काठमाण्डौ । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले  यही भदौ २५ र २६ गते काठमाण्डौमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो नेपाल पूर्वधार सम्मेलन २०१९ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

अहिलेसम्मको तयारी र सम्मेलनप्रति देखिएको उच्चस्तरीय तथा आम सहयोग, समर्थन तथा उत्सुकता र चासोले यो क्षेत्र उत्साहित भएको छ । 

लगानी बोर्ड र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय समेत सह–आयोजक रहेको पूर्वधार सम्मेलन २०१९ “दिगो विकासका लागि मजबूत पूर्वाधार”को मूल भावसहित आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनको नलेज पार्टनरको रुपमा ख्यातिप्राप्त परामर्शदात्री संस्था के पिएमजिले सम्मेलनको आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता र दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधामन्त्री विशेष अतिथिका रुपमा रहने सम्मेलनमा भारतका ऊर्जा तथा नविकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयका युनियन स्टेट मिनिस्टर राजकुमार सिंह, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष जिगदोग ह्वा, एशियाली विकास बैंंकका महानिर्देशक वोचोग युम सहित नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरु र पूर्वाधारका अन्य निजी लगानीकर्ताहरु सम्मिलित हुने कार्यक्रम तय भएको छ । सम्मेलनको समापनमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुखअतिथिको रुपमा रहनेछन् ।

सम्मेलनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक युएनडिपिलगायतका संस्था एवम् मुलुकभित्रका विभिन्न संस्थाहरु गरी ४० साझेदारको रुपमा छन् भने ८० जनाभन्दा बढी विशेषज्ञहरुले प्रमुख वक्ताको रुपमा ५० जनाभन्दा बढी विषयगत व्यक्तिहरु रहने छन् ।

यसैगरी, सातै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुले प्रादेशिक पूर्वाधारका विषयमा विशेष छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सम्मेलनमा प्रदेशहरुले आ–आफ्ना प्रदेशका पूर्वाधारमा निजी लगानी ल्याउन ५४ परियोजनाहरु प्रस्तुत् हुने छन् । 

विकास साझेदारका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरुले सो सम्मेलनमा भाग लिने गरी आयोजित दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिने पूर्वाधार सम्मेलनमा देशभित्र र बाह्य देशहरुका ५०० भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सहभागिता हुनेछ ।

अघिल्ला दुई पूर्वधार सम्मेलनले आगामी २०३० सम्म नेपालको पूर्वधारको अवस्था तथा अबको पूर्वधारका लागि आवश्यक थप लगानीको यकिन गर्न बृहत तथा गहन अध्ययन गर्नु पर्ने औल्याएको थियो । यसैमा केन्द्रित गरी परिसंघले सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्रसँगको सहकार्यमा बृहत अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पूर्वाधार सम्मेलनमा सार्वजनिक हुनेछ ।

यो सम्मेलन सरकारले गतवर्ष सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलन २०१९ को फलोअप सम्मेलनका रुपमा रहनेछ । लगानी सम्मेलनका क्रममा भएका कानुनी सुधारको गतिलाई अघि बढाउन सरकारसहित सबै सरोकारवालाहरुको थप ध्यानाकर्षण गराउने तथा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रस्तावित परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन समेत यो सम्मेलन उत्प्रेरक हुने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ।