काठमाण्डौ । पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको अवधिमा समेत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरु संचालन गर्ने भएका छन् । 

मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरंगको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकले लकडाउनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाई संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि श्रमिक तथा कामदारहरुलाई खाईपाई आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्मको रकम जिविकोपार्जनकालागि पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय समेत गरेको छ । साथै, यही म्यान्डेट अनुसार ट्रेड युनियनहरुसँग सम्वाद गर्न दुवै संस्थाले पहल थाल्ने समेत निर्णय भएको छ । 

दुवै संगठनले यो अवधिमा सरकारसँग विभिन्न छुटहरुको सुविधा समेत मागेका छन् । 

वर्तमानको कठिन अवस्थामा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने मास्केवारी, मु.अ.कर लगायत सबै किसिमका कर/शुल्क दायित्वहरु बुझाउने समय सीमा लकडाउन सकिएको मितिले १(एक) वर्ष भित्र भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न माग गर्ने,  लकडाउन शुरु भएको मिति देखि उद्योग/व्यवसाय गतिका साथ संचालनमा नआएसम्मको अवधिको बैंक व्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप गर्नुपर्ने, हालको आधार दर घटाउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी यस अवधिको व्याजदर सो आधार दर भन्दा माथि गणना नहुने गरी हुनुपर्ने एवं उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीका लागि २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने, रिफाइनान्सको रकम २ खर्ब पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन् । 

लकडाउन भएदेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा गरिनु पर्ने र महशुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर लगायतका करहरु पूर्ण रुपमा छुट गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । 

यसैगरी, २०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग व्यवसायले सम्बन्धित श्रमिकहरुको नाममा जम्मा गर्न भनी सम्बन्धित उद्योगमै सञ्चित गरी राखिएको रकम सम्बन्धित श्रमिकलाई नै उपलब्ध गराउने र सोलाई खर्चको रुपमा लेखा राख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत दुई संगठनले गरेका छन् ।  

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको दिगो संचालनका लागि नेपाल सरकारले मोटिभेसनल प्याकेजसहितको दिगो नीति तत्काल घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने पनि निर्णय भएको बताइएको छ । 

उद्योग व्यवसाय लगायत सबै आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएकोले वेरोजगारीको संख्या दिनानुदिन बढ्ने साथै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु समेत फिर्ता आउने क्रम बढेकोले रोजगारीको अभाव भई सामाजिक विकृतिहरु निम्तिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायले अग्रिम शतर्कता अपनाउन समेत उद्योगी व्यवसायीले आह्वान गरेका छन् ।