काठमाण्डौ । नेपाल निर्यात परिषदले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकलाई भेटी १५ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल निर्यात परिषदकाका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयका सुझाव पेश गरेको हो ।
परिषदले ऋणिले अनुमानयोग्य कर्जा भूक्तानीको योजना बनाई कर्जा भूक्तान गर्न २०७६ चैत्र देखि २०७७ आश्विन मसान्त सम्मको कर्जाको किस्ता एवम् ब्याजलाई पूँजीकरण गरेर गरेर कर्जाको पूनरसंरचना गर्नुपर्ने, हालको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायहरुलाई आफ्नो काम संचालन गर्न कठिनाई भएको बेला पुरानो प्राबधान अनूसार कुनै उद्योग, व्यवसाय २ वर्ष लगातार नोक्सानीमा गएको खण्डमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले किस्ता ऋण, असूलीको कूरा गर्छ अथवा व्याजदर बढाइ असूल उपर गर्ने प्रयास गर्ने भएकोले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
परिषदले दिएका अन्य सुझाव यस्ता छन्:
- कर्जाको ब्याज दरमा दुई प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको, २०७६ चैत्र मसान्तसम्म भुक्तानी गरेको ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले कार्यान्वयन गरी ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट सबै प्रकारका कर्जामा लागू हुनुपर्ने ।
- अनलाइन भुक्तानीलाई बिस्तार गर्ने र बिदेशी मुद्रामा (अमेरिकी डलरमा) अनलाइन कारोबार गर्न खुल्ला नभएको र बिदेशी बिनिमय ऐन संसोधन नहुँदा हाल रोक लागेको अबस्था भएकोले कारोबारको सीमा र आवश्यक शर्त तथा बन्देज तोकेर भए पनि बिदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)मा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्न आवश्यक ऐन बनाई लागू गरिनुपर्ने।
- नेपालमा उत्पादित वस्तुहरु भुटानमा निकासी गर्दा भन्सार कार्यालयले निकासी विजक उत्पत्तिको प्रमाण पत्र एवं बैकिङ्ग प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा (भारतिय रुपैयाँ)मा समेत भुक्तानीको कागजातका आधारमा निकासी गर्न दिने व्यस्था भएकोमा सरकारले नै बन्देज लगाएको हुँदा सो तत्काल फुकुवा गरी भारतीय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटानमा निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्रा सटहीमा लिने गरेको स्प्रेड दर हाल .६० देखि .६५ पैसा कायम भएको हुँदा समग्र निकासीजन्य बस्तुहरुको निकासी लागत बढ्न गएकोले तत्काल सो दर घटाई .१५ देखि .२० पैसा कायम गरी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ।
- समग्र निर्यातजन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुका लागि कर्जाको ब्याजदरलाई घटाएर आगामी केही वर्षसम्म ५ प्रतिशतमा स्थिर राख्नुपर्ने । हालको बेस रेट घटाई बेसरेट गणनाका केही सूचकहरुमा संसोधन, मुख्य उद्देश्य व्यापार व्यवसाय गर्ने संघसंस्थाको संस्थागत बचतको ब्याजदर घटाएर, बैंकको आफ्नो प्रशासनिक खर्च कटौति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो नाफामा केही सम्झौता गरेमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर कायम हुनसक्ने भएकोले निक्षेप र कर्जाको बीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
- कर्जाको नवीकरण शुल्क, डकूमेन्टेसन, लोन प्रोसेसिंग शुल्क हालको विषम परिस्थितिमा दुई वर्षको लागि नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- विद्यमान अवस्थामा सम्पूर्ण निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायमा सृजित विषम परिस्थितिको कारणबाट धरासायी अवस्थामा रहेको निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायलाई पूनर्जीवन प्रदान गर्न यस व्यवसायमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुले लिइराखेको ऋणको ३० प्रतिशत चालु पूँजी थप गरी सो थप गरिएको ऋृणको निमित्त थप धितो नलाग्ने व्यवस्था गरी ५० अर्बको विशेष कोषबाट यसै आ.ब.को साउन महिनादेखि नै ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाई निर्यातजन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी पुनः सुचारु हुने वातावरणको व्यवस्था मौद्रीक नीतिले गर्र्नुपर्ने ।
- निर्यातजन्य उद्योगहरुले बस्तु उत्पादन र निर्यातको निरन्तरताका लागि उद्यमी व्यवसायीहरुले लिएको चालु ऋणको ब्याजको हकमा लाग्ने कुनै पनि साँवाको व्याज, शुल्क, हर्जना सरकारले पूर्ण रुपमा न्यूनतम २ वर्षका लागि मिनाहा गरी सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
- निर्यातमूलक फर्म, उद्योगले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाई कम्तीमा ५ वर्ष सम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा चालुपूँजीसहित ऋणको व्यवस्था गरी निर्यातमूलक लघु तथा घरेलु उद्योगहरुको पुनरउत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइँदै आएको एक्सपोर्ट रिफाइनान्सिंगको रकम निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायको लागि पटकपटकको सीमा हटाई आवश्यक भएजति निरन्तर उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
- बजेट घाटालाई न्यूनिकरण गर्न बस्तुहरुको उत्पादन र निर्यात नै बढाउनुपर्ने भएकोले उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई न्यूनतम १० वर्षका लागि विशेष सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान र प्रोत्साहित गरेको खण्डमा यस क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, व्यवसायीहरुबाट उत्पादन तथा निकासी बढाई हालको बढ्दो घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भएकोले समग्र निर्यात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत बिशेष सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
- वन्डेड वेयर हाउस सुविधाअन्तर्गत आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तुहरु निर्यात गरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएपछि १६ महिनाभित्रमा बैंक ग्यारेन्टी लिई फुकुवा गरिसक्नु पर्ने प्रावधानलाई बढाई ३० देखि ३२ महिनासम्म म्याद कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- निर्यातमूलक साना तथा मझौला उद्योगका लागि ४ प्रतिशत, ठूला उद्योगहरुले उपभोग गर्ने कर्जामा ५ प्रतिशत व्याजको व्यवस्था गरी निर्यातमूलक उद्योगहरुका लागि एक्सपोर्ट फण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै प्रतित पत्र(एलसी)को आधारमा शतप्रतिशत निर्यात कर्जा उपलव्ध गराई निर्यात बिमा योजना अपनाउने ।
- मौद्रिक नीतिले विशेषत बजटेमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका निमित्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको र हालको बजेटमा ८.८९ खर्बको राजश्व संकल गर्ने, आर्थिक बृद्धिदर २.३ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ६.७ प्रतिशत कायम गर्दा पनि यो मौद्रिक नीतिको भूमिका अझ पनि बढ्न जाने भएकोले समग्र उद्योग व्यवसायलाई चलायमान गराई निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड नगरेसम्म माथिका तथ्याङ्कहरुलाई कायम गर्न गाह्रो हुने हुँदा यसतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रीत भई आउनुपर्ने देखिन्छ ।
