद्योगहरु मौसमी प्रकृतिको उद्योग भएको र विदेशमा खरीद आदेश प्राप्त भएको समयमा मात्र निर्यातजन्य उद्योगहरु संचालन हुन सक्ने भएको हुँदा उद्योग मैत्री बिशेष प्रकृतिको श्रम ऐनको लागू हुनुपर्ने ।
  • निर्यातजन्य उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु स्वदेश भित्र नै उत्पादन बृद्धि गर्न कृषक, सहकारी, समुह, संकलकहरुलाई प्रोत्साहित प्याकेज सहित प्रमाणित विऊ बीजन, प्राविधिक सहयोग, प्रविधि र शिपमुलक तालीमहरु उपलब्ध हुने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने । जग्गा प्राप्ति भूमिव्यवस्थाको कार्यविधिहरुमा सहजिकरण र उर्जाको व्यवस्थामा जोड दिनु पर्ने । व्याज सरलीकरण र समयमा व्याज भुक्तानी गर्नेलाई पुरस्कार दिने नीति र नतिर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
  • Camouflage कपडाको आयातमा सहजिकरण गरिदिनुपर्ने ।
  • निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणका लागि विदेशस्थित राजदुतावासहरुलाई समन्वय गरि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा प्रर्दशनीमा सहभागिता सहित निर्यात प्रवद्र्धन कार्य अघि बढाउनुपर्ने ।
  • बजेटमा विलासी र अनावश्यक बस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भनिएता पनि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएको पाईएन ।
  • उत्पादन नबढी निकासी बढ्दैन, त्यसैले उत्पादन र गुणस्तर वस्तु उत्पादनका लागि र मूल्य बृद्धिका लागि भ्यालू चेनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने । उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरी त्यसपछि बल्ल ब्राण्डिङ र लेबलिङको व्यवस्था गर्न सकिने भएको हँुदा ब्राण्डिङको कार्यविधि यथासक्य सरोकारवालाहरुको सुझाव लिई लागू गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको । नीतिगत स्पष्टता नहँुदा केही वस्तुको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क १० महिना बित्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको । नेपाल हव्र्स कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको विधिवत रुपमा दर्ता गरे पनि हाल सम्म पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ । 
  • क्यास इन्सेन्टिभको बारेमा बजेट मौन रहयो, यथार्थ थाहा भएन । कार्यविधि हालसम्म पास हुन नसकेको अवस्था छ ।
  • आगामी २०७६ साल असार १ गतेदेखि काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कार्यालय समयमा ट्रक तथा अन्य ठूला ढुवानीका साधनहरु प्रवेश गर्न निषेध गरिने सूचना जानकारीमा आएको हुँदा सो व्यवस्थाबाट निर्यातजन्य बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको ढुवानी एवं तयारी वस्तुको निर्यातमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।