डोटी । युवा तथा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारबाट बिना धितो वितरण गरिएको करोडौँको लगानी अलपत्र परेको छ । कृृषि विकास बैंकमार्फत युवालाई लक्ष्य गरेर प्रवाह गरिएको कर्जा असुल हुन सकेको छैन । 

आफूले गरेको लगानी डुब्दा तथा असुल नहँुदा यहाँका बैंक संकटमा परेका छन् । सुदूरपश्चिमका ६ जिल्ला दार्चुला, बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी र अछाममा प्रवाह गरिएको बिना धितोको कर्जा असुलीमा बारम्बार ताकेता गरिँदासमेत ऋणी मौन बनेका छन् । 

वि.सं २०६८ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बेरोजगार युवा तथा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न बिना धितो कर्जा बाँड्ने सरकारी निर्णय भएको थियो । यसअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा ८७८ जनाले ऋण लिएका थिए । 

कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका निर्देशक धु्रवचन्द्र गौतमका अनुसार सुदूरपश्चिममा पाँच करोड आठलाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । ‘तीन वर्ष बितिसक्दासमेत लगानी असुल नभई निष्क्रिय ब्याज बढेपछि पहाडी जिल्लाका कृषि बैंकहरु बैंकिङ नीतिका कारण थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।’–गौतमले भने । बैंकले लगानी गर्न नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । बैंकिङ नीतिअनुसार निष्क्रिय ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएमा कर्जा प्रवाह घटाउने नीति छ । 

हाल आएर ३ वर्षयता सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लामा वितरण गरिएको पाँच करोड आठ लाख कर्जामध्ये वैशाख मसान्तसम्म एक करोड ६० लाख ४४ हजार साँवा मात्र असुल भएको छ । यसमा दुई करोड ६६ लाख ४८ हजार साँवा भाका नाघेको, एक करोड चार लाख ७९ हजार रुपैयाँ ब्याज बक्यौता र तीन करोड ४७ लाख ५६ हजार उठ्न बाँकी साँवा रहेको कृषि विकास बैंकले जानकारी दिएको छ । यसअन्तर्गत जम्मा कर्जाको भाका नाघेको ७६.६७ प्रतिशत र असुल हुन बाँकी ब्याज ३०.१५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

विगतका दिनमा सरकारले ३० हजारसम्मको ऋण मिनाहा तथा एक लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा गरेको थियो । त्यसकारण पनि ऋणीले सरकारी निर्णयबाट कुनै न कुनै बेला मिनाहा हुने आशा पालेर बसेका छन् र कर्जा बुझाउन चाहेका छैनन् । कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय डोटीका प्रबन्धक रुद्रबहादुर केसीका अनुसार साना र विपन्न केही व्यवसायीले नियमित किस्ता दिने गरेपनि राजनीतिमा पहुँच भएकाहरुले दिन मानेका छैनन् । वास्तविक उद्यमी नभएर राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्जा वितरण गरिएकाले यस्तो समस्या आएको केसीको बुझाई छ । 

नेपाल सरकारले देशका २५ जिल्लामा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत एक अर्ब वितरण गर्ने भने पनि २२ करोड मात्रै वितरण गरिएको थियो । अन्य क्षेत्रका कृषि बैंकले स्वरोजगार कर्जा प्रवाह नगरेकाले पनि समस्या छैन, तर सुदूरपश्मिकका बैंकलाई बिना धितोको कर्जा असुल गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा समेत भाका नघाउने ऋणीहरुलाई राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ भन्ने निर्णय सार्वजनिक हुँदासमेत उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् ।