काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रपतिबाट सोमबार संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रमैत्री भन्दै स्वागत गरेको छ । 

उसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवअधिकार र मौलिक हकप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको महासंघ प्रशंसा समेत गरेको छ । 

‘निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने प्रत्याभूतिको महासंघ स्वागत गर्दछ ।’ मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । लगानीकर्ताहरुका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलव्ध गराइने र लगानी प्रोत्साहन गर्न कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय लागत घटाइने कुराले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सुझावलाई सम्बोधन भएको हामीले पाएका छौं ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरा अंक नजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाइने घोषणाको समेत महासंघले स्वागत गरेको छ।

महासंघले सरकारी घोषणाले आफूहरुमा उर्जा थपेको समेत बताएको छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरेको छ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी यी क्षेत्रमा केन्द्रीत गरिने र वैदेशिक लगानी तथा विकासका साझेदारबाट प्राप्त स्रोतलाई पनि यी क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रतिवद्धताबाट महासंघले जोड दिएकै क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकोमा थप उत्साहित भएको छ ।’ 

सिमेन्ट लगायत खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, चिनी उद्योगको विकास गरिने, छाला जुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई महासंघले उत्साहबर्धक समेत भनेको छ ।

तर, उर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका केही क्षेत्रहरुमा नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी देखिएको समेत महासंघले टिप्पणी गरेको छ ।